सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका चुनौती «

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका चुनौती

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार घटीबढी 
योगदान र फरक–फरक योजनाको कुनै प्रावधान नै छैन ।

नयाँ युगको सुरुवात भनेर व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गरी सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना यसको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको सपना साकार पार्नेछ । सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको स्थापनाले औद्योगिक शान्ति र स्थायित्व कायम गरी राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र थप रोजगारीसमेत सिर्जना गरी नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार गर्ने अपेक्षासहित कोषको व्यवस्थापन तथा परिचालनबाट सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चत गर्नु यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य हो । आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ को वार्षिक कार्यक्रमद्वारा घोषणा भई सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ अन्तर्गत २०६७ चैत ७ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा कोषको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा २० प्रतिशत थपी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको योगदानलाई औषधि–उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत प्रतिशतका दरले विन्यास गरी सोहीबमोजिम सुविधा वितरण गरिनेछ ।
संविधान घोषणापछिको अर्को महŒवपूर्ण घोषणा मानिएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सुरक्षित र भरोसायोग्य अनलाइन प्रणाली, पर्याप्त सक्षम जनशक्ति, समन्वयकारी कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू नहुँदा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । अनलाइन प्रणालीको सुदृढीकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो कोषको कार्यक्षेत्रभित्रको काम जुन सुरु पनि भइसकेको छ, तर कानुनी र संस्थागत समन्वयका विषयहरू चुनौतीपूर्ण छन् र अन्योलता पनि छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ मा क्रमशः प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० र रोजगारदाताबाट १० प्रतिशत योगदान गरी सञ्चय कोषबापतको रकम तथा उपदानबापत रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गरिएको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो ऐन प्रारम्भ नहुँदै स्थापित अवकाश वा सञ्चितकोषको रकम पनि कोषमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ र २३ मा क्रमशः त्यसरी जम्मा गरिएको सञ्चयकोषबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आइसकेपछि रोजगारदाता सूचीकरण भएको ६ महिनाभित्र एकमुस्ट वा बढीमा तीन किस्तामा र उपदानबापतको २०७४ भदौ १८ सम्मको श्रम नियमावली, २०५० अनुसारको रकम तथा २०७४ भदौ १९ पछिको ८.३३ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रोजगारदाता सूचीकरण भएको मितिले दुई वर्षभित्र एकमुस्ट रूपमा वा बढीमा चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा २०७४ भदौ १९ गते भन्दा अगाडिको उपदानबापतको श्रम नियमावली, २०७५ बमोजिम प्राप्त गर्ने रकम योगदानकर्तालाई फिर्ता गरी सो मितिपछिको रकममात्र कोषमा पठाउनुपर्नेछ । ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था कार्यविधिले काटेको विषय एकातिर छ भने अर्कातिर सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चयकोषबापत र १० प्रतिशत उपदान तथा अन्य सुविधाबापत गरी जम्मा २० प्रतिशत रकम तथा श्रमिकले सञ्चयकोष बापत योगदान गर्ने १० र सामाजिक सुरक्षा करबापतको १ गरी जम्मा ११ प्रतिशत योगदान गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकमबाट कोषले योजना सञ्चालन गर्नेछ । तर, २०७४ भदौ १९ पछिकै रकम कोषमा हस्तान्तरण गरे पनि त्यो २८.३३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको पैसा थपे पनि २९.३३ प्रतिशत हुन आउँछ भने बाँकी १.६७ प्रतिशत कसले थपेर कोषमा पठाउने भन्ने पनि अन्योल नै छ । अर्कातर्फ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार घटीबढी योगदान र फरक–फरक योजनाको कुनै प्रावधान नै छैन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलित हुने रकम पनि कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा निजी प्रतिष्ठानका श्रमिकको मात्र रकम छैन । औपचारिक र संगठित क्षेत्रका सबै आम्दानीकर्ताको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको रकम छ । त्यो रकम कोषमा हस्तान्तरण गरी कसकसलाई के–के सुविधा दिने वा सुविधा दिने र नदिने योगदानकर्ताको योगदान कसरी निक्र्योल गर्ने विषयको व्यवस्थापन निकै कठिन हुने देखिन्छ ।
श्रम ऐन तथा नियमावलीले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि अगाडिदेखिको श्रमिकको सञ्चयकोष तथा उपदानबापत जम्मा भएको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न रोजगारदाताले उक्त रकम कर्मचारी सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोष वा विभिन्न बैंकमा राखी व्यवस्थापन गर्दै आएको पाइन्छ । रकम जिम्मा लिने कोषहरूले पनि सो रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् र योगदानकर्ताले पनि ती कोषबाट ऋण लिएका हुन्छन् । मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रवाह भएको अवस्थामा एक वा दुई वर्षभित्र ऋण तथा लगानी फरफारक गरी कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्नु कत्तिको सम्भव हुन्छ, साथै लगानी नै फिर्ता उठाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले ठूलो संख्याका बचतकर्ताको बचतको व्यवस्थापनको काम गरिरहेका संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय अझ चुनौतीपूर्ण छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा २० मा २०७६ साउन १ गतेपछि रोजगारीमा आउने श्रमिकहरू अनिवार्य रूपमा कोषमा समावेश हुने तर प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चयकोष र उपदान पाइरहेका श्रमिकको हकमा निजहरूले चाहेमा वा निजहरू कार्यरत प्रतिष्ठानमा यस योजनामा सहभागी हुने भनी सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था अगाडिदेखिको बचत रकमसमेत लिएर आउने ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थासँग सोझै बाझिएको छ । आ.व. ०६६-६७ देखि सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा काटिन थालिएको करयोग्य आयको १ प्रतिशत रकम नै हाल सामाजिक सुरक्षा योजनामा संकलन गर्ने भनिएको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्येको १ प्रतिशत हो । एकातिर करयोग्य आयको १ प्रतिशत करका रूपमा काटिएको छ भने अर्कातिर श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने प्रावधानले १ प्रतिशत आर्थिक भार थपिने आशंकामा श्रमिकहरू छन् भने १ प्रतिशत करलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाको योगदानमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती अर्कातिर छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ११ मा एकभन्दा बढी रोजगारदातासँग काम गर्ने श्रमिकको हकमा प्रत्येक रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर त्यस्ता श्रमिकलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि मौन छ । विदेशी नागरिक योजनामा सहभागी हुन सक्ने तर सुविधा तथा श्रमसम्बन्ध सकिएपछि बचत रकम फिर्ता पाउने विषयमा स्पष्टता छैन । एउटै करदाता नम्बरभित्रका फरक–फरक युनिटमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई समूह छुट्ट्याएर दर्ता गर्ने प्रावधान छैन, जसले गर्दा फरक–फरक पेरोलबाट तलब खाने कर्मचारीलाई एउटै संस्थामा एकमुस्ट दर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुने, उपदानबापतको सुविधा अवकाश हुँदा एकमुस्ट भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्थाले सो सुविधा लिन पनि ६० वर्ष उमेर नहुन्जेल कुर्नुपर्ने हो कि भन्ने अन्यौलता छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थान, एनजीओ, आइएनजीओ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, नेपालस्थित विदेशी दूतावास, करारमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकको विषयमा सूचीकृत हुनुपर्ने या नपर्ने कहींकतै उल्लेख गरिएको छैन ।
योगदान गर्नुपर्ने रकम थपिएको र यसबाट रोजगारदातालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो बुझाउन नसकिएकाले रोजगारदाता यस प्रणालीमा आउन हिचकिचाउनु त स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर स्वयं श्रमिक पनि केही विषयमा सशंकित छन् । नाफामा चलेका तथा धेरै तलबसुविधा खाने संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने उपदान तथा बिमाबापतको सुविधा धेरै हुने, लामो अवधि काम गरिसकेका श्रमिकको उपदान बढी हुने, औषधि–उपचार तथा प्रसूतिसम्बन्धी सुविधा लिन निश्चित समय कुर्नुपर्ने तथा पेन्सन पाउने अवधिसम्म काम गर्ने उमेर नभएका श्रमिकको हकमा सामाजिक सुरक्षा योजनाले खास आकर्षण दिन नसकेको, दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगबाहेक अन्य कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था नभएको, पेन्सन लिन सुरु गरेको छोटो अवधिमै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा र निजको पति वा पत्नी पनि योगदानकर्ता भएमा मृतक योगदानकर्ताको योगदानबापत परिवारले उपयुक्त सुविधा पाउने व्यवस्था नभएको जस्ता कारणले पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकले आफ्नो योगदानबाट भविष्य सुरक्षित हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको हुन सक्छ । जे जस्ता कारणहरू छलफलमा आएका छन्, ती विषयमा सम्बद्ध पक्षहरूबीच छलफल गरी स्पष्ट बनाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता हुने वातावरण बनाई माथि उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीहरूलाई देशको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्ने अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्