प्रदेश–स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक सहयोग गर्दै विभाग «

प्रदेश–स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक सहयोग गर्दै विभाग


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) ले प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका काममा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
प्रदेश र स्थाानीय तहका प्राविधिकको क्षमता विकास गर्ने, पूर्वाधार विकासमा मापदण्ड बनाउने, त्यसको गुणस्तर कायम गर्ने, बजेट व्यवस्थापनलगायतका काममा विभागले सहयोग गर्दै आएको हो । विगतका जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले दुवै तहका पूर्वाधार विकासका काममा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले बताए । “दुवै तहका कर्मचारीको क्षमता विकासलगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यको मापदण्ड निर्माण गरिरहेका छौं” उनले भने, “विभागको संरचनालाई संघीय व्यवस्थामा अझै सबलीकरण गर्दै लैजाने सोचमा छौं ।”
विभागले अहिले तीन वटा प्रकृतिको काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तर्गतको सडकपुल र झोलुङेपुलमा सहयोग गरिरहेको छ । संघले विशेष प्रकृतिका सडकपुल, झोलुङेपुल र ट्रप क्यान्टिलेभर पुल, मोडुलर ब्रिजको काम गरिरहेको छ । विभागले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
सन् २०१८ फेब्रुअरीदेखि सञ्चालनमा आएको ग्रामीण सञ्जाल सुधार परियोजना (आरसीआइपी) को काम विभागले गर्दै आएको छ । सन् २०२३ जनवरी ३१ सम्म सञ्चालन रहने परियोजनाको कूल बजेट १३५.७२ मिलियन छ । परियोजनको हालसम्म भौतिक प्रगति ६७.२० प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ५६.८९ प्रतिशत भएको छ । १६ जिल्लामा लागू भएको यस परियोजनाले कृषि उपजलाई बजारसम्म ल्याउन पहुँचमा सुधार गरेको पौडेलले बताए ।
करिब तीन सय ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे बनाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म एक सय ३८ किलोमिटर पूरा भइसकेको उनले बताए । परियोजनाले १६ जिल्लामा २८ सडकहरू बनाउँदै छ । यसैगरी सशर्त अनुदान अन्तर्गतकै साना सिँचाई कार्यक्रम (एसआइपी) पनि विभागकै कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, विकास साझेदार र उपभोक्ताको समेत लागत साझेदारी रहेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० जिल्लामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, खानेपानी, सरसफाइ, क्षमता विकासलगायतका क्षेत्र समेटेर लागू भएको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयनमा छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनले विकास साझेदारलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए ।
विभाग मातहत कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम (पीएलआरसीआइपी) बनेको छ । राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाल कार्यक्रमअन्तर्गतको यो कार्यक्रम १५ औं योजनाको रुपान्तरणकारी आयोजना पनि हो । स्थानीय तहको केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने गरी तीन हजार तीन सय ७३ किलोमिटर सडक बनाउने गरी यस कार्यक्रम निर्माण भएपनि मोडल भने अझै निक्र्यौल भइसकेको छैन ।
दुई सय २१ स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्न बाँकी छ भने २१ वटा स्थानीय तहमा हालसम्म कच्ची बाटोको पनि सुविधा नरहेको पौडेलले बताए । “लुम्बिनी र प्रदेश–२ का सबै स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुगेको छ” उनले भने, “तर बागमतीमा रुबी भ्याली, सुदूरपश्चिममा ६, कर्णालीमा १० र प्रदेश नम्बर १ र गण्डकीको केही स्थानीय तहमा कच्ची सडक पनि छैन ।”
२१ वटा स्थानीय तहमा सडक खन्नुपर्ने अवस्था रहेपनि कार्यक्रमको नमूना बारे भने निक्र्यौल भइसकेको छैन । अहिलेसम्मको कार्यविधि तीनै तहको सरकारको लागत साझेदारीमा सडक बनाउने भन्ने रहेको छ । जसअनुसार स्थानीय, प्रदेश र नेपाल सरकारबीच एक सय १० स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।
पीएलआरसीआइपीको लागि एकदेखि डेढ खर्ब रूपयाँ बजेट लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए । “पीएलआरसीआइपीको लागि वैदशिक सहायता आवश्यकता पर्छ, स्रोत व्यवस्थापन संघीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छैन” उनले भने, “कार्यक्रमको महत्वको बुझाइ भएकाले स्रोत व्यवस्थापन र बनाइने संरचनाको दीगोपनको बारेमा छलफल जारी छ ।”
यसैगरी विभाग मातहत स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान जाने स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । जसअन्तर्गत ४० वटा स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन बनाइसकेका छन् भने दुई सय ४० वटाले बनाउने क्रममा छन् । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन बनाउनका लागि संघ, प्रदेश र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत लगानी गरेपनि दोहोरो नहुने गरी काम भइरहेको छ ।
प्रशासकीय भवन बनाउन विभागले स्थानीय तहको आफ्नै नाममा जग्गा चाहिनेलगायत भवनको मापदण्ड, नमूना र लागत साझेदारी समेतको व्यवस्था गरी कार्यविधि बनाएको छ । प्रशासकीय भवन नहुने कतिपय स्थानीय तहले जग्गा जुटाउन नसकेका र कतिपयले स्रोत समेत जुटाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्