मितव्ययिताका लागि एकै चरणको निर्वाचन

देश बिस्तारै निर्वाचनसम्बन्धी बहसले तात्न थालेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप अबका केही महिनाभित्र सरकारका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । यसबीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गरिनुपर्ने चर्चा र बहसहरू पनि बाक्लै भइरहेका छन् । यो चर्चाको राजनीतिक आयाम पनि रहला, यद्यपि मुलुकी अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गरिनु देशका लागि हितकर हुन सक्ने देखिन्छ ।
आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देशका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर, मुलुकी अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा निर्वाचनका नकारात्मक पाटाहरू पनि उत्तिकै रहेका हुन्छन् । निर्वाचन सम्पन्न गरिरहँदा सरकारको चालू खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भए पनि उच्च मात्राको साधारण खर्च देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन ।
मूलतः अनुत्पादक खर्चका रूपमा रहेको चालू खर्चले उपभोगमा बढावा दिइरहेको हुन्छ र यसबाट आयातको मात्रा बढ्ने तथा वस्तु एवं सेवाको मूल्यवृद्धि हुने समस्या देखा पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले गर्ने साधारण खर्चको ठूलो मात्रा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको खरिदमा बिदेसिने अवस्था छ । जुटको डोरीदेखि प्लास्टिकसम्म, नङमा लगाउने मसीदेखि स्वस्तिक चिह्नसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्र आयातमुखी भई व्यापारघाटा अझै बढ्ने खतरा रहन्छ ।
निर्वाचनले उद्योग, व्यवसायलाई पनि केही नकारात्मक असर पार्छ । नेपालको सन्दर्भमा घोषित या अघोषित रूपमा राजनीतिक दलहरूको ठूलो आर्थिक स्रोत धान्ने भनेकै उद्योगी–व्यवसायीहरू हुन् । निर्वाचनका क्रममा सयौंको संख्यामा रहेका राजनीतिक दल र हजारौंको संख्यामा रहने उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक सहयोग, चन्दालगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण व्यवसायीहरूलाई यसको मार पर्ने अवस्था रहन्छ ।
निर्वाचनका कारण उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्चमा कमी आउने तर अनुत्पादक चालू खर्चमात्रै बढोत्तरी हुने अवस्था देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुन सक्दैन । निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बीच यस किसिमका नकारात्मक पाटाहरूलाई पूरापूर सम्बोधन गर्न सकिन्न । यद्यपि तीनवटै तहको निर्वाचन सँगै सम्पन्न गर्ने हो भने पृथक् रूपमा गर्दा दोहोरिएर आउने नकारात्मक पक्षहरूलाई पनि एउटै चरणमा खुम्च्याउन भने सकिन्छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा सरकारी खर्चमा बढोत्तरी हुने गर्छ । खासगरी निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंगहरूलगायतका सरकारी निकायहरूले निर्वाचनका विभिन्न प्रयोजनमा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी खर्च गर्ने गर्छन् । यसबाहेक, राजनीतिक दलहरू, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवारलगायतको खर्च पनि ठूलै मात्रामा हुने गर्छ । निर्वाचनका क्रममा सरकारबाहेकका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण, निर्वाचन शिक्षालगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यथेष्ट खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।
यस हिसाबले निर्वाचनका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा देशमा सार्वजनिक खर्चमा व्यापक वृद्धि हुने गर्छ । तहगत रूपमा हुने निर्वाचन छुट्टाछुट्टै चरणमा गरिँदा सोहीअनुरूप खर्चको मात्रामा पनि बढोत्तरी हुन पुग्छ भने तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक वा एउटै चरणमा सम्पन्न गर्ने हो भने सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलगायतका सरोकारवालाहरूबाट हुने खर्चमा समेत मितव्ययिता कायम गर्न सकिन्छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण समितिका तर्फबाट विज्ञ समूहले गरेको ‘स्टडी अन द इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स अफ लोकल इलेक्सन– २०१७ इन नेपाल’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार उक्त निर्वाचनमा एउटा भोट बराबर करिब ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन समयमा तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट १८ अर्ब ४६ करोड तथा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूले ५० अर्ब ९६ करोड गरी कुल ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसरी हेर्दा सरकारको एउटा तहको निर्वाचनमा मात्रै अर्बाैं खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा तीनवटै तहमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आसन्न निर्वाचनलाई एकै चरणमा गर्न सके राज्य र राजनीतिक वृत्तको ठूलो स्रोतमा मितव्ययिता कायम हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनका एजेन्डा नै फरक हुने तथा संवैधानिक रूपमा तय गरिएको समयसीमाको कठिनाइका कारण एकैपटक निर्वाचन गर्न उचित नहुने तर्क पनि गर्ने गरिन्छ । निर्वाचन आयोगलाई एकै चरणमा चुनाव गराउन केही प्राविधिक कठिनाइ रहन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ । यद्यपि यो विषयलाई समयमै टुंगोमा पु¥याई कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक तयारी राम्रोसँग हुने हो भने एकै चरणको निर्वाचन असम्भव भने छैन ।
यसरी हेर्दा केही प्राविधिक र कानुनी बिषयहरूलाई सम्बोधन गरेर आवश्यक तयारीसहित एकैपटक निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुग्न सके यसले राज्यको खर्च किफायती हुनुका साथै व्यवस्थापकीय हिसाबले समेत सहजता आउने स्थिति रहन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा रहेका सरकारका तीनवटै तहहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचन आवश्यक मात्रै हैन, अपरिहार्य छ भन्ने तथ्यमा आम सचेत नागरिकहरूको दुईमत हुन सक्दैन । निर्वाचनका क्रममा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने ठूलो मात्राको खर्च देशको आवश्यकता र बाध्यता पनि हो ।
तथापि तीनवटै तहमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका कारण कोभिड–१९ महामारी तथा समय–समयमा देखिने गरेका प्राकृतिक विपद्हरूले थिलथिलो बनाएको मुलुकी अर्थतन्त्रलाई थप मारमा पारिनु मुलुकका लागि हितकर हुन सक्दैन ।
तीनवटै तहको निर्वाचन एउटै चरणमा सम्पन्न गर्न सके यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने चालू खर्चको बोझिलो मारलाई केही सहज बनाउने निश्चितता रहन्छ । अतः सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहहरूले समेत यसतर्फ बेलैमा उचित ध्यान पु¥याउन सके आसन्न निर्वाचनलाई देशको आर्थिक हितमा समेत उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।