‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’को कार्यविधि अन्तिम चरणमा «

‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’को कार्यविधि अन्तिम चरणमा

Singha Durbar administrative court


कक्षा कोठामा अध्ययन गर्दै गर्दा वस्तु उत्पादन गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले घोषणा गरेको ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’को कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेकोमा यसको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको हो । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारले हरेक विद्यालयमा ४० देखि ५० लाखका दरले अनुदान पंदान गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नसके पनि अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।
कार्यदलले विद्यार्थीलाई काम होइन, शैक्षिक सामग्री दिएर त्यसलाई वस्तुको रुपमा उत्पादन गरेर बजारसम्म पु¥याउने गरी कार्ययोजना तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार विद्यालय छनोट गर्दा १५ दिने विज्ञापन गरेर इच्छुक विद्यालयलाई दरखास्तका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । एउटा विशेषज्ञ टोलीले दरखास्तमध्येबाट विद्यालय छनोट गर्ने र छानिएका विद्यालयलाई एक दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी पालिकामार्फत अनुदान दिने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले विशेष गरी बाली तथा पशु विज्ञान र अन्य प्राविधिक विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थिलाई केन्द्रित गरेर पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ । कृषिसँग आधारित कार्यक्रमहरु परिचित भएकाले सजिलो पनि हुने र घरमा सिकेको कुरा कक्षा कोठामा पनि दोहो¥याउन पाउने भएकाले त्यसलाई बढी केन्द्रित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “आलु खेती पढ्दै गर्दा आलु उत्पादन गर्ने, फलफूल खेती पढ्दै गर्दा फलफूल उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बजारसम्म पु¥याएर आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले कार्यक्रम सुरु गर्न थालिएको हो,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
विद्यार्थीले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन भने सरकारले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । कार्यक्रमलाई प्रदेश, स्थानीय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाउनेबारे सरकारले विकल्प अगाडि सारेको छ । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीमा सीप विकास गर्नुका साथै भविष्यमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्