गरिबी निवारण दिवस र नेपालको अवश्था «

गरिबी निवारण दिवस र नेपालको अवश्था


अक्टोबर १७ मा गरिबी निवारण दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने गरिबी निवारण भएको देखिन्न, न्यूनीकरण मात्रै भइदिएको भए पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अतीतको भूकम्प र हालको कोरोनाले गरिबीको तथ्यांक झन् बढाएको छ, घटाएको छैन । घुमिफिरी दसैं आयो, गयो पनि । बजारमा धमाधम म्याद सकिएका सामान बिक्री भइरहेका छन् ।
बस भाडालगायत सबैको भाउ पनि बढ्यो । उपभोक्ता अधिकार कता पुग्यो, मन्त्रीमण्डलले नयाँ–नयाँ अनुहार पनि पायो । उसका छुट्टै समस्या होलान्, सबैतिर मिलाउनुपर्दा कार्यपालिकाले गरिबी निवारण अभियानतिर ध्यान सकेको देखिँदैन । सडेको पीठो पनि टन्न खान पाउने अवस्था छैन देशमा । सरकार समृद्धिको नारामा व्यस्त छ । उसलाई सत्ता जोगाउने र टिकाउने ध्याउन्न छ, यो भएन, त्यो भएन, कोटा पनि नजानुपर्नेतिर गयो भनेर सामाजिक सञ्जाल ताते पनि सरकारलाई त्यो हेर्ने फुर्सद छैन ।
सबैतिर बिचौलियाहरूको जगजगी छ, मृत लासमा नक्कली हावाको भेन्टिलेटर देखाएर पनि रकम असुल्न छोडेको अवस्था छैन । किशोरीहरू आफन्तबाटै आफ्नो अस्मिता रक्षा गर्न सक्दैनन्, बलात्कृत त भए भए, मृत्यवरण नै गर्छन् । सामाजिक संरचना ध्वस्त छ । धर्म–संस्कृतिमा नराम्रो प्रहार भएको छ । तरकारीलगायत चिनी, नुन र सुनसम्म कालोबजारी र तस्करी हुँदै छ ।
राजधानीमा टिक्न नसकेर धेरै मानिस उपत्यकाबाहिर पुगे । बजारमात्रै होइन, सबै कुरा बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । उपभोक्ताहरू थप मारमा परेका छन् । कसैलाई आठ पटकसम्म लगातार लाभको पदमा राजनीतिक नियुक्ति दिइयो, सांसद नभएका पनि मन्त्री बन्न पाउने गणतन्त्र र संघीयता महँगो साबित भइसकेको छ र सडकमा नारा पनि लागेका छन्— गरिबका दिन कहिल्यै आएनन् यो देशमा । बेरोजगारीको पीडामा रहेका नेपालीहरू रगत बेच्न बाहिरिएका छन् । दसैं मान्न घर आउने पहिलेको चलनमा अब कोरोनाले ग्रस्त बनाउँदा घरमा फर्केका नेपालीहरू दसैं मान्न बिदेसिएको लर्को हेरिनसक्नु छ ।
देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, काम र रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरिबी घटेको भनियो । रोजगारी सिर्जनाका लागि अर्बौं रकम बजेटमा व्यवस्था भए पनि बेरोजगारको अवस्था उस्तै छ, हालको सरकारले पनि रोजगारीका विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने प्रलोभन देखाएको छ । बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोना प्रभावित असंगठित श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा रोजगारी लक्षित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम संस्थाको सदृढीकरण गरी रोजगारी दिने भनेको छ ।
यसका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारमा आधारित उद्यम वन, कृषि वन, नर्सरी, वृक्षारोपण संरक्षित क्षेत्र तथा जडीबुटी कार्यक्रमबाट थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने र कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्नेसमेत लक्ष्य लिएको देखिन्छ । कोरोनाको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा उच्च छ बेरोजगारी, त्यहीँ बढी छ अहिले । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको नक्सा जारी भए पनि त्यहाँको गरिबी तथ्यांक आउन सक्ने अबस्था देखिएन, यसमा सरकार प्रतिबद्ध हुन सकेन, कटिबद्ध त भएन नै ।
सरकार निर्णयमा ढिलाइ गर्छ, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै महिनौं लाग्यो, बाँकी काम त कता हो कता, मन्त्रिपरिषद् जेजस्तो भए पनि स्थायी संरकार कर्मचारीतन्त्र निष्क्रिय छ,, देशमा सुखी र समृद्धिको नारा हाँक्नेको डेरा सराइ भइसकेको अवस्था छ । तक्मा र भागबन्डामा निर्णय छिटो हुन्छ, गरिबी निवारण कार्यक्रम त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, हुँदै गर्छ, अहिले नभए अर्को वर्ष होला भन्ने सोच छ हाम्रो, सबैको । नयाँ सरकार आउनासाथ को कसलाई तान्ने, को कसलाई घचेट्ने यसैमा व्यस्त भइएको हो अतीत, वर्तमान त्यस्तै छ, सम्भवतः भविष्य पनि यही हुनेछ, कारण यो दोष व्यक्तिको होइन समग्र प्रणालीकै हो, जुन प्रणाली जसरी स्वीकार गरियो त्यसले दिने परिणाम योभन्दा बढी खोजेर कसरी पाइएला, बीउ जस्तो रोपियो फल त त्यस्तै फल्ने हो ।
दुहुन सक्नेलाई देश दुहुनो गाई भएको छ, नसक्नेहरू चिच्याइरहन्छन् । कामकुरो एकातिर कुम्लो च्यापी कतातिर यकिन छैन, सबैका आआफ्ना दाउ छन्, अमेरिका, भारत, चीन मात्रै होइन, कसले बाजी मार्ने नेपालमा सबैको ध्याउन्न छ । खेती बिग्रेर के भो, विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएकै छ, व्यापारघाटा चुलिएर के भो, विलासितामा नियन्त्रण छैन, भंसार बिन्दुमा महसुल असुल्न पाए पुगिहाल्छ । गणतन्त्रमा बोल्न छुट छ, संघीयतामा कर उठाउन छुट छ, पानी, बत्तीको महसुल छुट नभएर के हुन्छ । दसैं तिहार त आइरहन्छ, गइरहन्छ, गरिबहरू कराइरहन्छन् त के भो र, अचम्मको सोच छ हाम्रो ।
जनकपुर–जयनगरको रेल सेवा सञ्चालनमा कानुनकै अभाव, संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ताको अवस्था, मेलम्चीको उद्घाटन भएपछि पानीको आवश्यकता नै परेन, कस्तो हाइसन्चो भइदिएको । राजधानी र यसको नामकरणमा वर्षौं खिचातानी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि एमसीसीकै धुनमा होला । निर्मला पन्त वा जयसिंह धामी कराइरहून्, केही परबाह छैन, देशभित्रका सबै बाटाघाटाहरूमा खाल्टाखुल्टी भइरहून् त के भो, ठेकेदारले सबै काम मिलाइहाल्छ, असरल्ल परेर बसेका दर्जनौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जतासुकै जाऊन्, अगाडि निर्वाचनको माहोल तताउनुपर्छ, यो सबैको ध्येय भएको छ ।
चीनबाट उठेको कोरोनाको मुस्लोलाई रोक्न उत्तर–दक्षिण नाका सिल गरी देशभित्र जनजीवन खुला गरी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान नगरिएकै कारण आज अर्थतन्त्र धराशायी भएकै छ, गरिबी दर बढेकै छ, बेरोजगारी दर बढेकै छ, किसानलाई रासायनिक मल उपलब्धता नभएर के भो, विदेशबाट अर्बौंको चामल आयात हुँदा भन्सार रकम बढेकै छ ।
यहाँका गरिबहरू कृषि क्षेत्रलाई नै रोजगारी बनाउन बाध्य छन् । मुलुकमा भएको बेरोजगारी र गरिबीको विश्लेषण गर्दा भौगोलिक मात्र होइन, जातीय रूपमा पनि गरिबीको स्तर फरक छ । विगतमा गरिएको एक अध्ययनले दलित ४६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ४४ प्रतिशत, तराई क्षेत्रका ३५ प्रतिशत गररिबीकै रेखामुनि रहेका थिए ।
कृषि क्षेत्रको गति अवरोध नै हाम्रो गरिबीको मुख्य कारक तŒव बनेको छ । करिब ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत भनेको कृषि क्षेत्र नै हो, तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा कम छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व कम रहेकाले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरू बढी गरिब छन् । मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति धेरै छ, तर त्यसको सदुपयोग छैैन । युवाहरू नै धेरै बेरोजगार छन् र विदेशी रोजगारीतिर लालायित छन् । उनीहरूको चाहना तीव्र छ, शिक्षित र प्रतिभाशाली युवाहरू पनि विदेश पलायन छन् ।
समग्रमा हामीकहाँ झन्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्, जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विगत ७० वर्षको इतिहासमा केवल औसत ३ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि उठेन ।
केवल संकमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो । श्रम क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यकम बढी प्रचारमुखी भयो, मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्नै सकेन ।
घरमा आई राम्रो लाउने, मीठो खाने पर्व महान् दसैँको पूर्वसन्ध्यामा मरे पनि उतै मरौँला, यता त खानैै मिलेन भन्दै दैनिक हजारौँको संख्यामा देश फिर्ता भए पनि यहाँ टिक्न बस्न सकेनन् । त्यसैले त गरिब नेपालीहरूलाई कुन दसैं, कुन तिहार, कुन गरिबी निवारण दिवस खासै चासो नभएको भान हुँदै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्