निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतको अनुमतिपत्रमा विवाद «

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतको अनुमतिपत्रमा विवाद


सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन सुरु गरेको २७ वर्षपछि रोक लगाएको छ । ७ असोज २०७८ मा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युत वितरण र उपभोगको मोडालिटी नभएसम्म आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण नगर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले हालसम्म उक्त निर्णय गोप्य राखेको छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र स्वर्गीय जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको पालामा सुरु भएको निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लाइसेन्स दिन खुला गरेकोमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र पम्फा भुषाल ऊर्जामन्त्री भएको बेला बन्द गरिएको भन्दै निर्णय गैरकानुनी र गलत नियतले भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुले भने लाइसेन्स वितरणमा कुनै रोक नलगाएको दाबी गरेका छन् । दसैंअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) को टोलीसँग भएको भेटमा समेत ऊर्जा मन्त्री भुषालले आफूले लाइसेन्स वितरण रोक्न विद्युत विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी थिइन् ।
मुख्यसचिव वैरागीसहित ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, सिँचाइ सचिव सागर राई, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीप देवसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिवहरु संलग्न बैठकले अनुमतिपत्र वितरण नगर्ने निर्णय गरेको निर्णय पुस्तिका कारोबार दैनिकले प्राप्त गरेको छ ।
निर्णय पुस्तिकामा अनुमतिपत्र वितरण नगर्नेसहित विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र विद्युत खपत वृद्धिको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, विद्युत व्यापार मोडालिटी स्पष्ट गर्ने र सोका लागि आवश्यक अध्ययन कार्य मन्त्रालयले अघि बढाउने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
२०४९ सालको विद्युत ऐनपछि निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरेसँगै ११ चैत २०५१ मा हिमाल पावर कम्पनीले ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स पाएको थियो भने २०५७ सालको असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले हाल रहेको १९८० मेगावाटको जडित क्षमतामध्ये सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेसहित ७४ प्रतिशत अर्थात् ११६० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३६ प्रतिशत अर्थात् ७२० मेगावाट मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । हाल निजी क्षेत्रसँग १५ हजार मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स छ ।
विद्युत व्यापार र विद्युत खपतका लागि कुनै पहल नगरी बिजुली खेर जाने बहानामा एक्कासी अनुमतिपत्र वितरणमा लगाएको रोकलाई सरकारको गैरकानुनी कदमको रुपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ । इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन सुरु गरेको २७ वर्षपछि रोक लगाएको र यो पूर्णतः ऐन, कानुन विपरित भएको बताएका छन् । “अहिलेसम्मका कुनै सरकार र मन्त्रीले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स रोकेका थिएनन् तर अहिले सरकारको निकायबाट औपचारिक निर्णय गरेर रोक लगाउनका लागि परिपत्र गरिएको छ,” उनले भने ।
इपानका उपाध्यक्ष आशीष गर्ग पनि सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रुपमा लिएकोमा अहिले आएर लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र निजी क्षेत्र विरोधी भएको बताउँछन् । “निजी क्षेत्रले जलविद्युत लगानीलाई तीव्रता दिइरहेको बेला खपत वृद्धिको वैकल्पिक उपायका लागि प्रयास नगरी लाइसेन्स रोक्नु गलत हो । यसले जलविद्युतको विकासलाई २० वर्ष पछाडि धकेल्छ,” उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अनुमतिपत्र रोक लगाउनेबारे कुनै निर्णय भएको दाबी गर्छन् । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले लाइसेन्स वितरणमा कुनै रोक नलगाएको र तत्काल आवेदन दिएमा दिन सकिने दाबी गरे । “लाइसेन्स रोक लगाउने कुनै निर्णय भएको छैन, गलत कुरा बाहिर आइरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गरेर आएमा ऐन, कानुनमै नभएको कुरा हामीले कसरी रोक्न सक्छौं ?” उनले भने, “मुख्य सचिवको बैठकले बजार सुनिश्चितताका लागि रणनीति अबलम्बन गर्ने भनेको हो, आज रोक्ने भनेको होइन ।”
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने प्रतिष्पर्धात्मक माध्यमबाट लाइसेन्स दिने गरी तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाउने गरी विद्युत विकास विभागले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको र मन्त्रीस्तरबाट निर्णय हुने प्रकृयामा रहेको जनाएको छ । तर विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक देवले भने यसबारे कुनै प्रस्ताव मन्त्रालयमा नगएको बताए । “मेरो पालामा यस्तो प्रस्ताव गएको छैन, मभन्दा अगाडि गएको भए थाहा छैन,” उनले भने ।
विद्युत विकास विभागको तथ्यांकले भने पछिल्लो समयमा लाइसेन्स वितरण वन्द भएको देखाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले समेत वर्तमान ऊर्जा मन्त्री आएपछि लाइसेन्स दिन कडाइ गरिएको र पछिल्लो समयमा रोकिएको बताएका छन् । विभागको वेबसाइटका अनुसार हालसम्म १५ हजार ४७४ मेगावाटका २०६ जलविद्युत आयोजनालाई सर्भे लाइसेन्स दिइएको छ भने २७ असार २०७८ मा एसजेभीएन लिमिटेडलाई ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणको सर्भे लाइसेन्स दिएपछि कुनै दिइएको छैन । ७ हजार ४५३ मेगावाटका २१५ मेगावाटका आयोजनालाई निर्माण लाइसेन्स दिएको र पछिल्लो पटक २१ भदौ २०७८ मा २३.६ मेगावाटको सुपर मेलम्ची आयोजनाले लाइसेन्स पाएको विद्युत विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्