सबै नेपालीलाई अनिवार्य रोजगारी «

सबै नेपालीलाई अनिवार्य रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु

सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूत गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गर्दै समृद्ध नेपाल निमाणका लागि सबैलाई रोजगारी अनिवार्य भएको बताए ।
सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको भर्ना प्रकिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी र वेरोजगारीले पछाडि परेको नेपाल रोजगारसम्बन्धी नयाँ अभियानले नेपाल एक कदम अगाडि बढेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा रोजगार सूचना केन्द्रबाट प्राप्त श्रमिकलाई अनिवार्य श्रम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, कानुन संशोधन गरेर भए पनि विकास निर्णणमा बाध्यकारी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । “विकास खर्च बढाउन असजिलो भए सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नु पर्छ,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “रोजगारीका अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक धेरै जोखिममा पर्ने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने रोजगारका क्षेत्रलाई अपौचारिक बनाउँदै लैजानुपर्छ ।”
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले युवाहरूलाई स्वदेशमै गरी खाने पर्याप्त अवसरहरू दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सबैलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरिएको बताए । “कामको आधारमा कोही पनि सानो र ठूलो हुदैंन भन्ने सोचलाई विकास गर्न यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको हो,” मन्त्री विष्टले भने, “सार्वजनिक निर्माण र विकासको काममा नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीका साथै श्रमको सम्मान हुने गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने छ ।” सरकारले आउँदो चैत्र १ गतेदेखि रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत् बेरोजगार युवाको दर्ता प्रकिया सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले फागुन १ गतेलाई रोजगारी दिवस मनाउन शुरु गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काम नगर्नेका लागि सित्तैमा भत्ता बाढ्ने कार्यक्रम नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले तोकेको काम नपाउनेलाई मात्र निर्वाह भत्ता दिइने बताए । निर्वाह भत्ता भनेको वर्षभरीमा एक परिवारका एक जनाले पनि न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डमा १ सय दिनमात्र काम नपाएको अवस्थामा दैनिक पाउने रकमको ५० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाको रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो । यसको अर्थबिना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण गर्ने योजना नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कसले पाउँछ भत्ता ?

न्यूनतम रोजगारी नपाएको परिवार, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार, स्वरोजगार नभएको परिवार, वैदेशिक रोजगारीमा नगएको परिवारले निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । न्यूनतम रोजगारी नपाउने व्यक्तिहरूकोे लाभग्राही परिचयपत्रमा भरिएको विवरणको आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरूको संख्या र न्यूनतम एकसय दिनमध्ये रोजगारी नपाएको बाँकी दिनको यकिन गरी भत्ता वितरण गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले बेरोजगार पहिचानका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत स्थानीय तहभित्रका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा बेरोजगार दर्ताका निवेदन आह्वान गर्ने छ । स्थानीय तहभित्रका बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन चाहेमा आपूm स्थायी रूपमा बसोबास गरेकोे वडा कार्यालयमा वा स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा आह्वान गरिएअनुरूप बेरोजगार दर्ताको निवेदन दिनुपर्ने छ । रोजगार सेवा केन्द्रले प्राप्त निवेदनको १५्र दिनभित्र छानबिन गरी बेरोजगार ठहरिएका व्यक्तिहरूको सूची तयार पारी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयबमोजिम रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी राखिने र सोही आधारमा भक्ता वा रोजगारीको व्यवस्था हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्