पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व «

पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व

‘जीवन में क्या कमाए हो यारो, कितने हिरे कितने मोती
मगर याद रखना यारो, कफन मे पाकेट नही होती ।’

उपर्युक्त श्लोक कसले, कहाँ र कहिले रचेको हो, थाहा छैन । कुन आवेग र उद्वेगमा रचे, त्यो पनि थाहा छैन तर धर्मभिरुहरूको भेलामा माथिका दुई पंक्ति सुनाएर मानव समाजलाई लोभ, पापबाट मुक्त हुन दिएको सन्देश हामी सबैले सुनेकै छौं । भनिन्छ, भगवान्प्रति अनास्था राख्ने नास्तिक ख्यातिप्राप्त जर्मन लेखक फ्रेडरिक नित्से पनि आज जीवित रहेको भए सायद माथिका दुई पंक्तिबाट प्रभावित भएर भगवान्प्रति आस्थावान् हुन्थे होलान्, तर तेल उत्पादक राष्ट्रहरू जो अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज (ओपेक) संगठनसँग आबद्ध छन्, जसको तेल व्यापार वार्षिक करिब ३ सय बिलियन अर्ब डलरभन्दा माथि छ । यी तेल उत्पादक राष्ट्रको यत्रो आम्दानी हुँदा पनि उनीहरूको मन र पेट भरिएको छैन । आज पनि ओपेकले तेलका मूल्य क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ ।
तर नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि यो कारणले भएको होइन, बरु पहिला दिइँदै आएको अनुदानको रकम झिकी, क्रस सब्सिडीको व्यवस्था खारेज गरी सीधा व्यापारिक हिसाबकिताबले मूल्य समायोजन गरी मूल्य निर्धारण गरिएकाले हो भन्ने कुरा सत्य हो ।
प्रतिस्पर्धा कानुन वा भनौं प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाका निमित्त उपभोक्ता संरक्षण कानुन एउटा महŒवपूर्ण पक्ष हो । उपभोक्ता संरक्षण प्रतिस्पर्धा कानुनको एउटा निकै नै महŒवपूर्ण सान्दर्भिक विषय हो । प्रतिस्पर्धा कानुन भने पनि, उपभोक्ता संरक्षण कानुन भने पनि यसले उपभोक्तालाई मूल्य, गुणस्तर र सेवाको दृष्टिले भरपर्दो, सस्तो र गुणस्तरीय सामानको सहज एवम् सरल आपूर्ति गर्नुपर्छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले आफूभित्रको ऊर्जालाई कहिल्यै परिचालन नगरेको आरोप लाग्ने गरेको र हरेक काममा अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति नै निजी क्षेत्रको पहिचान बनिसकेको यथार्थ लुकाउन सक्ने अवस्थामा छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै लैजाने निर्णयअनुरूप निगमले यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
धेरैजसो मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य राजनीतिक दृष्टिले राखिने र प्रत्येक पटकको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिपछि जनविरोध, सडक प्रदर्शन, हड्ताल, बन्दजस्ता विरोध हुने र त्यो विरोध अर्को पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुँदासम्म नहुने परम्पराजस्तै भइसकेकोमा विगतमा निम्न आय वर्ग भएका जनताले उपभोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा क्रस सब्सिडी वा छड्के सहुलियतको नीतिको व्यवस्था रहेकोमा विगत केही वर्षदेखि मूल्य वृद्धिले डिरेगुलेट गरी दिएकाले यो एक मूल्य वृद्धिको शृङ्खलामा कोसेढुङ्गा साबित भयो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
हुन त सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन र आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भारतसँग महँगोमा तिरेर सस्तोमा बेच्ने दायित्व होइन भन्ने लागे तापनि सरकारले भन्सारबराबरको राजस्व मिनाहा गरेर ‘एट पारमा’ मूल्य स्तरलाई ल्याउन सक्थ्यो, तर त्यसो गरेको पाइएन । सरकारले जनताप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्न सकेको अनुभूति भएको देखिँदैन ।
केही मुलुकमा राष्ट्रिय तेल कम्पनीलाई एकाधिकार दिइएको र त्यसमा पनि आयात लागत नधान्ने किसिमको हुने, सब्सिडी र क्रस सब्सिडी दिने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपाल आयल निगमले बेहोरिरहेको घाटा, विभिन्न बैङ्कहरूबाट ऋण प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदासमेत पेट्रोलियम क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने र बजारलाई डिरेगुलेट गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको थियो । तर, पेट्रोलियम पदार्थजस्तो संवेदनशील वस्तुमा निजी क्षेत्रलाई मात्र विश्वास गर्न सक्ने वातावरण हाल बनिसकेको झैं लाग्दैन । त्यसो भएको हुनाले एकातर्फ सरकारी नियमनभित्र संस्थानको आवश्यकता कायम नै छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने, कसैको पनि पूर्ण एकाधिकार हुन नहुने, तर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा प्रवेश दिनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ अनि यससम्बन्धी कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बजार यति संवेदनशील छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा हुने उतारचढावले करोडौंको नाफा वा घाटा हुन कति पनि बेर नलाग्न सक्छ । नेपाली निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीहरू यो जोखिम उठाउन सक्ने स्थितिमा रहेको देखिँदैन । तेलको अभावमा देशको गति नै स्थिर हुन जान्छ । तसर्थ संवेदनशील कुरामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा अनुकूल समय मात्र निजी क्षेत्रले गतिशील भई कार्य गर्ला, तर प्रतिकूल अवस्थामा ठीक उल्टो हुन सक्छ । तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउनुपर्दा निगम र निजी क्षेत्रलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र निगमले समेत आफूले राख्नुपर्ने भण्डारण क्षमता, क्षेत्रगत रूपमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार एवम् लगानीको भरपर्दो आधार र समान अवसर दिइएमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।
यिनै पृष्ठभूमिमा बढ्दो तेलको मूल्य र उच्च तेलको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रलाई डिरेगुलेट गर्नुपर्ने र पेट्रोलियम वितरण बजार निजी क्षेत्रलाई खुला राखी स्वतन्त्र निकायबाट अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको काम त केवल उचित नीति निर्माण गरी सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्वतन्त्र रेगुलेटर निकायले मूल्य, गुणस्तर सेवा र अन्य उपभोक्ता हितका कुरामा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । तर कोभिडका कारण वर्तमान देशको असहज परिस्थितिमा गरिब जनताले उसै त सबैतर्फबाट मार खेप्नु परिरहेका बेला हालको मूल्य वृद्धिले ‘सबैको साटो, खा बूढी आँटो’ भनेझैं गरिब जनताको संवेदनशीलता र बाध्यतामाथि खेलबाड गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आमजनताको मत रहेको बुझिन्छ ।
आज विश्वमा धेरैजसो तेल कम्पनीमा संरचनात्मक परिवर्तन भएका छन् । राष्ट्रिय तेल कम्पनीलाई एकीकृत गरिँदै छन् र निजीकरण गरिँदै छन् । यस सन्दर्भमा सरकारले गम्भीर नीतिगत निर्णय यथाशीघ्र लिनुपर्छ पेट्रोलियम पदार्थको सन्दर्भमा ।
आयल कर्पोरेसन अफ इंडिया (आईओसी) बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ ।
यसमा स्वचालित मूल्य तोक्ने तौरतरिका वा भनौं मोडालिटी अपनाएको छ ताकि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग समायोजन गर्न सकियोस् । दोस्रो चरणमा आयल निगम निजीकरण गर्नुपर्ने, तेस्रो चरणमा आयल निगमका डिपोहरू व्यापारिक प्रतिष्ठानका रूपमा निजीकरण गर्नुपर्ने, चौथो चरणमा तेल कम्पनीको सेयर बिक्री गर्ने, पाँचौं चरणमा पूर्ण डिरेगुलेसन वा भनौं स्वतन्त्रतातर्फ जानुपर्ने सैद्धान्तिक र स्थिर अवस्था भएमा यी सबै कुरा लागू हुन सक्छन् ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएसँगै नेपाल आयल निगमको नोक्सानी थप बढ्ने देखिएको छ । अक्टोबर १ मा आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा १५ दिनमा इन्धन बिक्रीबाट १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी नोक्सान हुने निगमको प्रक्षेपण छ । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य र नेपालभित्र लाग्ने कर तथा अन्य विभिन्न लागत जोड्दा निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १३९.१८ रुपैयाँ, डिजेलमा १२०.०१ रुपैयाँ, मटीतेलमा ९३.९४ रुपैयाँ, आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ८४.०७ रुपैयाँ, बाह्य उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ७६.४४ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९६१.८८ रुपैयाँ लागत पर्ने देखिएको छ ।
सरसरी समीक्षा गर्दा, निगमले पछिल्लो समय गत भदौ ७ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो । यसअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको १ सय ३०, डिजेल र मटीतेलको १ सय १३, आन्तरिक हवाई इन्धनको ८६ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । उल्लिखित मूल्यका आधारमा अहिले निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ९.१८ रुपैयाँ नोक्सान, डिजेलमा ७.०१ रुपैयाँ नोक्सान, मटीतेलमा १९.५९ रुपैयाँ नाफा, आन्तरिक हवाई इन्धन १.९३ रुपैयाँ, बाह्य हवाई इन्धनको १५.१० रुपैयाँ नाफा र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५११.८८ रुपैयाँ नोक्सानको अवस्था छ ।
निगमलाई नाफा भएका मटीतेल तथा हवाई इन्धनको माग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र नोक्सानीका अवस्थामा रहेको पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको माग अत्यधिक भएका कारण यही मूल्यमा बिक्री गर्दा निगमलाई १५ दिनमा मात्रै १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो समय फेरि मूल्य बढ्न थालेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८० डलर प्रतिब्यारेलको हाराहारीमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै त्यसले निगमको घाटा वृद्धिमा भूमिका खेलेको छ । निगमले भदौ ७ गते पछिल्लो पटक मूल्य समायोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य केही घटेको अवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य घटे पनि निगमको लागत मूल्यभन्दा कम नभएपछि निगमले मूल्य बढाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपाली बजारको मूल्य बढेको भन्दै त्यतिबेला निगमको आलोचनासमेत भएको थियो । यद्यपि त्यो समायोजनले निगमको नोक्सान मासिक पाक्षिक ८४ करोडको हाराहारीमा झारेको थियो । तर, आईओसीले त्यसपछि दुई पटक मूल्य बढाएर मूल्यसूची पठाएको छ । सेप्टेम्बर १ तारिख र अक्टोबर १ तारिखका दिन पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि डिजेलमा भएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ७.१४ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६.९७ रुपैयाँ, पेट्रोलमा ४.०९ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ३.५६ रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको छ । एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५.६९ रुपैयाँले बढेको निगमले जनाएको छ ।
राससका अनुसार सेप्टेम्बर १६ तारिखका दिन प्राप्त भएको मूल्यसूचीमा सेप्टेम्बर १ तारिखको भन्दा मूल्य बढेर आएको थियो । त्यो मूल्यका आधारमा निगमले १५ दिनमा १ अर्ब ५ करोड नोक्सानीको प्रक्षेपण गरेको थियो । यद्यपि त्यसपटक निगमले मूल्य समायोजन गरेन । अहिले बढेर आएको मूल्यका आधारमा निगमको नोक्सान बढेर डेढ अर्ब नाघेको छ ।
निरन्तरको नोक्सानीले निगमको वित्तीय अवस्था धराशायी बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र आन्तरिक कर तथा लागतले निगमको लागत मूल्य बढ्दै गएको छ, तर मूल्य लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बेच्नुपर्दा नोक्सान बढ्दै गएको छ । यसरी नोक्सान बढ्दै जाँदा निगमले वित्तीय रूपमा धराशायी हुँदै जान्छ, त्यसैले पनि निगम मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ ।”
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ । तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको उचित सदुपयोग भने भएको छ÷छैन, छलफलको विषय होला ।
मूल्यवृद्धि नहुने गरी वैकल्पिक उपायका १० उपाय र टिप्स दिएका छन् ः डिजेलको भाउ बढेपछि समग्र ढुवानी भाडा बढ्छ अनि सबै क्षेत्रको लागत र मूल्य बढ्छ । पेट्रोलबाट चल्ने साधनका कुरा पनि दैनिक जीवनका अभिन्न विषय बनेका छन् । यसको पनि आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव छ । ग्यास प्रत्येक घरको भान्सासँग जोडिएको छ, यसले गरिबको भान्सामा प्रभाव पार्छ, मूल्य वृद्धिका वैकल्पिक उपाय किन नखोजेको ? खपत बढेपछि प्रतिलिटर व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने हो, आयल निगम के गर्छ ? मूल्य समायोजन वा स्थिरीकरण कोष (प्राइस स्टबिलिजेÞसन फन्ड) के काम ? त्यसको उपयोग किन नगरेको ? सहज समयमा सरकारले लगाएको कर यस्तो अप्ठेरो समयमा घटाउनु पर्दैन ? लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिने ? पूर्वाधार कर अहिले हटाए हुन्छ, त्यो पैसा उपयोग भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मुलुकको तेलको मूल्य स्वतः समायोजन गरिएको र पछिल्लो समयमा आएर आयल निगमले वित्तीय घाटा बेहोर्नुपरेको स्थिति छैन ।
विगतमा नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण गर्न एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको यस क्षेत्रले वार्षिक उल्लेखनीय राजश्स्व बुझाउने गरेको देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमिक वृद्धि गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न ऊर्जा बचत वा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरी कुल उपभोग कम गर्न सक्थ्यो । जस्तो सिंगापुरमा एउटै गाडीमा चार जना वा गाडीको पूर्ण प्रयोग गरेमा करको दरमा कमी, एउटै गन्तव्यमा खाली गाडी जानुको साटो गाडीको पूर्णतम प्रयोगमा जोड र सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्बन आदि । नेपालमा लिफ्ट लिने÷दिने संस्कारको विकास एवं सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा समेत कुल खपत केही मात्रामा भए पनि घट्न सक्थ्यो । हुन त कोभिड–१९ को कारण यो कठिन छ । अनावश्यक गाडीको ओहरदोहरमा हुने खर्चमा कटौती गर्न सकिन्थ्यो कि, त्यसतर्फ किन सोचिएन ?
भारतीय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि, भारत–नेपाल खुला सीमा भएकाले चोरी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई जति प्रभावकारी बनाए पनि भारततर्फ तेल चोरी–निकासी हुनु अस्वाभाविक होइन । साथै सस्तो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थसँग महँगो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावट गरी छिटो धनी हुन चाहने यस व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूमा व्यापक रहेकाले नेपालमा गुणस्तरीय पेट्रोलको वितरणमा समेत त्यत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्