बागमती प्रदेशद्वारा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि «

बागमती प्रदेशद्वारा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि


बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा गरेको भाडा वृद्धि सोमबारबाट लागू गरेको छ ।
प्रदेशभित्रका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा लागू हुने गरी ‘प्रदेश भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्ययबाट भाडा भुक्तानी नियमावली–२०७८’ अनुसार भाडा समायोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ । यातायात व्यवसायी संघ÷संगठनहरूको मागप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रही उपभोक्ताको हितलाई समेत मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेशले २३ प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८ बमोजिमका १० वटा सूचकलाई आधार बनाएर भाडा समायोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधन (उपत्यकाबाहेक) को हकमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरी कायम हुन आउने भाडादरमा दशमलव मानसम्मलाई कायम गर्ने, उपरोक्त भाडादरमा यात्रुले १५ केजीसम्म निःशुल्क र सोभन्दा बढी १० केजीसम्म प्रतिकेजी ५ रुपैयाँका दरले भाडा भुक्तानी गरी (सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीद्वारा तोकिएको ग्रेस भेइक्ल वोइट भन्दा ननाघ्ने गरी) सरसामान/गुन्टा लिई जान पाउने मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७५ सालमा कायम भएको भाडादर र दूरीलाई समायोजन गरी दूरी र भाडादर कायम गर्ने जनाइएको छ ।
सवारी प्रयोग गरेको स्थानदेखि पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा तय गर्दा १८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने, शून्यदेखि १० किलोमिटरसम्मका लागि २३ रुपैयाँ, शून्यदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्मका ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढीका लागि ३५ रुपैयाँ भाडा तोकिएको जनाएको छ । भाडादरमा डिलक्स सुविधासहितको सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू (यातायात व्यवस्था कार्यालय÷सवारी परीक्षण कार्यालयबाट डिलक्स सुविधा लिएको प्रमाणित भएको) ले २० प्रतिशतसम्म भाडा थप गरी लिनसक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतले असारको २९ गते भाडा समायोजन गरेको थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका छोटो रूटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्