एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि नयाँ ऊर्जा नीति «

एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि नयाँ ऊर्जा नीति


एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि नयाँ ऊर्जा नीति ल्याएको छ ।
कोल जस्ता डर्टी इनर्जी (फोहोर ऊर्जा) मा लगानी नगर्ने गरी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा न्यून कार्बन उत्सर्जनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी भरपर्दो र किफायती ऊर्जाको विश्वव्यापी पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडीबीले नयाँ नीति ल्याएको हो ।
यसअघि कोलमा समेत एडीबीले लगानी गर्दै आएकोमा नयाँ ऊर्जा नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
नयाँ ऊर्जा नीतिले एडीबीका विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरुमा भरपर्दो, उपयोग योग्य र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्ने एडीबीका अध्यक्ष मासात्सुगु आशाकावाले बताए । “समावेशी सामजिक–आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा केन्द्रमा हुन्छ तर ऊर्जा प्रणाली विस्तारमा हाम्रो जलवायु र वातावरणको हानिकारक प्रभावको लागतको रुपमा रहेको छ” उनले भने ।
उनका अनुसार, नयाँ ऊर्जा रणनीतिमा नयाँ कोल ऊर्जा उत्पादनमा लगानी नगर्ने बलियो प्रतिवद्धता छ । सन् २०१९ देखि २०३० सम्म एक सय विलियन डलर अर्थात हालको डलर भाऊ अनुसार करिब ११९ खर्ब वित्तीय लगानी हुने र यसले वातावरणमैत्री दिगो ऊर्जा भविष्यका लागि योगदान दिने उनले बताए ।
ऊर्जामा पहुँच वृद्धिका लागि द्रुत गतिमा एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकास भइरहेपनि ३ करोड ५० लाख जनतालाई पर्याप्त बिजुली आपूर्ति हुन नसकेको तथा १ करोड ५० लाख जनतामा अझै ऊर्जाको पहुँच नपुगेको एडीबीले जनाएको छ ।
निरन्तरको आर्थिक वृद्धि र सहरीकरणसँगै उपयोगयोग्य र भरपर्दो ऊर्जा प्रणालीका लागि अतिरिक्त जलविद्युत उत्पादन क्षमता थप गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एडीबीले सन् २०३० भित्र सन् २०१९ मा रहेको ३३८६ गिगावाटभन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात ६११३ गिगावाट पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिशत वर्ष १.३ ट्रिलियन डलरको लगानी आवश्यक देखाएको छ ।
एडीबीले नयाँ ऊर्जा नीतिले एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच र सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तमान र दिगो वातावरणमा निर्माणमा सहायता पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
नीतिले एशिया र प्रशान्त क्षेत्रको समृद्ध र समावेशीताका लागि ऊर्जा सुरक्षा, दिगो र भरपर्दो ऊर्जा भविष्यको निर्माण, संस्थागत, निजी क्षेत्रको सहभागिता र सुशासनका लागि सहायता, क्षेत्रीय सहकार्य र एकीकरणको प्रवद्र्धन तथा अधिकत्तम विकास प्रभावका लागि अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चालनमा एकरुपतालगायतका पाँच सिद्धान्तलाई नीतिले जोड दिएको छ ।
नीति र सिद्धान्तले न्याय, समानता, विविधता र समावेशीपनतामा जोड दिँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा लैंगिकता समानता र महिलाको नेतृत्व विकासको वृद्धिलाई मुख्य लक्ष्यको रुपमा लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्