औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया सुस्त «

औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया सुस्त


सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ ।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेपछि चालू वर्षमा लक्ष्य नै घटाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट लागू भएको यो कार्यक्रम अनुसार सो वर्ष ४५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिए पनि आव २०७७÷०७८ मा भने १ सय ३० स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो तर २९ वटा मात्र घोषणा भएका थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट अपेक्षित रुपमा प्रस्ताव पेश नभएपछि चालू आव (२०७८÷०७९)मा भने लक्ष्य घटाएर ५० वटामात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना रहेको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्म १५ वटामात्र प्रस्ताव परेका छन् । यी प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयका औद्योगिक पूर्वाधार शाखाका उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, विभागीय मन्त्रीको अभावले अहिले यससम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय सकारात्मक भएपनि स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण र प्राविधिक सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । “देशभरका स्थानीय तहमा कुनै न कुनै सम्भावना छन्, मैले जिल्लामा जाँदा प्रत्यक्ष महशुस पनि गरेको छु,” ढकाल भन्छन्, “तर, तिनको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि स्थानीय तह र उद्यमीले मात्र सक्दैनन् त्यसैले एउटा वृहत चेन नै निर्माण गरिनुपर्छ ।”
औद्योगिक ग्राममा लक्ष्यअनुसारका उद्योग स्थापनासमेत हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । औद्योगिक ग्राम स्थापना नै भएका क्षेत्रमा समेत निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुका अनुसार केन्द्र सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि बजेट पठाएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठोस र व्यावहारिक योजना नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च त भएको छ तर त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । प्रत्येक उद्योग ग्रामका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई तीन करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने भन्दै तीन वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा त्यस्ता उद्योगको स्थापना विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । संघीय सरकारको निर्णयले खुलेपनि स्थानीय तहबाटै औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । ।
संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि समान मापदण्ड तोक्दा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, तराईमा सात बिघा जग्गा यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड रहेको छ । औद्योगिक ग्राम घनाबस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह विभाजनमा भौगोलिक अवस्थितिभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी हेरिएका कारण मापदण्डअनुसारको जग्गा जुटाउन कतिपय पालिकाहरुलाई समस्या रहेको छ ।

वातावरणीय मापदण्डको पालना भएन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने तथा न्यूनतम वातावरणीय असर भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि हालसम्म घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामले मापदण्ड पालना गरे नगरेको उल्लेख नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
“औद्योगिक ग्राममा रकम उपलब्ध गराउनु पूर्व भौगोलिक रूपमा उपयुक्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको तथा सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रमा परेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गरी न्यूनतम वातावरणीय असर सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत दिएको छैन,” महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उक्त कार्यविधि तथा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सवै प्रक्रिया पूरा नभई स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनु उपयुक्त देखिएन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्