प्रस्तावित करविरुद्ध फेकोफन «

प्रस्तावित करविरुद्ध फेकोफन

सरकारले सामुदायिक वनमाथि कर लगाउने भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले विरोध गरेको छ । महासंघले सामुदायिक वनमाथि कुनै पनि किसिमको कर नलगाउन पटकपटक सरकार, मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायमा अनुरोध तथा संवाद गर्दै आएको छ ।
फेकोफनले पटकपटकको अनुरोध तथा संवादका वावजुद पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय सरकारको संचित कोषको नाममा २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्तावको विरोध गर्ने बताएको छ । यसमा सुधार गर्दै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हालै १० प्रतिशत बनाउने निर्णय पनि समुदायको पक्षमा नभएका कारण महासंघको गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले हालै नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा पनि सामुदायिक वनमा लिने कर विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
“सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफनो सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न वर्गको जीविकोपाार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन्,” उनले भनिन्, “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा काम गर्ने संस्था हुन् । यिनीहरूले कुनै वित्तीय संस्था जस्तो सेयर बाँड्ने तथा नाफा खाने काम गर्दैनन् । सामुदायिक वनमाथि करको बोझ थप्नु भनेको नेपालको संघीयतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउनु हो ।” महासंघको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पाठकले चेतावनी दिइन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्