फितलो निकासी योजना र निरर्थक प्रयास «

फितलो निकासी योजना र निरर्थक प्रयास

सन् १९७१ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्र संघले उल्लेख गरेको थियो । हाल सन् २०२० हुँदा पनि अतिकम विकसित राष्ट्रमै रहेको छ । सन् २०२२ मा जाँदा विकासशील अवस्थामा जाने संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान आंशिक सफलजस्तो देखिन्छ । वि.सं. २०२०/०२१ सम्म पनि नेपाल वैदेशिक व्यापार नेपालकोे पक्षमा थियो । निकासी बढेर नजाँदा नेपाल विश्वका गरिब देशहरूमा पर्दै गएको छ ।
गरिबीका अप्रत्यक्ष कारणहरूमध्ये भूपरिवेष्टित अर्थतन्त्र, सानो आकारको वैदेशिक व्यापार र आयातमा बढी जोड पनि हुन् ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालदेखि भए पनि योजनाबद्ध व्यापार प्रवद्र्धन धेरै पछि अर्थात् चौथो योजनादेखि मात्र भएको देखिन्छ । प्रथम योजनाको उद्देश्य र प्राथमिकतामा वैदेशिक व्यापारका शब्द उल्लेख भएको देखिँदैन, बरु प्राथमिकतामा उद्योगचाहिँ परेको देखिन्छ ।
तर, दोस्रो योजनाकालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा भएको देखिन्छ । दोस्रो योजनाको उद्देश्य र प्राथमिकतामा वैदेशिक व्यापार परेको छैन । तर, यस योजनामा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने भनी उद्योगलाई प्राथमिकतामा समेटिएको थियो ।
वि.सं. २०२०/०२१ सम्म अर्थात् दोस्रो योजनाकालमा पनि नेपालको भारतसँगको व्यापारमा नाफाघाटाको सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो ।
उक्त वर्ष नेपालको पक्षमा ३ करोडको व्यापार नाफा सन्तुलनमा थियो ।
यसभन्दा अघि पनि सन् १९१३/१४ मा पनि अर्थात् राणाकालमा नेपालको भारतसँगको व्यापारमा नेपालको पक्षमा थियो अर्थात् त्यो बेला नेपालको व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो ।
तेस्रो योजनाको उद्देश्यमा बल्ल गएर वैदेशिक व्यापारमा विविधता ल्याउने भनी उल्लेख छ । तर, वैदेशिक व्यापारका लागि प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन ।
चौथो योजनामा व्यापार विविधीकरण र व्यापार विस्तारमा अधिक महŒव प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो भने यस योजनादेखि वाणिज्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यतिसम्म कि सरकारले नेपालमा उत्पादन सामग्री निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न चौथो योजनामा नै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र खोलेको लगभग ५० वर्ष नाघेको छ । तर, व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । देशको निर्यात सम्भावना बोकेका उत्कृष्ट वस्तुहरूका सूची तयार पारी निर्यात र प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा चौधौं र पन्ध्रौं योजनामा पनि केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको थियो र कायम छ ।
पाँचौं योजनामा उद्देश्यमा व्यापार–वाणिज्यबारे केही उल्लेख छ्रैन् । तर, प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्र समेटिएको छ । त्यस्तै पाँचौं योजनाका नीतिहरूमध्ये एकका रूपमा भारतसँग मात्र केन्द्रीकृत भइरहेको वैदेशिक व्यापार विविधीकरण गर्दै लगिनेछ । तर, यसो नीतिभन्दा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा राखी अरू तेस्रो देशहरूसँग नेपालको व्यापार विविधीकरण गरिनेछ भनिएको भए राम्रो हुन जान्थ्यो ।
छैटौं योजनामा व्यापारको कुरा उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लेख नै थिएन । तर, नीतिमा निकासी व्यापार र पर्यटनको विकासमा जोड दिने भनिएको छ । छैटौं योजनादेखि रणनीति थपिएको छ तर रणनीतिमा व्यापार–वाणिज्य क्षेत्र छोएको थिएन ।
सातौं योजनामा पनि उद्देश्य र प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्र उल्लेख थिएन । तर, यस योजनाको नीतिमा निकासी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि अधिक जोड दिने भनिएको थियो ।
आठौं योजनामा प्रमुख लक्ष्यमा व्यापार क्षेत्र समेटिएको थिएन । तर, यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न निकासी प्रवद्र्धन तथा विविधीकरण उद्देश्य राखिएको थियो, साथै यस योजनाको प्राथमिकतामा निर्यात विस्तार र विविधीकरण भनी राखिएको थियो । तर, फेरि यस योजनाका क्षेत्रगत नीतिहरूमध्ये लाभदायक र निर्यातमूलक कृषि उपजको व्यवसायीकरण र विविधीकरण पनि पारिएको थियो ।
नवौं योजना २०५८÷०५९ सम्म कायम थियो । यस योजनाको उद्देश्यमा वैदेशिक व्यापार समेटिएको छैन, तर प्राथमिकतामा औद्योगीकरण, पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परेको थियो । यस योजनाका नीतिहरूमध्ये एउटामा वैदेशिक व्यापारमा निकासी व्यापारलाई अधिकतम प्रोत्साहित गरिने र व्यापार विविधीकरणको नीति अनुसरण गर्दा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्न कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार विकास गर्दै लगिने भनिएको देखिन्छ ।
दसौं योजना २०६२÷०६३ सम्म चलेको थियो । यस योजनामा १२ वटा विशेष जोड दिएका क्षेत्रहरूमध्ये एउटामा निजी क्षेत्रको भूमिकामा पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक एवम् व्यापारिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने रहेको थियो । त्यस्तै यस योजनाको उद्देश्य र रणनीतिमा व्यापार–वाणिज्य क्षेत्रको उल्लेख भएको पाइँदैन ।
एघारौं अन्तरिम योजना २०६४÷०६५ देखि २०६६÷०६७ सम्म चलेको थियो । यस योजनामा व्यापार क्षेत्र न त उद्देश्यमा उल्लेख छ, न त प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यस योजनामा वाणिज्य नीति, २०६५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१० ले पहिचान गरेका निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न उत्पादनशील आयात, मूल्य अभिवृद्धि र मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने पछिका वर्षमा सोच राखिएको थियो ।
बा¥हौं त्रिवर्षीय योजना २०६७÷०६८ देखि २०६९÷०७० सम्म चलेको थियो । वि.सं. २०१३ मा सुरु भएको नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रयासले यस योजना अवधिमा साढे पाँच दशक पार गरिसकेको थियो । यस योजना अवधिसम्म नौवटा पञ्चवर्षीय योजना र दुईवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका थिए । यस योजनामा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता क्षेत्रहरू राखिएका थिए । तर यिनीहरूमध्ये प्राथमिकतामा मात्र निर्यात व्यापारलाई पनि महŒव दिई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको थियो ।
ते¥हौं योजना २०७०÷०७१ देखि २०७२÷०७३ सम्म चलेको थियो । नेपाल अझै पनि कम विकसित देशको रूपमा रहेकै छ । कडा परिश्रम गरेमा मात्र नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट मध्यम आय भएको विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्न सकिने सम्भावना रहेको भनिएको थियो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एवम् दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र दिगो विकासलगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गरी केन्द्रित गरिएको छ । यस योजनाका अठारवटा लक्ष्यहरूमा निकासी क्षेत्र परेको छैन । यस योजनाको रणनीतिमा व्यापार क्षेत्रको विकास पनि पारिएको थियो ।
चौधौं योजना २०७३÷०७४ देखि २०७५÷०७६ सम्म कायम थियो । यस योजनाको समग्र सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा निकासी परेको थियो । यस योजनाको रणनीतिमा पनि निकासी क्षेत्र समेटिएको थियो । तर, वाणिज्य क्षेत्रको क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य र रणनीतिमा उल्लेख थियो । वाणिज्य क्षेत्रको सोचमा वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार गरी निकासी प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक समृद्धि भनेर उल्लेख थियो । त्यसै गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यात व्यापार र निर्यातमा आधारित रोजगारी वृद्धि गर्दै लैजाने भनिएको थियो । त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोत, साधन र सीप बढी प्रयोग हुने वस्तुका निकासी प्रवद्र्धनमार्फत प्राप्त हुने लाभलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नु र तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापार घाटा कम गर्नु रहेको थियो ।
यस योजनामा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिमा वाणिज्य क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अंशका रूपमा स्थापित गर्न यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा मूल प्रवाहीकरण र विदेशी एवम् स्वदेशी व्यापार र लगानीलाई एकीकृत दृष्टिले सहजीकरण गर्ने, अघिल्लो वाणिज्य नीति, २०६५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१० ले पहिचान गरेका निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न उत्पादनशील आयात, मूल्य अभिवृद्धि र मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात व्यापारका लागि पहिचान गरिएका र गरिने वस्तुको देशगत एवम् वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्ने र वाणिज्य सम्बद्ध तथा सुदृढीकरणमा जोड दिंदै यसको अधिकतम उपयोग गर्ने भनिएको थियो ।
साथै उद्योग क्षेत्रको लक्ष्यमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको उद्देश्यमा औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउने भनिएको कल्पना थियो ।
पन्ध्रौं योजना २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्म कायम रहनेछ । हाल चालू आव २०७८÷०७९ पन्ध्रौं योजनाको तेस्रो वर्ष रहेको छ । योजनाको पहिलो दुई वर्षमा नेपाललाई विकासशील देश बनाउने, वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत देशको स्तरमा पु¥याउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्ने राखिएको छ ।
माथि उल्लिखित निकासीका लागि प्रयास कार्यान्वयन नभएकाले अद्यापि देशको व्यापार घाटा चुलिँदै जाने क्रमतर्फ कसैको ध्यान नगएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवम् सेवाको पहँुच विस्तार गरी निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापीत गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू विदेशी लगानी नीति, २०७१ ले लिएको थियो । त्यस्तै २०७२ को व्यापार नीति र २०७३ को एकीकृत व्यापार रणनीतिले निकासी व्यापक विस्तार गर्ने यथेष्ट स्थान देखिन्छ । एघारौं योजनामा आएको वाणिज्य नीति, २०६५ र रणनीति, २०१० पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्