प्यान्डोरा पेपर : कालोधनको बिगबिगी «

प्यान्डोरा पेपर : कालोधनको बिगबिगी

सन् २०१० पछि बैंकरहरू, ह्याकरहरू र खोज पत्रकारितामा लागेका पत्रकारहरूले स्वीस बैंक र कर लुकाउने देशहरू (ट्याक्स हेभेन) मा जम्मा गरेको कालोधनका विवरणहरू प्रकाशन गरेपछि कर अधिकारीहरू र मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी सरकारी निकायहरूको काम–कारबाहीको क्षेत्र र मात्रा विस्तार हुन पुगेको छ ।
ट्याक्स हेभेनमा थोरै कर लाग्ने, करै नलाग्ने र धनको स्रोत नखोजिने तथा बैंक खाता गोप्यता राख्ने देशहरू पर्छन् र विश्वमा यस्ता देशहरू करिब ३५ वटा रहेको अनुमान छ । यस्तो धन्दा खास गरेर धनाढ्य व्यक्तिहरू जस्तै— व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, कलाकार, खेलाडी तथा लागू औषधिको कारोबार गर्ने र हातहतियारको व्यापार गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरू बढी रहेको पाइन्छ ।
सन् २०१५ मा एचएससीबी बैंक, २०१६ मा पनामा पेपर, २०१७ मा प्याराडाइज पेपरबाट यस्ता खाताहरूको विवरण प्रकाशित भएको थियो । हालसालै अमेरिकाको खोज पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संघले प्यान्डोरा पेपर भनी निकालेको विवरणमा विदेशी मुलुकहरू, खासगरी कर लुकाउने देशहरूमा खोलेका अवैध खाताका विवरणहरू प्रकाशनमा आएको छ ।
ट्रस्ट खोलेर र सेल कम्पनी स्थापना गरेर उनीहरूको नाममा खाता खोलेर पनि कालोधन लुकाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । आयात–निर्यातमा अधिक र न्यून बिजकीकरण गर्ने (जसलाई अर्थशास्त्रमा मिस इन्भोइसिड भनिन्छ) रक्षासम्बन्धी सामग्री र उपकरणहरूको कारोबारमा भएको अवैध आम्दानीसमेतलाई कालोधनको स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यस्ता खाता खोलिएका व्यक्तिहरूले राज्यको दायित्वमाथि नै हाँक पैदा गरिरहेको हुन्छ । कर प्रशासनका जोखिमहरूमा, देशमा रहेका धनाढ्य व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त हुन्छन् भन्ने कुरालाई यो प्रकाशनले अरू थप पुष्टि गरेको छ । यस्तो कार्य गर्नका लागि बैंकर, मध्यस्थकर्ता, घरजग्गा दलाल, लेखापाल र नोटरीहरू संलग्न रहेका हुन्छन्, जसले लाखौं खर्च गराएर करोड बचाइदिन्छन् । यस्तो कार्यलाई धन रक्षा उद्योगको नामकरण गरिएको छ । पनामा पेपरले भारतका ४ सय जना व्यक्तिको विदेशी बैंकमा रहेको खाताको विवरण निकालेकोमा प्यान्डोरा पेपरले ३ सय ६० जनाको निकालेको छ ।
२०७५ माघ महिनामा प्रकाशित हिमाल साप्ताहिक पत्रिकाको एक लेखमा नेपालिक्स–२०१९ नाम दिइएको एउटा नेपाली अवैध धन ओसारपसारसम्बन्धी विवरणले स्वीस बैंकमा ५२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको र गैरकानुनी रूपमा १५ जना नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । केही समयअगाडि नेपालका समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालका यस्ता व्यक्तिहरूको नाम औंलामा गन्न सकिने अवस्था रहेको पाइन्छ ।
बैंकहरूले समेत आफ्नो नाफाको धेरै भाग कर लुकाउने देशहरूमा लगेको पाइएको छ । सन् २०१५ मा अक्सफामले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार युरोपका बैंकहरूले आफ्नो नाफाको २६ प्रतिशत रकम यस्ता देशहरूको बैंकमा जम्मा गरेको थियो । युरोपियन युनियनको पारदर्शितासम्बन्धी नियमअनुसार बैंकहरूले देशअनुसारको आफ्नो नाफा देखाउनुपर्छ । युरोपियन युनियनले १७ वटा कर लुकाउने ठाउलाई कालोसूचीमा राखेको पाइन्छ ।
रकमको मात्राका हिसाबले पनि विश्वभरि नै यस्तो गैरकानुनी रकम स्थानान्तरणको समस्या झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ । ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीले सन् २००४ देखि सन् २०१३ सम्म करिब १ हजार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम गैरकानुनी रूपमा स्थानान्तरण भएको अनुमान गरेको थियो । डे लोइटले गत वर्ष गरेको एक सर्वेक्षणमा एक वर्षमा यस्तो कालोधनको मात्रा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ५ प्रतिशत अर्थात् अमेरिकी डलर ८ सय अर्बदेखि २ हजार अर्बसम्म हुने अनुमान गरेको छ ।
कोभिड–१९ संकटले गर्दा ई–कमर्सको कारोबार वृद्धि भएको र विश्वमा अर्बपतिहरूको संख्या बढेको हुनाले भविष्यमा पनि यो रकममा कमी आउने सम्भावना कमै रहेको पाइन्छ ।
स्वीस बैंक र ट्याक्स हेभेनको साथसाथमा अहिले आएर दुबईजस्तो वित्तीय केन्द्र पनि यस्तो धन लुकाउने ठाउँका रूपमा अगाडि आएको छ । भारतका एक जना अर्थशास्त्री डी. रविकान्थका अनुसार दुबइमा सुन र हीराको कारोबारको माध्यमबाट अवैध धन लुकाउने गरेको पाइन्छ । दुबइमा अवैध धन राख्ने व्यक्तिको नाममा खाता नखोली उसको धनलाई सुन र हीरामा परिणत गरी बजारमा त्यसको मालिकको परिचयबिना नै कारोबारमा राखिदिने गर्छ । भारतको इकोनोमिक टाइम्स दैनिकका अनुसार भारतमा केही वर्षअगाडि भएको हवाला कारोबारमा दुबई मुख्य केन्द्रका रूपमा देखा परेको थियो ।
यस्तो कालोधनको मात्रा कम गर्ने र धनाढ्यहरूलाई करको दायरामा ल्याई सरकारी ढुकुटी मजबुत बनाउन विश्वभरि नै विभिन्न उपायहरू अपनाइएको पाइन्छ । भारत र अमेरिकाको बीचमा सन् २०१७ मा विदेशी खातामा जम्मा गरेको रकममा कर तिराउने सम्बन्धमा दुईपक्षीय सन्धि भएको थियो । विभिन्न देशका सरकारहरूले यसलाई समाधान गर्न आयको स्वयं घोषणाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । भारत, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना र इटालीजस्ता देशहरूले सन् २०१६ मा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए ।
स्क्यान्डेनेभियन देशहरू र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ । अमेरिकामा यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलेको पाइन्छ ।
यो विषय विश्वव्यापी नै गम्भीर रूपमा लिइएको छ । सन् २००९ मा जी–२० देशका राष्ट्राध्यक्षहरूको सम्मेलनमा बैंक गोप्यतासम्बन्धी विषय उठेको थियो । सन् २०१३ मा साझा प्रतिवेदन गर्ने ढाँचा तयार भयो, जसबाट देशहरूको बीचमा स्वतः सूचनाहरूको आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था भयो । अहिले ओईसीडी र जी–२० का देशहरूले ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि १५ प्रतिशत संस्थागत आयकर लगाउने जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ, यसले पनि यस दिशातर्फ केही प्रगति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा भारतको सन् २०१४ को आम चुनावमा यो मुद्दा पेचिलो मुद्दाको रूपमा देखा परेको थियो । आर्थिक विकास र सहयोग संगठन नामक संस्था ओईसीडी र अमेरिकाको दबाबमा परेर स्वीजरल्यान्डले आफ्नो बैंक गोप्यताको कानुनमा संशोधन गर्नुप¥यो । मोरिसस र अरू ट्याक्स हेभेनमा विधिवत् रूपमा स्थापना भएका सेल कम्पनी वा ट्रस्टहरूले आफ्नो नाम र ठेगाना स्पष्ट रूपमा खोलेर यस्ता खाताहरू सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ । यस्तो मुद्रा रोलब्याक भएर घरजग्गामा बढी लगानी हुने गर्छ ।
पेरिसमा मुख्य कार्यालय भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) पनि गठन गरिएको छ, जसमा ३७ देश र दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू रहेका छन् । यसले मुद्रा निर्मलीकरण र आतंकवादी कार्यमा लगानीलाई रोक्ने विभिन्न उपायहरू अगाडि सारेको पाइन्छ । यसले केही मानांकहरूको विकास पनि गरेको छ, जसलाई देशहरूले लागू गरेको खण्डमा यस्तो रकममा कमी आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
कमन रिपोर्टिड स्ट्यान्डर्डमा सहभागी हुने, करदाताले दिएको आय विवरणसँग अरू तथ्यांक भिडान गर्ने, विभिन्न कराधिकारहरूको बीचमा स्वचालित रूपमा तथ्यांकको आदानप्रदान हुने व्यवस्था गर्ने, डाटा माइनिडलाई इन्टेलिजेन्ट ढंगले गर्ने, आयकर ऐनमा संशोधन गरी करका दरहरू घटाउने, धेरै धन राख्न सक्ने धनाढ्य व्यक्तिहरूको खर्चको ढाँचा र जीवनशैलीमा नियमित अनुगमन गर्ने आदि कार्यहरूबाट यस्तो धनलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।
तर, निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार नगरुन्जेल, सरकारको तल्लो स्तरमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम नचालुन्जेल, कर विवरण र अग्रिम कर कट्टीका विवरणहरू भिडाउने र करदाताको सम्बन्धमा प्राप्त अन्य विवरणहरू केलाउने, नगद कारोबारमा नियन्त्रण गर्ने आदि उपायहरूबाट पनि कालोधनको मात्रामा कमी ल्याउन सकिन्छ । सन् २०१८ देखि स्वचालित रूपमा करसम्बन्धी सूचनाहरू आदान–प्रदान गर्ने प्रावधान लागू भयो, जसले गर्दा यस्तो अवैध खातामा रकम जम्मा गर्ने धनमा कमी आउने आशा गरिएको थियो । यस्तै भारतले मोरिसससँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता र स्वीजरल्यान्डसँग गरेको कर उन्मुक्ति सम्झौता संशोधनलाई पनि यस दिशातर्फको महŒवपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता धन रक्षा गर्ने उद्योगहरूले यस्तो योजना, संरचना र बजार रणनीतिहरू बनाइदिन्छ, जसले धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई कर र अरू सरकारी नियामक निकायहरूको कारबाहीबाट जोगाउन सहयोग गर्छ । भारतको एक पत्रिकाका अनुसार लाभग्राही स्वामित्वको डाटाबेसलाई पनामा पेपरपछि विश्वभरि नै यस्तो कालोधन पत्ता लगाउने कार्यमा उपयोग गरिएको पाइन्छ ।
कर कानुनहरू र अरू नियामक कानुनहरूबीचको न्यूनता रहेको र राजनीतिक दृढ इच्छाशक्तिको अभावको कारणले यस्तो धनलाई कानुनी दायरामा ल्याई कर तिराउने कार्यमा नेपालजस्ता देशका सरकारहरूले आाशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले कर छल्ने कार्यमात्र होइन कि पुँजी पलायनको पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यसरी अवैध रूपमा कमाएको आय र धनलाई निर्मूल गर्ने कार्यमा विश्वस्तरीय हाल भइरहेका प्रयासहरूलाई विस्तार गर्नुका साथै नेपालले पनि समन्वयका साथै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागबाट सेवानिवृत्त निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्