बैंकको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रमा असर «

बैंकको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रमा असर

अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्दै गर्दा बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । कात्तिक महिनाका लागि बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेसँगै सोमबारदेखि निक्षेपमा नयाँ ब्याजदर लागू भएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका छन् ।
यसरी ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावका बारेमा राष्ट्र बैंकले केही बोलेको छैन । हुन त खुला बजारमा ब्याजदरमाथि राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप ठीक होइन, तर बजारमा हाल भइरहेको ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा बजारको खेलको नियमभित्रै भइरहेको छ वा विकृति आएको हो भनेर ठम्याउने काम केन्द्रीय बैंकको पनि हो ।
नियामक निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंक अन्य क्षेत्रका नियामकभन्दा बढी स्रोत, साधन तथा जनशक्ति सम्पन्न एवं कानुनी रूपमा पनि बलियो भएका कारण पनि सबैंको आँखा केन्द्रीय बैंकतिर गएको हो । बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदा केन्द्रीय बैंकले किन यसको प्रक्षेपण गर्न सकेन भन्ने पनि प्रश्न सँगै आउँछ । नेपालको वित्त बजारमा हरेक चार–पाँच वर्षमा तरलता अभावको कथा दोहोरिइरहने गर्छ ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत कस्तो नीतिगत परिवर्तन गर्दा बजारमा कति पैसा जान्छ र तरलता कतिखेर अभाव हुन्छ, त्यो पनि केन्द्रीय बैंकले पहिले नै प्रक्षेपण गर्नसक्छ, किनकि केन्द्रीय बैंकसँग सबै तथ्य तथा तथ्यांक हुन्छ । यता बैंकहरू गत महिनामा ब्याजदर सामान्य कायम राखेका कारण निक्षेप खोसाखोस भएको बताउँछन् । तर, वास्तवमा ब्याजदरको फरकका कारण निक्षेप खोसाखोस भएको हो वा नीतिगत समस्या वा बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भएका कारण तरलता अभाव भएको हो, केन्द्रीय बैंकले तथ्यांक जारी गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि सामान्यतया ब्याजदर नबढाउने बैंकहरूले पनि यसपटक ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर तोकेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकका साथै बैंकहरूलाई पनि प्रश्न उठेको छ, ब्याजदरको फरकले यदि निक्षेप खोसाखोस भएको भए यो अन्तहीन श्रृंखला कतिसम्म जान्छ ? हुन त बैंकहरूसँग यसको तयारी जवाफ छ, नयाँ निक्षेप नआउने र भएकै टिकाउन गाह्रो भएका कारण ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा आक्रमक भएको हो । बैंकहरूले ब्याज बढाउनुको मुख्य कारक कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर मौद्रिक नीतिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) लागू गर्नुलाई मानेका छन् ।
तर, यसमा कति सत्यता छ वा छैन, केन्द्रीय बैंकले तथ्यसहित स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । किनकि ब्याजदर बढ्नुको एउटा कारण बैंकहरूको आक्रामक लगानी पनि हो भन्ने कुरा पनि असत्य होइन ।
असोजपछि सरकारले खर्च बढाउने र बजारमा पैसा आउने कारण बैंकहरूलाई ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने हो । पछिल्ला केही वर्ष सरकारको खर्चको प्रवृत्ति पनि एकनास नभएको देखिन्छ । केही बैंकले भने सरकारले खर्च बढाउने र बिस्तारै तरलता अभाव हल हुने अनुमानमा ब्याजदरलाई स्थिर पनि राखेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बचतको न्यूनतम र मुद्दतीको अधिकतम ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुनु हुँदैन । त्यसैले मुद्दतीसँगै बैंकहरूको बचतको ब्याजदर पनि बढेको छ । एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बैंकमा बचत गर्नेलाई फाइदा हुन्छ तर निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्छ ।
जसले उद्योग–व्यवसायको उत्पादनको लागत बढाउँछ र त्यसको भार फेरि सर्वसाधारणलाई नै पर्छ । केन्द्रीय बैंकका अतिरिक्त पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि बजारमा ब्याजदर स्थिर राख्न अनौपचारिक सहमति गर्दै आइरहेको छ । कोही यस्तो प्रवृत्तिले खुला बजार प्रतिस्पर्धालाई पनि निमिट्यान्न पार्ने बताउँछन् भने केहीले यसलाई अर्थतन्त्रलाई बढी तात्न नदिन बैंकहरूले आफ्नै मिलेमतोमा सकेसम्म दोहोरो अंकमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको बताउने गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पनि हो । अझ नेपालजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आधारित अर्थतन्त्रलाई त दोहोरो अंकको ब्याजदरले प्रभाव पार्छ नै ।
विकसित मुलुकमा उद्योगीहरू आफ्नो लगानी बढाउन सेयर बजारमार्फत पैसाको जोहो गर्छन्, तर नेपालमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लगानीको जोहो गर्ने प्रचलन रहेका कारण पनि अधिक ब्याजदरले लगानी निरुत्साहित मात्र गर्ने होइन, सेयर बजारमा पनि प्रभाव पार्छ नै । त्यसैले यसपटक तीन वर्षयताकै महँगो ब्याजदर भएपछि उद्योगीको लागत बढ्न गई त्यसको मार उपभोक्तामा नै पर्ने हुनाले पनि नेपालमा यस प्रकारको ब्याजदरको प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पर्ने कुरामा दुईमत छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्