प्राकृतिक प्रकोपले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर «

प्राकृतिक प्रकोपले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर

वर्तमान सरकारले १ सय दिन पूरा गर्दै गर्दा मुलुकभर मनसुनपछिको वर्षाले वितण्डा मच्चाएको छ । जनधनको क्षति बढ्दै छ । सरकारले आफ्नो सय दिनमा संविधानको रक्षा र जनताको जीवनको रक्षा गर्नमा केन्द्रित भएको बताउँदै गर्दा अर्कातिर प्राकृतिक विपत्तिले नागरिकको बेहाल बनाएको छ ।
विशेषतः कृषि उपज त्यो पनि धानबाली उठाउने बेलामा भएको क्षतिले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा असर त गर्छ नै, नागरिकको जीवनको पनि सुरक्षित हुन सकेन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर पीडित नागरिकलाई राहत दिने बताए तापनि यसपटकको क्षतिले धेरै जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने र यसबाट कुपोषणलगायत विभिन्न महामारी पनि निम्त्याउने खतरा छ । भर्खर कोरोना महामारीबाट बिस्तारै मुक्ति पाउँदै गर्दा फेरि अर्को प्राकृतिक वितण्डाले नेपालीको जीवन कष्टकर बनाउने निश्चित छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकतिहाइ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर परेका कारण पनि यसले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई आफ्नो लक्ष्य भेट्न मुस्किल त पर्छ नै । साथै कुसमयको वर्षाले क्षति पु¥याएका बाटो तथा पुल एवं अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि राज्यको खर्च बढ्नेछ । कृषिमा पनि धानबालीको योगदान सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।
धानबालीमा क्षति पुग्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्नु हो । वर्तमान सरकारले सय दिनमा संविधानको रक्षा र जनताको जीवनको रक्षामा केन्द्रित भएको बताए तापनि नागरिकको जीवन सहज बनाउन यथाशीघ्र कदम चाल्न आवश्यक छ ।
संविधानको रक्षा गर्नु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु र राज्यलाई एकदलीय कब्जाबाट मुक्त गराएर पुनः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फर्काएर ल्याउनु तथा जनताको जनादेशलाई अगाडि बढाउनु सकारात्मक कदम भए तापनि नागरिकलाई प्राकृतिक विपत्बाट बचाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
हुन त प्राकृतिक विपत्तिको अगाडि के लाग्छ र भन्न सकिन्छ । तर, यसो भनेर नागरिकको जीवन रक्षाको महŒवपूर्ण दायित्वबाट सरकार पन्छिन सक्दैन । विकास साझेदारहरूले धेरै नै लगानी गरेको प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वसूचना प्रणाली तथा सरकारका संरचनाहरू किसानसम्म नपुगेकै हो ।
सरकार नागरिकलाई सुरक्षा दिने, राहत दिने, जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकारले प्रतिबद्धतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउँदै गर्दा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएका डुबानका कारण किसानको धानबालीमा क्षति भएको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूलाई राहत र सहयोग रकम उपलब्ध गराउन ढिला भइसकेको छ ।
सरकारहरूले मनसुन तथा यसभन्दा पछि पनि हुन सक्ने क्षतिको आकलन गर्न चुकेको छ । पुराना प्राकृतिक प्रकोपको दुर्घटनाका सिकाइहरू, त्यसका कमी–कमजोरीहरू केलाउन पनि चुकेको छ । र, सँगै अहिले मुख्य गरी गएको तीन दिनको बाढीपहिरो अकल्पनीय रूपमा कात्तिक महिनामा आएर मनसुन सकिसकेपछि किन भएको, यसमा अध्ययन गर्न पनि चुकेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारण हुने यस्ता प्रकोपको सामना गर्न तत्काल उद्धार राहत, पुनस्र्थापना गर्नका लागि फिल्डमा जाने, नागरिकसँग उनीहरूको दुःखमा हातेमालो गर्दै परिचालन हुने र बासस्थान गुमाएकालाई तत्काल बासको व्यवस्था गर्ने, भत्किएका घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने, मुख्य बाली धानको क्षतिको आकलन गर्ने तथा त्यसको आकलन गरेर नागरिकलाई तत्काल, अल्पकाल तथा दीर्घकालमा कसरी राहत उपलब्ध गराउने मुख्य कार्य हुन् ।
पीडित किसानको आँकडा ल्याउने अनि उनीहरूलाई कसरी राहत प्रदान गर्ने एउटा प्रमुख दायित्व हो भने वर्षाको कारण सञ्चार, सडक सञ्जाल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीहरूमा भएका क्षति आकलन तथा तत्काल सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने अर्को प्रमुख दायित्व हो, सरकारको । यसै पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको बेलामा अहिलेको संकटमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ । साथै, स्थानीय निकायको परिचालन तथा प्रदेश सरकारले यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा आफ्नो भूमिका देखाउन सकेमात्र उनीहरूको उपादेयता पुष्टि हुन्छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ सरकारले यतिबेला आफ्ना नागरिकका लागि राहत उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्