स्थानीय तहमा पटके निर्णय गरी बजेट रकमान्तर «

स्थानीय तहमा पटके निर्णय गरी बजेट रकमान्तर

स्थानीय तहले रकमान्तर गर्ने गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने खासै उल्लेख भएको पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको पटके निर्णय गराएर रकमान्तर गरेका भएपनि सभाबाट भने उक्त निर्णय पारित नगराएको उल्लेख गरेको छ ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाले आगामी सभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी कार्यपालिकाको पटके निर्णयको आधारमा रकामान्तर गरी एकसय १५ योजना तथा कार्यक्रमबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी घटाई चार करोड ५१ लाख ४७ हजार रूपैयाँ विपद् व्यवस्थापन र अन्य कार्यक्रममा बढाएको उल्लेख छ । तर नगर कार्यपालिकाको उक्त निर्णय सभाबाट अनुमोदन भएको छैन ।
यसैगरी बझाङको खप्तड छान्ना, साइपाल, बित्थडचीर र कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आगामी सभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी कार्यपालिकाको पटक–पटक निणर्य गरी २०१ योजना तथा कार्यक्रमबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी २१ करोड ९३ लाख ९५ हजार रूपयाँ घटाई विपद् व्यवस्थापन र अन्य कार्यक्रममा वर्षान्तमा रकमान्तरबाट बढाएको भएपनि निर्णय भने सभाबाट अनुमोदन गरेका छैनन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएपछि अन्य स्थानीय तहले रकमान्तर नगरेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधिनमा रही कुनै शिर्षकबाट पुँजीगत शिर्षकमा २५ प्रशितमा नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर दाङका केही स्थानीय तहले भने तिनका सभाबाट रकमान्तरको निर्णय पारित गराएको उल्लेख गरेका छन् ।
नगर सभाको निर्णयबाट रकमान्तर गर्ने गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । “नगर सभाको निर्णय अनुसार परिवर्तन हुने गरेको छ” प्रमुख पौडेलले भने । स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार अधिकारको प्रयोग गरेर रकमान्तर गर्ने गरेको बताउँदै उनले चालु शिर्षकबाट बचेको रकम पुँजीगत शिर्षकमा लगिने गरेको उल्लेख गरे । तर पुँजीगत शिर्षकको चालु शिर्षकमा भने ल्याउन मिल्दैन । त्यसै गरेर एक विकास योजनामा छुटाइएको रकम खर्च हुन नसकेमा काम भएका अरू विकासका योजनामा रकमान्तर गरिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले कार्यविधि अनुसार रकमान्तर पनि गर्छन् ।
यस्तै नगर सभाले शिर्षक परिवर्तन गर्ने गरेको लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनी पनि चालु शिर्षकबाट बचेको रकम पुँजीगत शिर्षकमा लगिने गरेको बताउँछन् । स्थानीय तहको कानुनी अधिकार अनुसार लमहीले शिर्षक परिवर्तन तथा रकमान्तर गर्ने गरेको डाँगीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्