बेमौसमी विपत्तिमा सरकारसँग आग्रह

एक जना उर्लाबारीका आफन्त दाजुसँग भिडियो कुराकानी भयो । मैले भनेँ, “यहाँ त आज (बिहीबार) घाम देख्न पाइयो । सायद पानी पर्न रोकिएजस्तो छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रोतिर अहिलेसम्म पानी रोकिने छाँटकाँटै देखिँदैन । खेतमा त धानका बालामाथिबाट पानी बगेको छ । मेची राजमार्ग पनि बन्द छ रे ।
जताततै बाटो भत्किएकाले म अफिस जान पाएको छैन । पहाडतिर दसैं मनाउन घर पुगेका धेरै मानिस सायद फर्कन सक्ने स्थितिमा छैनन् । जताततै पहिरो गएको खबर सुनेको छु ।” उहाँले विपत्तिको प्रभाव र समस्याका बारेमा लामै गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । एकैछिनपछि नेपालगन्जबाट आफन्तले फोन गर्नुभयो ।
कुरा त उही नै थियो, “धान काटेर ठिक्क उठाउने बेला भएको थियो । नीन पनि सुकिसकेको थियो । अब थ्रेसर लगाउनुपर्ने मान्छे खोज्नुपर्छ भनेर एक दिन मात्रै ढिलो भएको थियो । आखिर आँखै नउघारी बर्सेको पानीले स्वाहा बनायो । वर्षभरि खाने कमाइ अब कुहिने नै भयो । धान खेतमै उम्रिने भयो । पराल पनि त्यहीँ कुहिने भयो । अब वर्षभरि के खाएर बाँच्ने ? अलिकति काट्न बाँकी रहेको धान पनि लडेकै ठाउँमै कुहिएजस्तो लागेको छ ।”
हुन त मौसम पूर्वानुमान शाखाले पानी पर्ने भनेर सूचना जारी पनि गरेको थियो । तथापि ग्रामीण क्षेत्रमा सोको पहुँच र अभ्यास दुवै कुरा छैन । मूलतः दूरदराजका विपन्न अवस्थामा किसान वर्गलाई यी सबै कुरातर्पmको ज्ञान पनि नभएको हुँदो हो । यसपालि समयमै बर्सात् हुँदा खेतीपाती राम्रै पनि भएको थियो । किसानको मुहारमा एक किसिमको खुसीको आभा पनि थियो नै, तर अन्न भिœयाउनै लाग्दा आकस्मिक विपत्ति आइलाग्यो । अन्नपात, पशुचौपायाको मात्रै क्षति भएन, ठूलो मानवीय क्षतिले हृदयलाई छिया–छिया बनाइदिएको छ । सरकारले पीडितको उद्धार, राहत तथा अस्थायी पुनर्वासको प्रयास गरिरहेको छ । यस बेलामा सेना–प्रहरीद्वारा आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर मानवीय उद्धारको पुनीत कार्य भइरहेको कुरा निकै नै सराहनीय पनि छ ।
प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो वशमा छैन । सकेसम्म हामीले हातेमालो गर्नु हाम्रो धर्म हो । उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने मानवीय कर्म नै हामी सबैको दायित्व हो । यसर्थ वर्तमान अवस्थालाई आकलन गर्दा यसपालिको दसैँलाई सुखदायी भन्नै सकिएन । कोरोना महामारीको प्रभाव गत सालभन्दा केही कम देखिए पनि अभैm पनि जोखिममुक्त रहने अवस्था छैन ।
हाल सङ्क्रमितको दर बढ्न थालेको विवरण आउन थालेको छ । वस्तुतः दुर्घटना, महामारी तथा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण मुलुक यतिखेर शोकमग्न अवस्थामा छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई केही वर्षयता प्रत्यक्ष रूपमा देख्न थालिएको प्रतीत हुन्छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिको प्रभावबाट हामी नेपालीहरू मनसुन सुरु भएदेखिबाटै पीडित छौँ ।
गत असार १ तथा साउन १६ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीको बाढीले मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै १५ सय रोपनी जग्गा क्षति भई २ सय १५ घर विस्थापित हुँदा करिब ३० अर्बभन्दा बढी क्षति भयो । हालको बेमौसमी बर्सातका कारण मुलुक अहिले शोकमा डुबेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट बिहीबारका दिनमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार (यो लेख तयार पार्दासम्म) ९२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६ जना बेपत्ता छन् । आइतबार सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको बेमौसमी वर्षा पूर्वी नेपालतिर अघि बढ्दा त्यहाँका बाटाघाटा अवरुद्ध छन् ।
पूर्वमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभालगायतका पहाडी क्षेत्रका सडकमार्ग साँच्चै नै अस्तव्यवस्त भएका छन् । कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चारको माध्यम विद्युत् प्रसारण लाइनमा प्रभाव परेको छ । विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा त कच्ची बाटाको अवस्था हेरिनसक्नै छ । स्थानीय छोटो दूरीका यातायातको आवतजावतमा निकै समस्या देखिएको छ ।
तराई क्षेत्रमा पोकेको धानबाली नष्ट हुँदा त्यहाँका किसानलाई हुनसम्मको पीडा त छँदै छ, तर आम नेपालीलाई अन्नपातको अभाव हुने कुराको सहजै पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ । काटेको धान नीनमै उम्रन थालिसकेको दृश्य साँच्चै हृदयविदारक छ । जनधनको यो अकल्पनीय क्षतिले मुलुक फेरि विपत्तिको सङ्कटमा द्रवित भएको छ ।
किसानको पीडा मुलुककै पीडा हो । किसानको कर्म मुलुकको उन्नतिको आधार हो । यसर्थ खेतीबालीको अनिवार्य र सहज बिमा गर्नु सरकारको दायित्व हो । यतिखेर किसानहरूको आर्तनादले सरकारसँग आशाको झोली पैmलाएको प्रस्टै देखिन्छ । यतिखेर उद्धार, राहत, पुनर्वास, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सहानुभूतिको खाँचो आम पीडितहरूको आवश्यकता हो । त्यहाँ किसानको बाली मात्रै होइन, आम नेपालीको पेटको आधार नष्ट भएको छ । पुर्पुरोमा हात राखेर नओभाएका आँसुलाई मानवीय सम्बोधन गरियोस् ।
भिजेको धानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर उपाय पनि खोजियोस् । यस कार्यमा विज्ञसँग बसी द्रुतमार्ग खोजेर अपनाइयोस्, यो सरकारसँगको विशेष आग्रह पनि हो । सरकारले अहिल्यै किसानको खेती नबिग्रियोस् भनेर ट्याक्टर, ट्रक आदिको व्यवस्था गरेर क्षतिउन्मुख खेतीलाई जोगाउनमा पनि ध्यान देओस् । तीन तहको सरकारले नेपालको भू–बनोट र आगामी सङ्कटलाई पनि पूर्वानुमान गरेर दिगो समाधानका बारेमा गम्भीर भएर नसोचेसम्म हामी बर्सेनि पीडाको सिकार हुने नै छौँ । यस कुरालाई हलुका रूपमा नलियोस् ।
प्राकृतिक विपत्तिसँग त जैविक विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय सन्दर्भ र मानव व्यवहारका कुरा एकसाथ गाँसिन्छन् । धनी राष्ट्रको गल्तीले गरिब मुलुक सिकार हुने गरेका तथ्यहरू यसमा गाँसिन्छन् । यस सन्दर्भमा जैविक विविधता र वातावरणीय ह्रासको कुरा जोडिन पुग्छ । वर्तमान वैज्ञानिक होडबाजीको युगमा पृथ्वीको पर्यावरणीय अनुकूलतालाई बेवास्ता गर्दै गइएका निकै नै गम्भीर विषय यसमा ठोकिन्छन् ।
गत ११ अक्टोबरमा सुरु भई १५ अक्टोबरमा जैविक विविधता महासन्धिको विश्व सम्मेलन (पन्ध्रौँ संस्करण अर्थात् कोप–१५ को पहिलो सत्र) सम्पन्न भयो । चीनको कुन्मिङ सहरमा भर्चुअल रूपमा सम्पन्न भएको उक्त सम्मेलनको दोस्रो सत्रचाहिँ आगामी १५ अप्रिलबाट ८ मेसम्ममा गरिने भएको छ । यो कार्यक्रम भौतिक उपस्थितिमै हुने भनिएको छ ।
यसमा जैविक विविधता संरक्षणका निम्ति आगामी दसवर्षे (सन् २०२०–२०३०) रणनीति अनुमोदन नै मूल एजेन्डा रहने बुझिएको छ । वस्तुतः प्राकृतिक दोहन र जीव अस्तित्व सङ्कटका कुरा प्रकोपका प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बन्ध राख्ने आधार हुन् । प्रकृति र जीवको सम्बन्ध कायम राख्ने परिपाटीमा नेपालले आफ्नातर्पmबाट अन्तरदेशीय नीति तथा समृद्ध मुलुकले अपनाउने एकाङ्गी सोचको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
यहाँको भूगोल, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र जैविक विविधताको असरका बारेमा सरोकारवाला जानकारसँग बहस, छलफल तथा अध्ययन हुनु अपरिहार्य ठहर्छ । जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको ह्रासको समाधानलाई एकसाथ राखेर हेरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । यस्ता समस्यालाई एउटा मुलुकले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने कुरा बोध गर्नेबारेमा प्रामाणिक आधार तय गर्नु नेपालको हितकारी दायित्व हो ।
हाम्रो मुलुकले विभिन्न प्रकृतिका प्राकृतिक विपत्तिलाई जे–जसरी भोग्दै आइरहेको छ त्यसमा हाम्रो काम तात्कालिक समाधानमुखी शैलीले प्रभाव पारेको छ । विपत्ति भएका समयमा तात्तिने, त्यसपछि हामी चुपचाप भएर सेलाउँछौँ ।
हाम्रो काम गराइमा तात्कालिक प्रतिफलको आशा मात्रै देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा हेर्दा, मोटरबाटो निर्माणमा काम गरिसकेपछि त्यसका मापदण्डभित्र अनिवार्य हुनैपर्ने आधारलाई कडाइका साथ लागू हुँदैन । दुई छेउमा नहर, बाटोको आकार कुन क्षेत्रमा कति हुनुपर्ने भन्ने जस्ता कुरामा राजनीतिक भागारीको खेलले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिदिन्छ ।
समृद्ध मुलुकमा पनि राजनीतिक खिचातानी हुन्छ नै, तर विकास र अनुशासन पालनाका सन्दर्भमा सम्झौता नहुने हुँदा दिगो र प्रभावकारी विकास हुन्छ । यसर्थ हाम्रो देशले अहिले बेमौसमी बर्सात्को वेदनामा भोगेको घटनाबाट पनि पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । जनताको बस्ती कुन धरातलमा छ, कस्तो अवस्थामा छ र कसरी पुनर्वास वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि सरकारले सोचिदेओस् । जनताको जीउधनको सुरक्षाका बारेमा सरकार उत्तरदायी बनिदेओस् ।
आगो लागेपछि कुवा खन्ने शैलीमा हामीले क्षति बेहोरिरहेका छौँ । आखिर प्रकृति त उसको आफ्नो तरिकाले चल्छ । यो हामी मानिसका लागि बेमौसमी हो तर उसको नियम र इच्छालाई मानिसले रोक्न सकेको देखिँदैन । तथापि, हामी मानिसले आफ्नो बौद्धिकता र क्षमतालाई उपयोग र उपभोग गर्नु आवश्यक छ । सम्भावित क्षतिबाट जोगिने उपाय खोज्ने बुद्धि र क्षमता मानिसमा अवश्य छ । विपन्न किसानको बाध्यता हो— भीरमा भए पनि, पाखैमा भए पनि छाप्रो त हाल्नै प¥यो । अहिले स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ ।
कमसेकम जनताको बसोबासको धरातल, आयस्रोत, शिक्षा वा अन्य आधारभूत समस्या र समाधानका उत्तम उपायका बारेमा अध्ययन, अन्वेषण तथा उपयुक्त निकासमुखी खोजतर्पm पनि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । रोग लागेपछि उपचार गर्नैपर्छ । खर्च पनि अभैm धेरै हुन्छ । बरु रोग लाग्नै नदिने उपाय खोजियोस् । सकेसम्म मानवीय व्यवहारका आधार तयार गरेर सुकुम्बासी, विपन्न तथा अक्षम नागरिकको दैनन्दिनीतर्पm पनि सोचियोस् ।
यो बेमौसमी विपत्तिले धानबालीको ठूलो हिस्सा नष्ट भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाट निम्तिन सक्ने खाद्य सङ्कट तथा भोकमरीको सम्भावनालाई सरकारले अहिल्यै सोचोस् । बरु यस वर्षकै लागि मात्रै भए पनि अस्थायी नीति बनाओस् । तथापि, अन्नबालीको आवश्यक जोहो गरी सहज र सुलभ आपूर्तिका बारेमा आवश्यक कदम अघि बढाओस् ।