राज्य नै महँगी बढाउने नीतिमा, नागरिकलाई मर्का «

राज्य नै महँगी बढाउने नीतिमा, नागरिकलाई मर्का

नेपालमा एक तथा दुई रुपैयाँको नोट छाप्न बन्द गरेको करिब दुई दशक भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक तथा दुई रुपैयाँको नोट छाप्न बन्द गर्दा ती दरका सिक्का चलाउने नीति लिएको थियो । एक तथा दुई रुपैयाँको नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठपछि केन्द्रीय बैंकले धेरै गभर्नर पाइसक्यो ।
बजारमा बिस्तारै एक तथा दुई रुपैयाँको नोट हराएपछि त्यसको सट्टा सिक्का चलाउने नीति लिइयो, तर कालान्तरमा ती सिक्का पनि हराउन थालेका छन् । मन्दिरमा भेटी चढाउनबाहेक सिक्का प्रयोग हुन छोडेको धेरै भइसक्यो । एक त नोटजस्तो सिक्का बोकेर हिँड्न व्यावहारिक छैन, अर्को सिक्काको उपलब्धता नभएको बहानामा बजारमा मूल्य बढ्दा ५ बाट १० तथा १० बाट १५ र १५ बाट २० भइरहेको छ । हालै बागमती प्रदेश सरकारले छोटो दूरीको गाडी भाडा न्यूनतम १८ रुपैयाँ तोकिदियो ।
तर, गाडीवालाहरूले कि त साबिककै १५ रुपैयाँ भाडा लिइरहेका छन् कि २० रुपैयाँ लिइरहेका छन् । राज्यको नीतिका कारण उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन्, किनकि न त उपभोक्ता १८ रुपैयाँ दिन सक्छ, न उसले तिरेको २० रुपैयाँबाट २ रुपैयाँ फिर्ता पाउँछ । कारण बजारमा ५ रुपैयाभन्दा कमको कारोबार हुन छोड्यो, राज्यकै नीतिका कारण । बजारमा ६ रुपैयाँ मुठा साग लेखेको आधारमा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले व्यावहारिक रूपमा उपभोक्ताले तिरेको १० रुपैयाँको हिसाब देख्दैन ।
उपभोक्ताले ६ देखि ९ रुपैयाँसम्मको एक मुठा सागलाई १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, किनकि बजारमा उपभोक्ता तथा विक्रेता दुवैसँग ५ ले भाग जानेभन्दा बीचको कुनै पनि कारोबार हुँदैन । यी साना तर व्यावहारिक अर्थतन्त्रका हिसाब हुन् । जुन न त राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा समेटिन्छ, न त अर्थमन्त्रालयले जान्दछ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति र बजारमा अनुभव गरिएको मुद्रास्फीति मिल्दैन, मिलेको छैन ।
बजारमा महँगी बढ्दा पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भने खासै प्रतिविम्बित नहुने कारण व्यावहारिक रूपमा नै राज्यले साना नोटलाई निरुत्साहित गर्दै ठूला नोटलाई बजारमा चलाउन प्रोत्साहन गरेकाले हो ।
तर, जुन मुलुकमा साना दरका नोट चल्न छोड्छन् र ठूला दरका नोटमात्र चल्छ, त्यो मुलुक गरिबीको दुश्चक्रमा फस्दै जाने हो । ठूला नोटले भ्रष्टाचारी तथा कालोबजारीलाई आफ्नो कालोधन लुकाउन सहज बनाउँछ, विश्वभर यही नै मान्यता छ । अर्थात्, ठूला नोटमात्र चलाउन जोड दिनु राज्यले भ्रष्टाचार तथा कालोधनलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हो ।
गत साताको मनुसनपछिको वर्षाले मुलकभर सडक, पुलपुलेसा तथा कृषिमा असर पारेको छ । यसै पनि मुलुकभर खाल्डाखुल्डीविहीन एक घण्टा सवारी चलाउने स्थान पाइन्न । त्यसमाथि पनि समय–समयमा आउने प्राकृतिक प्रकोपले सडक, पुलजस्ता हाम्रा कमसल भौतिक संरचनाको क्षति हुन आश्चर्यजनक होइन ।
त्यसैले कात्तिक महिनाको पहिलो साता परेको अविरल वर्षाले सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न ढुवानीमा मात्र नभई धान खेती पनि डुबाएका कारण खाद्यसंकट निम्तिने खतरा एकातिर छ भने अर्कातिर आयात उच्च हुने कारण तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा नै वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । जसका कारण सरकारले राखेको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यभन्दा बढी हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ ।
तर, मनसुनपछि अचानक आएको वर्षाले सरकारले मुद्रास्फीति आफ्नो लक्ष्यभित्र राख्न कठिन हुने देखिन्छ । यसै पनि महँगी बढिरहेको समयमा बाढीपहिरोको प्रकोपले मूल्य वृद्धिमा थप असर पार्छ नै । हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यातायातदेखि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । झन् यस्तो अवस्थामा बाढीपहिरोको प्रकोपले ढुवानीमा असर गर्दा महँगी झनै बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा व्यावहारिक अर्थतन्त्रको निर्माण तथा उपभोक्ता हितका काम नगर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा महँगीले नागरिकको ढाड सेक्ने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्