निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग द्रुत गतिमा बनाऊ «

निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग द्रुत गतिमा बनाऊ

नेपालमा विकास निर्माण सबैभन्दा बढी राजनीति हुने विषय हो । यदि राजनीति नहुँदो हो त हरेक विकास आयोजनाको निर्माण अवधि एक दशक ननाघ्नुपर्ने हो । कुनै पनि मुलुक विकास हुन भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनु पहिलो सर्त हो । त्यसमा पनि सडकको विकास तथा विस्तार सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । तर, नेपालमा सडक कि त नेताको घरबाट जानुपर्छ, होइन भने नेताको भोट बैंक बन्नुपर्छ ।
जसका कारण विकासको नाममा राजनीति गरेर मुलुकलाई वर्षौंसम्म अन्धकारमा डुबाएका धेरै उदाहरण छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताले विकासमा राजनीति गरेपछि विकास साझेदारहरू पनि नेपालका भौतिक संरचनामा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । समयमा नै आयोजना सुरु भएको भए पनि आधा काम सकिने बेलासम्म एमसीसीको विवाद चलि नै रहेको छ ।
यसअगाडिका आयोजना पनि कुनै राष्ट्रवादको नाममा कुनै जस लिएर भोटको राजनीतिको नाममा दुईभन्दा बढी दशक लागेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । तसर्थ, नेपाल किन विकास भएन भन्नुभन्दा पहिला खोक्रो राष्ट्रवाद बेचेर आफ्नो चुनाव जित्न गरिने राजनीति किन सुध्रेन भन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ मुलुकलाई हित नहुने आयोजना पनि बनाउनुपर्छ भनेको होइन ।
तर, मुलुकको हित भयो कि राजनीतिक दलका नेताको हित भयो भनेर हेर्न तथा चिन्तन गर्न नसक्ने नागरिक छउन्जेल राजनीतिक दलका नेताले विकासमा राजनीति गरिरहन्छन् । तसर्थ, पहिला नागरिक सचेत हुनुप¥यो, अनि मात्र नेपालको विकास हुन्छ ।
सडक सञ्चालनमा आएपछि एक घण्टामा काठमाडौं–बारा आउजाउ गर्न सकिने हुनाले तराईसँग काठमाडौंको भौतिकमात्र नभई राजनीतिक दूरी पनि मेटिने यस द्रुतमार्ग आयोजनको २०६७ सालमा सेनाले नै ट्र्याक खोल्ने काम गरेको भए तापनि सरकारले २०७४ सालमा चार वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सेनालाई दिएको हो ।
तर, चार वर्षभित्र सक्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणको तोकिएको अवधि सकिन अब दुई वर्ष बाँकी छँदा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सरकारी र प्राविधिक पक्षले समस्या पारेपछि नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कमजोर प्रगति देखिन पुगेको छ ।
आयोजनाको सुरुवातदेखि नै डीपीआर, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट, मुद्दा–मामिला, सुरुङ डिजाइनमा विवाद, खोकनाको जग्गा विवादजस्ता समस्याले ग्रस्त दु्रतमार्ग आयोजनाको पनि अन्य आयोजनाझैं समय र लागत बढ्ने कुरामा दुईमत छैन । हुन त सेनाले हाल आयोजनाको प्राविधिक काम सबै सकिएकाले पुसदेखि निर्माणको कामले तीव्रता पाउने दाबी गरेको छ । तर, राजनीतिक दल तथा कार्यकर्तामात्र नभएर निर्माण व्यवसायी तथा स्थानीयको विवाद सहजै पार लाग्ने देखिन्न ।
हालसम्म १८ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको चार लेन सडकको आयोजनामा ५३ किमि क्षेत्र मकवानपुरमा, ४ किमि काठमाडौंमा, ललितपुरमा ७.९ र बारामा ७.६ किमि रहेको छ ।
तर, डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार ३ वटा सुरुङमार्ग र निजगढदेखि राजदमारसम्मको २२.५ किलोमिटर सडकको दुईवटा प्याकेजमा पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु हुने सेनाले बताएको भए तापनि विकास आयोजनामा राजनीति गर्ने बानी परिसकेका राजनीतिक दलहरूले सहजै निर्माण कार्य अगाडि बढाउन दिने र समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुने आशा भने कमै गर्न सकिन्छ । मुलुककै उदाहरणीय आयोजना निर्माणको गतिलाई नेपाली सेनाले आफैं पनि सहज महसुस गरेको छैन ।
किनकि सरकारले समयमा नै बजेट निकासा नगर्ने अर्को गम्भीर रोगबाट बच्ने उपाय सेनासँग पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९० करोड निकासा भएको भए तापनि समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक थप ३२ अर्ब सरकारबाट निकास हुन बाँकी नै छ । अनुमानित १ सय ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सडक निर्माणका लागि माटो कटिङ र फिलिङको भौतिक काम ८८ प्रतिशत सकिएको भए तापनि लामो समयदेखि स्थानीयको अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्