पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकार असफल «

पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकार असफल

२२ प्रतिशत खर्च, ४७ प्रतिशत राजस्व

चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो । सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक बन्दै गएको र यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । यससँगै विगतमा जस्तै असारे विकासले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने पक्का भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात माघ मसान्तसम्म जम्मा २२.५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकिरहेका बेला चालू खर्च भने ४१.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालू खर्चमध्ये ३ खर्ब ५१ अर्ब ७ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ । यस्तै वित्तीयतर्फ २०.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले बजेट प्रणालीमा सुधार आएपनि स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले गर्दा खासगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक क्षमता नहुनु पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । यसरी लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहँुदा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर विकास बजेटको बाढी बगाउने अवस्था यो पटक पनि दोहोरिएको उनीहरूको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ४ खर्ब ५३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महालेखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म लक्ष्यको ४७.२६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४-५ महिनासम्म टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समय भएकोले विकास खर्च सोचे अनुसार नभएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि बजेट खर्च गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिरहेको र अर्को महिनामा बजेट खर्चमा सुधार आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ । अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “यो पुरानै रोग हो सरकार र नीति निर्माण तहमा बसेका सबैलाई थाहा छ । तर, सरकार कहाँ अड्कियो अड्कियो ।” उनले धेरै कुरा गर्न खोजेपनि हाम्रो बजेटरी अवस्था र यसको कार्यान्वयनलाई ध्यान नदिँदा वित्तीय संघीयता झन् कठिन अवस्थामा पुगेको बताए ।
सरकारले राजस्व प्रशासनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र कर प्रशासनलाई सुदृढ तथा बलियो बनाउने नीति लिएको छ । गत चैतमा डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्ने बित्तिकै राजस्वका मुहानहरू सफा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षकालागि बजेट तथा सरकार को नीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा बजेट खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सबै सचिव तथा अन्य बिभागीय कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि सरकारको आर्थिक अवस्था भने दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्