आम्दानी गुमाउँदै टेलिकम «

आम्दानी गुमाउँदै टेलिकम

‘नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार’ भन्ने नाराबाट परिचित नेपाल टेलिकमको योगदान सञ्चार क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण छ । तर, राम्रो आम्दानी गरेर सरकारी ढुकुटी भर्न सक्ने नेपाल टेलिकमजस्तो निकायले नै नाफा गुमाउँदै घाटामा गएको छ ।
आर्थिक अनुशासनहीनता, बढ्दो अनियमितता र व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण टेलिकमले तीव्र घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ । अपारदर्शी खर्च प्रणाली र कमिसनको चक्करले कम्पनीको सेवा डामाडोल बनेको छ; अर्थात् अहिले कम्पनी नै डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
टेलिकमले इन्टरनेट ब्यान्डविथ शुल्कबापत ठूलो रकम घाटा बेहोरेको छ । त्यस्तै फोरजी सेवा विस्तारमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा टेलिकमले ठूलो मात्रामा नाफा गुमाएको छ । फोरजी सेवा विस्तारको काम अझै हुन सकेको छैन ।
आव २०७४÷०७५ मा १७ अर्ब ४८ करोड नाफा कमाएको टेलिकम आव २०७६/०७७ मा १ करोड तल झरेको छ । समयअनुकूल आफूलाई विकास गर्न र नयाँ सेवा दिनमा टेलिकम पछि परेका कारण हाल टेलिकम सेवाग्राही खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समय व्यवस्थापनको लापरबाहीले अर्बौं लगानीका प्रोजेक्टहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । टेलिकमको इतिहास हेर्दा वि.सं. १९९१ मा टेलिफोन हेडफिस, वि.सं. २०१६ मा विभाग, वि.सं. २०२६ मा समिति हुँदै २०३१ मा संस्थान र कम्पनी ऐन, २०५३ को प्रावधानअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६१ साल वैशाख १ गते टेलिकमको ट्रेड नेम ‘नेपाल टेलिकम’ सम्बोधन भएको थियो ।
विकसित प्रविधि पच्छ्याउन, प्रतिस्पर्धा गर्न र आफूलाई आर्थिक रूपमा व्यवस्थित गर्न टेलिकम चुकेको छ । यसको दोष नेतृत्व लिने कर्मचारीलाई जान्छ । वि.सं. २०७५ मा डिल्लीराम अधिकारीले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी लिएसँगै टेलिकम आर्थिक रूपमा ओरालो लागिरहेको सार्वजनिक तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । ४८ करोड कमाउने टेलिकम १ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । टेलिकम अहिलेकै अवस्थामा रहिरहे संस्था नै बन्द गर्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
हाल हरेक सेवाबाट टेलिकमको आम्दानी तीव्र रूपमा घटिरहेको छ । टेलिकमका पछिल्लो वर्षका सबै सेवाका आम्दानी ऋणात्मक छन् । यसरी राष्ट्रकै सञ्चार टेलिकम घाटामा जानु राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति पुग्नु हो ।
सरकार टेलिकमको समस्या समाधान गर्न गम्भीर देखिँदैन । टेलिकम यसरी घाटामा जानुको मुख्य कारण यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राम्रो मान्छे नपुग्नु हो । यस्ता निकायमा काम नगर्ने र अनियमितता गर्नेलाई कामकारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारको साथ आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्