सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास र तरलता अभावको चक्र «

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास र तरलता अभावको चक्र

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो त्रैमासमा २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्चको दैनिक हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त खर्च कुल लक्ष्यको १४.३ प्रतिशत हो । सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा पछिल्लो समय ह्रास आएका कारण बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढ्दै जानु तथा निक्षेप खोसाखोस हुनुमा पनि सरकारी खर्च कम हुनु एउटा प्रमुख कारण हो । चालू आवको पहिलो दुई महिनामा भन्दा तेस्रो महिनामा सरकारको खर्च बढी भएको देखिन्छ । असोजमा चाडबाडका कारण पनि सरकारी खर्च एक्कासि बढेको हो । त्यसैले चालू आवको पहिलो दुई महिनामा जम्मा ८९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको सरकारले असोज महिनामा मात्रै झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पहिलो त्रैमासको अन्त्यमा सरकारको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी पनि बढेको देखिन्छ । साथै, चालू आवको पहिलो दुई महिनामा बजेटको टुंगो पनि नलागेका कारण पनि खर्च नभएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएसँगै खर्च पनि बढेको छ । गत आवको भन्दा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा खर्च केही बढेको पनि छ । किनकि गत आवको सोही अवधिमा सरकारले २ खर्ब १ अर्ब खर्च गरेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २ खर्ब ३४ अर्ब खर्च हुनु ठीकै हो ।
तर, चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कुल बजेट धेरै खर्च भए तापनि पुँजीगत खर्च भने गत आवको पहिलो त्रैमासमा भन्दा केही कम भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा १५ अर्ब ५ करोड पुँजीगत खर्च भएकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १४ अर्ब ८८ करोडमात्र भएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल बजेट केही धेरै खर्च भएको हो ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्बबराबरको राजस्व संकलन गरेको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा बजारमा भने तरलता अभाव चर्किंदो छ, जसका कारण निक्षेप तान्नका लागि बैंकहरू ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । असोजमा १० प्रतिशत हाराहारीको ब्याजदरमा निक्षेप स्विकारेका बैंकहरूले एक महिना नबित्दै साढे ११ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । यसबाट बैंकहरूलाई निक्षेप बढाउन दबाब थपिएको बुझ्न सकिन्छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूमा कर्जा दिने क्षमता घटेको बैंकहरूको तर्क छ । किनकि अब बैंकहरूले निक्षेप उठाएर मात्रै कर्जा बढाउनुपर्ने भएको छ ।
गत आवमा कोरोना कहरका बीच पनि आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरूका लागि भने नयाँ व्यवस्थाले कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुनुभन्दा अब निक्षेप संकलनमा आक्रामक हुने बाध्यता आइपरेको हो । चालू आवको पहिलो महिना साउनमै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनलगायतका क्षेत्रको आम्दानी घट्नु, सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नु र आयात उच्च वृद्धि भएसँगै बैंकमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो ।
हुन त तरलताको अभाव पूर्ति गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । तर, अल्पकालीन मौद्रिक उपकरणले हालको निक्षेपको समस्या समाधान नहुने देखिन्छ । साथै, निक्षेप खोसाखोसले बैंकहरूको निक्षेप बढ्ने होइन, यसबाट एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा सर्ने मात्र भएका कारण यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्