निर्वाचन प्रणालीमा सुधार कसरी गर्ने ? «

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार कसरी गर्ने ?

नेपालमा निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गएकोमा राजनीतिक दल, नेता, मतदाता र निर्वाचनको क्षेत्रमा काम गरेकाहरूले समेत चिन्ता जनाउँदै आएका छन् । सबै तहको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्दै गएकाले पैसा नहुनेहरू राजनीतिमा उदाउन र टिक्नसमेत चुनौती देखा पर्दै गएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगाल्नुपर्नेमा बहस छेडेको छ ।
प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कुन ठीक, कुन बेठीक भन्नेमा घनीभूत बहस हुन जरुरी छ । नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेकाले त्यसलाई बदल्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीचमा मतैक्यता चाहिन्छ । निर्वाचन महँगो बन्दै जानुको कारण र यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मीहरू नीरज पीठाकोटे, सागर परियार, मीनकुमार नवोदित र गोविन्द खत्रीले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू हुनुपर्छ
कर्मा बूढा, उपप्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति, जुम्ला
जनताको मन जितेर, राम्रो विकास निर्माण गरेर निर्वाचन होला भन्ने समय रहेन । पैसा हुनेको मात्रै निर्वाचन भन्ने संस्कारको विकास भएको छ । राजनीति गर्न, योग्यता, दक्षताका बारेका कुनै सीमा, मापदण्ड तोकिएको छैन । देश, राष्ट्र र जनताका लागि निःस्वार्थ भावनाले काम गर्ने जोसुकै व्यक्ति राजनीतिमा आउन सक्छ ।
तर पछिल्लो समयमा जनताका लागि काम गर्नेभन्दा जोसँग बढी पैसा छ, जसले चुनावताका बढी पैसा बाँड्न सक्छ, उसकै पक्षमा निर्वाचन हुने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले पैसावालालाई अवसरसँगै राजनीतिमा बढावा दिएको देखिन्छ । निःस्वार्थ सेवा गर्ने राजनीतिकर्मीलाई महँगो निर्वाचनले अवसरमा पुग्न बाधा पु¥याएको छ ।
२०६४ यताका विभिन्न निर्वाचनमा पैसै खर्च नभएको भन्ने हैन । चुनावमा हिँड्नेहरूलाई थोरै खानपान खर्च हुन्थ्यो । तर, संघीयतापछिका वडा तहदेखि संघका माननीयको निर्वाचन पैसामुखी भएको छ । पार्टीको विधिविधानअनुसार चल्ने व्यक्ति, लामो समयदेखि देश र जनताका पार्टीका त्याग गरेको व्यक्तिभन्दा पैसावाला व्यक्तिलाई नै टिकट दिने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । त्यसैले अबको निर्वाचन निकै महँगो हुने स्पष्ट छ । यसले गर्दा राजनीतिमा युवाहरूले अवसर पाउनबाट वञ्चित हुने स्थितिमा छन् ।
त्यसैले राष्ट्रप्रेम भएका व्यक्ति, दक्ष, योग्य, अनुभवी समाज सुधारमा केही गर्ने आँट भएका व्यक्ति, युवाहरूलाई राजनीतिमा अवसर दिनका लागि अब आउने निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । परिवर्तित निर्वाचन प्रणाली भनेकै अनलाइन भोटिङ निर्वाचन प्रणाली हो । अरू केही गर्न सकिँदैन, तर विश्वका धेरै देशमा अनलाइन भोटिङ व्यवस्था लागू भइसकेको छ । नेपाललगायत जुन देशमा अनलाइन भोटिङको व्यवस्था छैन, ती देशहरूको निर्वाचन निकै महँगिँदै गएका छन् । महँगो निर्वाचन अन्त्यको एकमात्र विकल्प भनेको अनलाइन भोटिङ पद्धति हो ।
यसका लागि वर्तमान सरकारले सबै प्राविधिक तयारीका विषयमा अहिलेदेखि नै जुट्नुपर्छ । नेपालमा इन्टरनेटको विकास अपेक्षित रूपमा अझै हुन सकिएको छैन । अनलाइन भोटिङ उपयुक्त नहुने तर्क पनि आउन सक्छन् । जबसम्म नेपालमा अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू हुँदैन, तबसम्म सस्तो निर्वाचन, जनताले चाहेको व्यक्ति नेता बन्न सक्दैनन् । नेपाली राजनीतिमा पैसावालाकै हालीमुहाली बढी छ । पैसाकै आडमा राजनीति गर्ने व्यक्ति सधंै सत्तामा हुने भएकाले पनि नेपालमा चाँडै अनलाइन भोटिङको व्यवस्था लागू हुन सम्भव छैन ।
तर, तपाईंको प्रश्नअनुसार महँगो निर्वाचन प्रणालीले परिवर्तन गर्न सकिएला कि नसकिएला, यसका विकल्प के होलान् भन्नुभएको हुँदा ढिलोचाँडो विकास होला । तर, महँगो निर्वाचनको विकल्प भनेकै अनलाइन भोटिङ पद्धति नै हो ।
जुनसुकै खालका निर्वाचनहरू शान्त, मर्यादित तथा निष्पक्ष रूपमा गर्न हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पनि अनलाइन भोटिङ व्यवस्था नै चाहिन्छ । अब अनलाइन भोटिङ व्यवस्थाका लागि नागरिकस्तरबाटै माग उठ्न जरुरी छ । विभिन्न नागरिक संगठनहरूले सडकदेखि सदनसम्म, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक अगुवाहरूले पनि अनलाइन निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ ।
अहिलेबाटै बहस पैरवी सुरु भएको खण्डमा अबको पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू गर्न सम्भव छ । नभए पैसावाला व्यक्ति नेतृत्वमा जाने, जनता पनि आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पैसामा बिक्न बाध्य हुन्छन् भने उम्मेदवारहरूमा कसले बढी पैसा खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी चल्छ । चुनाव महँगिँदै जान्छ । त्यही चुनाव खर्च उठाउन पछि विकासभन्दा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । अहिलेसम्मका निर्वाचनको चिनारी पनि यही हो । त्यसैले फेरि भन्छु– अबको विकल्प भनेकै अनलाइन भोटिङ प्रणाली हो ।

आवश्यकता हो, तर असम्भव छ
श्याम पटेल
सचिव, नेपाली कांग्रेस, पर्सा
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो । यसले दिनरात संगठनमा लागेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई, पार्टीमा काम गरेका र जनताको बीचमा काम गर्नेहरूलाई चुनाव लड्न अप्ठ्यारो भएको छ । राजनीतिमा गैरराजनीतिक तस्कर, ठेकेदार, पुँजीपतिहरूको प्रवेशले गर्दा सत्तामा पनि उनीहरूकै प्रभाव बढी भएको छ । राज्यको शासन प्रणालीमा विकृति बढ्नुको मूल कारक नै निर्वाचन प्रणाली हो ।
अहिले मतदाताहरू बिनाखर्चले भोट दिन जाँदैनन् । सामान्य नेता–कार्यकर्ताका लागि अब निर्वाचन निकै कठिन भएको अवस्था छ । यो विकृति नै हो । यसको असर विकासमा पनि पर्ने गरेको छ । देश निर्माणमा नै परेको छ । जोसँग पैसा हुन्छ, नीति, नियम, ऐन काुनन निर्माणमा पनि उनीहरूकै वर्चस्व जमाएको छ ।
जनताको मन जित्ने नेताहरूले खर्च गर्न नसक्दा राजनीतिक क्षेत्रमा लागेकाहरूले चुनावमा लड्ने अवसरहरू पनि गुमाउँदै गएको छ । यसले विकृति निम्त्याएको छ । हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणालीमा एउटा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था त गरेको छ । यसले चुनावको प्रणाली सस्तो हुन्छ भनियो । खर्च हुँदैन भन्छन् । तर, त्यसमा पनि पैसा लिएर नेताहरूले मनोनीत गर्न थाले । यसले गर्दा तस्कर, ठेकेदार र गलत तरिकाबाट धन आर्जन गर्नेहरूको समूहको प्रवेश सहज भयो ।
यसले राजनीतिलाई धमिल्याएको छ । अवैध तरिकाबाट आर्जन गरेको धन निर्वाचनमा खर्च गर्ने गरेको छ । हालीमुहाली पैसा हुनेहरूको नै छ । तस्कर, ठेकेदार र गलत तरिकाबाट धन आर्जन गर्नेहरूको समूहको प्रवेशले राजनीतिलाई धमिल्याएको छ । अवैध तरिकाबाट आर्जन गरेको धन निर्वाचनमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
निर्वाचनमा जितेपछि उनीहरू खर्च गरेको रकम उठाउनतिर लाग्छन्, जसले गर्दा विकास निर्माणमा प्रभाव पारेको छ । नेताहरूले पनि पैसावालाहरूसँग नै सल्लाह लिने गरेका छन् । पार्टीमा पनि उनीहरूकै बोलवाला हुन्छ । चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस्, यसमा कमी–कमजोरी राजनीतिमा लागेका युवाहरूमा पनि छ ।
जो युवाहरू विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका छन्, उनीहरूले यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ । जो व्यापार, ठेक्कापट्टा नगरेका इमान्दार युवाहरू छन्, उनीहरूले एक भएर आवाज उठाउनुपर्छ । कतिपय हामी युवाहरू पनि पैसावालाको दास बनेका छौं । उनीहरूकै अघिपछि घुमिरहेका छौं । यसले गर्दा निर्वाचनमा लड्न पनि गाह्रो भएको कारणले देशको जुन हिसाबले विकास हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।
हामीले कति व्यवस्था परिवर्तन गरिसक्यौं, हेरिसक्यौं । पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था हे¥यौं । तर, अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता त हो, तर सम्भव छैन । सम्भव नभए पनि प्रयासचाहिँ गर्नुपर्छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै विकृत भयो
सूयर्माराज राई
सचेतक, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल, प्रदेश–१
राजनीति त पैसावालाले मात्रै गर्ने जस्तो भइसकेको छ । राजनीति गर्नु भनेको सेवा गर्नु हो । तर, यहाँ राजनीतिलाई पेसा र व्यवसायका रूपमा अंगीकार गर्न थालिएको छ । राजनीतिमा पैसावालाहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्र र पार्टीको हितमा काम गरेको भन्दा पनि जोसित पैसा छ उसले नै चुनावमा सहजै टिकट पाउने अवस्था छ ।
टिकट बिक्री हुन थालेपछि गैरकानुनी र अवैध रूपमा जसले पैसा कमाएको छ उसले नै टिकट लिने भयो । अझ टिकट लिइसकेपछि उसले चुनाव जित्न कार्यकर्ता तहबाट पैसा बाँड्ने र भोजभतेर खुवाउने काम गर्छ । जो इमानदार, नैतिकवान् र निष्ठाको राजनीति गरेको छ उसलाई टिकट दिने हो भने यस्तो विकृति आउने थिएन ।
निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू अहिले ओझेलमा परेका छन् । पैसा हुनेहरू ठूला नेता भएका छन् । यो समस्या हरेक पार्टीमा देखिएको छ । यही तरिकाले नेपालको राजनीति अगाडि बढ्ने हो भने समाज नै विकृत हुन्छ । गाउँमा अलि टाठोबाठो र हर्ताकर्ता कार्यकर्ताले पैसावाला नेतासँगै ‘मसित यति मतदाता छन्, मलाई यति पैसा दिनुहोस्, म सबै मत तपाईंलाई नै खन्याइदिन्छु’ भनेर बार्गेनिङ गर्ने अवस्था छ । यो त ठेकेदारी प्रथाझैं भयो ।
भोटर्सको जिम्मा लिने र नेताबाट टन्न पैसा लिने अनि थोरै रकमले मतदातालाई भोज खुवाइदिने अनि टाठोबाठो कार्यकर्ताले गोजी भर्ने अवस्था छ अहिले । यतिसम्म कि टिकट लिनुभन्दा अगाडिदेखि नै एग्रिमेन्ट हुन्छ । यसले निष्ठावान्, वैचारिक, सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने नेताहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जनताको सेवा गर्छु भनेर हिँड्नेहरू मरणासन्न भएका छन् । अब निर्वाचन प्रणालीका बारेमा राज्यले, राजनीतिक दलहरूले, नागरिक समाजले, बौद्धिक व्यक्तिहरू र सरोकारवालाले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । पार्टीहरू क्लबहरू जस्तै बन्ने आमकार्यकर्ता र मतदाताहरूचाहिँं चुनाव जिताउनका लागि टेन्डरमा मोलमोलाइ भएजस्तै हुने अवस्था छ ।
योग्यता र योगदानभन्दा पनि ठेकेदारी प्रथाजस्तै भएको छ । मुलुकको अग्रगमन र परिवर्तन नै यो प्रणालीले ध्वस्त बनाएको छ । बेलैमा सबै दल र राज्यले सोच्नुपर्छ । यो प्रणालीका विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्विचार गर्ने र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नु हुन्न । निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने सबै दलले निष्ठावान्, इमानदार र नैतिकवान् नेतालाई चुनावमा उठाउनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई उठायो भने उसले पक्कै पनि पैसा खर्च गर्दैन र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको विकृतिको अन्त्य हुन्छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ
उपेन्द्र विक
उपप्राध्यापक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत
नेपालमा सुरुदेखि अहिलेसम्म थुप्रै बहस भए । २०४७ सालको संविधानदेखि नै पहिलो हुनेले जित्ने व्यवस्था गरियो । नयाँ संविधान निर्माण गरेपछि साविकको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस भयो । अहिले संविधानमा मिश्रित निर्वाचित प्रणाली अंगीकार गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थाले संसद्मा एउटा दलले एकल बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
अर्काे कुरा शक्ति सत्ता र पैसाले निर्वाचन जित्ने अवस्था छ । खासगरी हामीले अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । यदि यस्तो गर्न सकियो भने पैसाको खर्च गर्ने काटमार गर्ने परिस्थिति स्वतः अन्त्य भएर जान्छ । अर्काे कुरा हामीले कल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको पनि परिकल्पना पूरा हुन्छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरेपछि मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ । यसबाट टिकट पाउनका लागि नै मोलमोलाइ गर्ने अनि पैसाका आधारमा टिकट पाउने । संघर्ष र बलिदान दिएका सच्चा नेता कार्यकर्ता पाखा लाग्ने परिस्थिति सबै दलमा देखिएको छ । जसले राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दछ ।
यसबाट सचेत बनेर सबै दलले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्ने कुरामा सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । जब शक्ति पैसा र छलछामले निर्वाचन जित्ने प्रणाली रहिरहन्छ तबसम्म सच्चा प्रतिनिधि चुनिने कुरामा पनि विश्वस्त हुन सकिँदैन । सही जनप्रतिनिधि नचुनिएसम्म विकास, सुशासन र स्थायित्वको पनि सम्भावना कम हुन्छ ।
किनकि पैसा खर्चिएर निर्वाचन जितेको व्यक्तिको पहिलो उद्देश्य उसले आफ्नो लगानी उठाउनु हुनु स्वाभाविक हो । यसले गर्दा राजनीति पनि व्यापार जस्तो भएको छ । पहिले लगानी गर्ने अनि पछि आर्जन गर्ने । अहिलेको दृष्टान्त हेर्दा यस्तै देखिँदैन र ? त्यसैले सच्चा इमान्दार र खर्चरहित निर्वाचन प्रणालीबारे अब सोच्नै पर्छ । त्यो भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्