विपन्न वर्गमा लगानी नगर्दा फाइनान्स कम्पनीलाई जरिवाना «

विपन्न वर्गमा लगानी नगर्दा फाइनान्स कम्पनीलाई जरिवाना


नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा आधा दर्जन फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेर करिब ५६ लाख जरिवाना तिराएको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी नगरेको, न्यूनतम मौजाद कायम नगरेको र पुँजी, निक्षेप र कर्जाको अनुपात कायम नगरेको भन्दै कारवाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको गैरस्थलगत सुपरीवेक्षणको आधारमा तोकिए अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात, विपन्न वर्ग कर्जा र सिडी अनुपात नपु¥याएको भन्दै ५ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुबाट ५५ लाख ७६ हजार ५६८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।
केन्द्रिय बैंकका अनुसार फाइनान्स कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी जरिवाना विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी नगरेवापत तिरेका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिए अनुसार कर्जा लगानी नगरेको भन्दै ५५ लाख जरिवाना तिरेका छन् ।
यसैगरी सिसिडी अनुपात कायम नगरेकामा ६४ हजार र अनिवार्य नगद मौजाद कायम नगरेकोमा २८ हजार जरिवाना तिरेका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले निक्षेपको ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात ९सिआरआर० कायम गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी जरिवाना तिर्नेमा ललितपुर फाइनान्स रहेको छ । कम्पनीले चार पटक गरी २१ लाख तिरेको छ । तीन पटक विपन्न वर्ग कर्जा सीमाअनुसार नपु¥याएको भन्दै २० लाख ५६ हजार र एक पटक सिडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै ६४ हजार ५७२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । यस्तै जानकी फाइनान्सले समेत तोकिए अनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी नगर्दा ३१ लाख ९२ हजार ३०८ रुपैयाँ हर्जना तिरेको छ ।
यसैगरी सिआरआर कायम नगर्दा राष्ट्र बैंकले समृद्धि फाइनान्सलाई १३८ रुपैयाँ र गुडविल फाइनान्सलाई २ हजार ८०७ रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सले पहिलो पटक सिडी रेसियो उल्लंघन गरेको भन्दे ६४ हजार ५७२ रुपैयाँ हर्जना तिरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्