अदृश्य शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव «

अदृश्य शक्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव

स्नातक तहमा स्वीकृत भर्ना संख्याको हिसाबले सामाजिक क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कलेज हो— नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज । तर, हाम्रो यो सामुदायिक कलेजलाई एक जना सञ्चालक लम्बोदरकुमार न्यौपानेले आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाई बेच्ने षड्यन्त्र रची सोही नामको निजी कलेज कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा मिति २०७४ वैशाख २५ गते दर्ता गरे । यो कुरा बाहिर आएपछि उत्पन्न विवाद सुल्झाउन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ समितिले २०७५ मंसिर ६ गते सांसद योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा एक विशेष उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित सबै सरोकारवाला व्यक्ति तथा सरकारी निकायहरूसँग विस्तृत छलफल तथा स्थलगत छानबिनपछि उक्त कलेज पूर्ण रूपमा एक सामाजिक संस्था रहेकाले कसैले यस कलेजलाई निजी बनाउन नमिल्ने सर्वसम्मत निष्कर्ष निकाले । यसअनुसार २०७५ माघ ३ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुईवटा कार्यदल गठन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा कलेजको भावी सञ्चालनको मोडल र नयाँ सञ्चालक समिति बनाउन पोखरा विश्वविद्यालयको डिनको संयोजकत्वमा एक ५ सदस्यीय कार्यदल (पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी) र कलेजमा देखिएको व्यापक आर्थिक अपचलनको छानबिन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्को ५ सदस्यीय कार्यदल (पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी) गठन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त पत्र २०७५ माघ ३ गते नै प्राप्त गरिसकेको छ, तर कुनै अदृश्य शक्तिका कारण मन्त्रालयले काम सम्पन्न गर्ने त कुरै छाडौं, पत्र प्राप्त भएको २५ दिनसम्म पनि कार्यदल गठन गर्न पहलसमेत गरेको देखिँदैन । सम्बन्धित पक्षहरूको लगातारको अनुगमन तथा अनुरोधपश्चात् आर्थिक अपचलनको छानबिन गर्ने कार्यदल बनी दुई पटक बैठक बसिसक्दासम्म पनि कलेजको भावी सञ्चालनको मोडल र नयाँ सञ्चालक समितिको सिफारिस गर्ने कार्यदल हालसम्म बनेको छैन ।
यसैबीच उच्च अदालत, पाटनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामको निजी कम्पनी खोल्न मिल्ने तर सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति निजी बनाइएको पाइएमा पछि फर्काउन सकिने खालको विवादास्पद निर्णय मिति २०७५ पुस १३ गते गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदल गठनमा ढिलाइ गर्ने नयाँ बहाना भेट्टायो र कानुनवेत्ताको राय लिएपछि मात्र कार्यदल गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने भनी पन्छियो । मिति २०७५ माघ १४ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी निर्णय गरिसकेपछि पनि उही अदृश्य शक्तिका कारण शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्न अझै आनाकानी गर्दै नयाँ बहाना खोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । स्मरणीय छ, शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालको जेठ महिनामा पनि उही अदृश्य शक्तिको प्रभावमा परी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.लाई मनसाय पत्र मात्र दिएन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई समेत उक्त प्रा. लि.लाई नियमन गर्न पत्र पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्देशन मुताबिक उक्त कार्यदल गठन गर्न पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र डिनले तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्यले शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई धेरै पटक अनुरोध गरिसकेको बुझिन आएको छ । शिक्षा मन्त्रीको कार्यदल तत्काल गठन गर्ने मौखिक आश्वासनका बाबजुद पनि अदृश्य शक्तिका कारण कार्यदल गठनको ढिलाइले कलेजको दैनिक सञ्चालनमा अन्योल कायम भई पोखरा विश्वविद्यालय तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू, कलेजमा कार्यरत २ सय जना शिक्षक–कर्मचारी, अध्ययनरत २ हजार १ सय विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावक र स्थानीय बासिन्दाहरूको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । यसकारण यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान तान्न तपाईंको लोकप्रिय पत्रिकाको सहायता लिएको छु । यो पत्र प्राप्त प्रकाशित भएपछि सरोकारवालाको ध्यान आकर्षित भई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास गर्छाैं ।
—अन्नपूर्ण केसी तथा साथीहरू

प्रतिक्रिया दिनुहोस्