सहभागितामूलक विकासले छिटो गति लिन्छ : अर्थमन्त्री «

सहभागितामूलक विकासले छिटो गति लिन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानीको उच्चतम प्रतिफल लिन तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जालगायतका क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि यातायात पूर्वाधारमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३८ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै पूर्वाधार विकासका लागि सबै प्रकारका पूर्वाधार, सहज सुरक्षित र दीगो सडक सञ्जाल निर्माणमा लगानी महत्वपूर्ण भएको बताए । आम नागरिकले घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै राम्रो सडक होस् भन्ने चाहनासहित आरामदायी यात्रा गर्न खोज्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले त्यसका अतिरिक्त विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जान पनि बाटो चाहिने भएकाले यातायातमा सरोकारवाला निकायले उच्च प्राथमिकतामा गुणस्तरीय लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये नवौं लक्ष्य भौतिक पूर्वाधारलाई मानेको भन्दै उनले व्यापारिक र व्यावसायिक लागत घटाउन पनि राम्रो पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । व्यापारको लागत कम गर्न उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण चाहिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री खतिवडाले कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि पनि उपयुक्त सडक विकास अनिवार्य भएकोतर्फ सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारका विभिन्न निकायले काम गरिरहेको बताए । “रेलवे, मेट्रो, रापवे तथा पानीजहाजको विकासका लागि पनि काम भइरहेको छ,” उनले भने, “सहज यातायातका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रले आफ्नो स्तरबाट काम अघि बढाएमा मुलुक छिट्टै आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न सहयोग पुग्छ ।”
उनले भौतिक संरचनालाई लागत र वातावरणमैत्री बनाउने, मर्मत सम्भारलगायतको व्यवस्थापन गर्न स्थापना भएका संस्थालाई भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन जरुरी भएको बताए । व्यवस्थापनलाई सघाएर विकासमा जाँदा सहभागितामूलक पक्षमा समेत जोड दिएमा विकासले छिटो गति लिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले युवा पुस्तालाई व्यवस्थापन संघको नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिई काम सुरु गरिँदा नतिजा छिटो आउनेमा समेत जोड दिए ।
कार्यक्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरूले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना कुनै पनि सडकलगायतका पूर्वाधार विकासमा लगानी नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले हाल देशमा रहेको ७० हजार ५ सय ३० किलो मिटर सडकखण्ड मध्य ५१ प्रतिशत सडकखण्ड सञ्चालनमा नआएको भन्दै गरुयोजना विना कुनै पनि पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नहुने बताएका हुन् ।
स्थानीय तहहरूले हाल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बीनै डोजर चालकको ईन्जिनियरिङमा सडक निर्माण गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्