परियोजनाको न्यून मूल्यांकनले शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जा असफल

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्रवाह कार्यक्रम सफल हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।
प्रमाणपत्र धितो कर्जाका लागि आवेदकबाट प्रस्तुत गरिएका परियोजनामा बैंकको कर्जा मूल्यांकन इकाईले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरेको महासंघको निष्कर्ष छ । परियोजनाको न्यून मूल्यांकन र कर्जा प्रक्रियामा व्यवस्थापनको हस्तक्षेप पनि चुनौतीको रूपमा रहेको महासंघको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
महासंघका अनुसार कर्जा आवेदकहरूले बैंकले मागेको आवश्यक कागजात तथा कर्जा प्रक्रियाका लागि आवश्यक अन्य सूचना बुझाउन ढिलाइ गर्नाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एएसएमईको ऋणलाई असहज मान्ने गरेका छन् । अयोग्य वा राम्रोसँग तयार नभएको परियोजना प्रस्ताव, परियोजनाको आर्थिक क्षमताको कमी, परियोजनाहरूको क्षमताको कम उपयोग, ऋणीहरूमा वित्तीय ज्ञानको अभाव पनि यो योजना सफल नहुनुको कारण रहेको महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्णरूपमा समर्थन गरे पनि तोकिएका पूर्वशर्तको पालना गर्न नसक्दा कर्जाको पूर्णउपभोग भएको छैन र कर्जा लिने प्रक्रियाको पूर्ण ज्ञानको अभावले पनि यो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको देखिन्छ,” महासंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारले पटकपटक शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ भने यस कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असहयोगका कारण सफल हुन नसकेको महासंघको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारले दुई वर्षअघि शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा कर्जा लिनेहरूले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो कर्जा पाँच वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । माध्यमिक तह वा सो सरहको शिक्षा पूरा गरेको र २५ वर्ष उमेर पुगेको कुनै पनि नेपाली युवाले यो कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कर्जामा बिमा अनिवार्य रहेका कारण, कर्जा लिनेहरूले बिमा किस्ताको २५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशतको जोखिम वहन सरकारले गर्छ ।
योजना लागू भएपश्चात २०७६ मा २४ युवाले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको र २०७७ मा ६५ युवाले सो कर्जा प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । २०७८ असारसम्म यस्तो कर्जा लिनेको संख्या १४१ युवा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार असारसम्म यो योजनाअन्तर्गत बैंक र वित्तीय संस्थाबाट ६ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा व्यवस्था प्रभावकारी भएमा साना तथा मझौला व्यवसाय ९एसएमई० तथा स्टार्टअपको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । बिना धितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशिलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । एसएमईले रोजगारी सिर्जना गर्ने र यसको आर्थिक सामाजिक प्रभावको विस्तार हुने गोल्छा बताउँछन् ।
यता महिला उद्यमी महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई बैंकहरूले ऋण दिन कठिन मान्ने बताउँछिन् । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने भने पनि गतिलो धितो नराखेसम्म ऋण पाउने नसकिने उनको अनुभव छ ।