व्याजदरको वृद्धि कहिलेसम्म ? «

व्याजदरको वृद्धि कहिलेसम्म ?

बजारमा तरलता अभाव भएसँगै निक्षेप तान्नका लागि बैंकहरू व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । असोजमा १० प्रतिशत हाराहारीमा निक्षेप अफर गरेका बैंकहरूले एक महिना नबित्दै साढे ११ प्रतिशतसम्म अफर गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूमा कर्जा दिने क्षमता घट्यो ।
बैंकमा निक्षेप नबढे पनि कर्जा लगानीमा भने आक्रामक भएपछि तरलताको अभाव हुन थालेको हो । चालू आवको पहिलो महिना साउनमै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनलगायतका क्षेत्रको आम्दानी घट्नु, सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नु र आयात उच्च वृद्धि भएसँगै बैंकमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।
तरलताको अभाव पूर्ति गर्न राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत रकम पठाए पनि बैंकको व्याजदर लगातार बढिरहेको छ । बैंकको व्याजदर अस्वाभाविक वृद्धिले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा व्याजदर वृद्धिको कारण, यसको प्रभाव र समाधानका उपायबारे केही सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार ः

व्याजदरलाई निश्चित बिन्दुमा राख्न संस्थागत रूपमै पहल गर्छौं
अनिलकुमार उपाध्याय
उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था अलि टाइट नै थियो । यस वर्ष समयमै सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन । जसका कारण निक्षेप हाम्रो अपेक्षाअनुसार वृद्धि हुन सकेन । यसैगरी साउन महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरसमेत नकारात्मक भयो भने आयात उच्च भयो । यही कारण बैंकमा तरलताको अभाव बढ्दै गयो ।
बैंकमा तरलताको अभाव हुँदै गएपछि बैंकहरूको व्याजदर पनि बढ्न थालेको हो । असोज महिनामै नयाँ व्याजदर प्रकाशित गर्दा १० प्रतिशको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो । केही बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा पनि बढीको व्याजदर अफर गर्न थालेका थिए । बैंकहरूमा यसरी व्याजदरको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुने हो भने यसबाट बैंकहरूको निक्षेपको लागत वृद्धि हुन्छ । बजारमा नकारात्मक सोचाइ जान्छ भन्नेबारेमा हामीले छलफल पनि गरेका थियौं ।
कात्तिक महिनामा व्याजदर अझै वृद्धि हुने सम्भावना भए पनि असोज मसान्तमै (हिजो) नेपाल बैंकर्स संघमा एक चरण साथीहरूबीच छलफल पनि गरेका हौं । छलफलमा हामीले साथीहरूलाई सकेसम्म व्याजदर १० प्रतिशतभित्रै कायम गरौं, योभन्दा माथि जान थाल्यो भने बजार बिग्रन्छ, त्यसबाट बैंकहरूको लागत वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेर छलफल गरेका थियौं । यसैअनुसार साथीहरूलाई अनुरोध पनि गरेका हौं । व्याजदरका लागि बैंकहरूबीच भद्र सहमति कायम गरौं भनेर समेत छलफल गरेका थियांैं । तर, पनि केही साथीहरूले विगतमा जस्तो भद्र सहमति मान्नुभएन । आज प्रकाशित व्याजदरमा केही बैंकको ११ प्रतिशतभन्दा पनि माथि व्याजदर तोक्नुभएको छ । उहाँहरूलाई यसरी किन उच्च व्याजदरमा निक्षेप तान्नुप¥यो ? उहाँहरूको समस्या र बाध्यता के हो ? यसबारेमा हामी बुझ्दैछौं । उहाँहरूको समस्या बुझेपछि व्याजदरलाई एउटा बिन्दुमा राख्न हामी संस्थागत रूपमै पहल गर्छौं । संघले अभिभावकको रूपमा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।
विगतमा निक्षेपको विस्तार खासै नभए पनि कर्जाको विस्तार राम्रो भएको छ । चालू आवमा मात्र वाणिज्य बैंकहरूले दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गरिसकेका छन् । जबकि यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १७ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ । साउनमा बैंकहरूको ७८ अर्ब निक्षेप घटेकोमा असोजको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा निक्षेप बढेर असार मसान्तसम्मको स्थितिमा पुगेको छ ।
बैंकहरू पनि व्यापार गर्न बसेका हुन् । पसल खोल्ने अनि व्यापार गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन । बैंकहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रयास गरेकै हुन्छन् ।
अब बिस्तारै सरकारले बजेट खर्च गर्न थालेको छ । यसैगरी दसैंका कारण रेमिट्यान्स पनि वृद्धि भयो भने विस्तारै निक्षेप बढ्न थालेपछि अहिलेको अवस्था विस्तारै सहज बन्दै जाने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस्, वातावरण नबिग्रियोस् भन्नका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

बैंकरमा संयमता जरुरी छ
प्रद्युमन पोखरेल
अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नै बैंकहरूलाई तरलताको चाप पर्ने संकेत देखिएको थियो । पहिलो महिनामा देशका अधिकांश वित्तीय सूचकहरू नकारात्मक देखिएका थिए, जसको कारण बैंकहरूको तरलतामा दबाब पर्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्थ्यो ।
२०७८ साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले घटेर ७५ अर्ब ९६ करोड कायम भएको छ । यसैगरी आयात उच्च दरले वृद्धि भई साउनमा एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको आयात भएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । शोधनान्तर स्थिति ५० अर्बले घाटामा गएको छ । सरकारी खर्च राम्रोसँग हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा बैंकहरूमा तरलतामा चाप हुन्छ नै ।
वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको तुलना गर्दा अहिले अवस्था उल्टो देखिएको छ । पहिला–पहिला वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा विकास बैंकहरूको व्याजदर बढी हुन्थ्यो । अहिले विकास बैंकको कम र वाणिज्य बैंकको व्याजदर बढी छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएको व्याजदर प्रतिस्पर्धा कायमै रहने हो भने बजारमा व्याजदर अझै बढ्ने नै देखिन्छ । तर, व्याजदर बढ्दैमा तरलता सहज हुँदैन । जबसम्म सिस्टममा पैसा आउँदैन तबसम्म व्याजदर बढाएर मात्र हुँदैन । एक बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप तान्ने मात्र हो । यसले बजारकै अवस्था सहज बनाउँदैन । त्यसैले यो अवस्थामा बैंकरहरूमा संयमता जरुरी छ ।
बैंकहरूले आफूलाई कति निक्षेप आवश्यक हुन्छ, कति लगानी गर्ने हो जस्ता विषयहरूमा व्यवस्थापन गरेर नै काम गर्नुपर्ने हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो व्यवस्थापमा हामी बैंकरहरू अलि कमजोर भयौं कि जस्तो देखिएको छ । तर, अहिले वाणिज्य बैंकहरूलाई जस्तो विकास बैंकहरूमा त्यति धेरै तरलताको समस्या छैन । तर, बजारको मनोवैज्ञानिक दबाब त पर्छ नै । यो अवस्थामा हामी आत्तिनु हुँदैन । हामी सबै यही बजारका प्लेयर हौं, एकअर्कासँग कुरा गरेर संयमित भएर काम गर्नुपर्छ ।
असोजमै व्याजदर माथि जान थालेपछि बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन एकै ठाउँमा बसौं, छलफल गरेर एक किसिमको अनुशासन कायम गरौं र संयमित भएर अघि बढौं भनेर अनौपचारिक छलफल भएको छ । यस विषयमा ठोस रूपमा काम हुन सकेन । असोजको तुलनामा कात्तिकमा व्याजदर अझै माथि गएको छ । आजबाट बल्ल कात्तिक सुरु भएको छ । अब फेरि तीनवटै संघहरू एक ठाउँमा बसेर एक प्रकारको सहमति गर्ने फेरि प्रयास गर्छौं ।
निक्षेप भनेको व्याजमात्रै होइन । जति बढी जोखिम, उति बढी व्याजदर हुन्छ । हामी खुल्ला बजार सिद्धान्त अपनाएर नै बजारमा काम गर्ने हो । तर खुल्ला छौं भन्दैमा बजार नै बिग्रने गरी एग्रेसिभ हुनु पनि हुँदैन । हामीमा संयमता जरुरी छ । आत्तिनु हँुदैन ।

विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ
सरोजकाजी तुलाधार
अध्यक्ष, नेपाल वित्त कम्पनी संघ
अहिले बैंकहरूबीच व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकहरूमा तरलता अभाव बढ्न थाल्यो । त्यसपछि बैंकहरूले असोजमा नै व्याजदर वृद्धि गरे । अहिले कात्तिकमा आइपुग्दा व्याजदर झनै बढेको छ । व्याजदर उच्च रूपमा वृद्धि भएपछि अहिले व्याजदरका विषयमा ‘भद्र सहमति’ गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म वित्त कम्पनी संघले व्याजदरको विषयमा कुनै प्रकारको भद्र सहमति गरेका छैनौं । असोज महिनाको व्याजदर प्रकाशित गर्ने बेलामा नै हामीहरूले बजारमा व्याजदरको युद्ध नहोस् भनेर नै प्रकाशित गर्नुअघि सबै कम्पनीहरूको हेरेर एक वर्षका लागि ८.५ प्रतिशत निकालेका थियौं । वित्त कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकभन्दा पनि कम व्याजदर दिएर एक महिना त बिताए ।
अहिले सबै व्याजदरको युद्धमा जाने चाहेको हो भने हामीले मात्र केही गर्न सक्दैनौं । बजारको प्रतिस्पर्धाबाट हामी मात्र भाग्ने कुरा त भएन । हामीलाई पनि बजारमा टिक्नुप¥यो । त्यसैले यो व्याजदरको युद्ध कुन बिन्दुमा गएर अड्किने हो, अनुमान गर्न कठिन छ । बैंकहरूबीच कसले बढी व्याज दिएर निक्षेप तान्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।
त्यसैले बैंकहरूबीच व्याजदर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा हामीले यसअघिको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ । यसअघि पनि बैंकहरूबीच व्याज बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको हो । व्याजदरको प्रतिस्पर्धाले कुनै बैंक विशेषको निक्षेप वृद्धि भयो होला तर त्यसले सिंगो बैंकिङ उद्योगलाई राम्रो त गरेन । यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ भनेकै जबसम्म बजारमा डिपोजिटको आकार बढ्दैन तबसम्म तरलताको अवस्था पनि सहज हुँदैन । बैंकमा निक्षेप बढ्नका लागि निक्षेप बजारको आकार नै बढ्नुपर्छ, व्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप बढ्ने भन्ने हुँदैन ।
विगतमा व्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धि हुन थाले पनि बैंकहरूबीच भद्र सहमति पनि गरेकै हौं । उक्त सहमतिलाई पनि कार्टेलिङ भयो भनेर पत्रपत्रिकामै टिप्पणी आयो ।
अहिलेको अवस्थामा एकातिर रेमिट्यान्स घटेको छ भने अर्कातिर आयात पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ, जसको कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिएको छैन । यो अवस्थामा पनि बैंकहरूले व्यवसाय विस्तार आक्रामक रूपमा गरेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिले बैंकहरूले रेमिट्यान्स घट्न सक्छ भनेर भनेर पहिल्यै अनुमान गर्नुपथ्र्यो । किनभने रेमिट्यान्समा भित्रिने रकम सेयरमा लगानी भई होल्ड भएको छ ।

बैंकहरूले आत्तिएर व्याज बढाए
बद्रीकुमार गुरागार्इं
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
अहिले बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार सीडी रेसियो (अनुपात) कायम गर्नका लागि थप निक्षेप आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी केही बैंकहरूको ठूलो–ठूलो निक्षेप बाहिर जान थालेकाले त्यसलाई रोक्नका लागिसमेत बैंकहरूले व्याजदर बढाएको देखिन्छ ।
विस्तारै सरकारी खर्च बढिरहेको छ । यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्न थालेको छ । दसैंलगायत चाडपर्वका लागि बाहिरिएको रकम पनि विस्तारै बैंकमा फर्किन्छ । बैंकहरूले आयातका लागि गरेको लगानी पनि एक–डेढ महिनामा बैंकमै फर्किन्थ्यो । त्यसैले विस्तारै अवस्था सहज हुने भए पनि बैंकहरूले आत्तिएर व्याजदर बढाएको जस्तो देखिन्छ । उनीहरूको व्याजदरसम्बन्धी सूचनामा अधिकतम व्याजदर तोक्ने भएकाले सबै ग्राहकलाई त्यो रेट दिँदैनन् । तर पनि बजारमा भने बैंकको व्याजदर बढ्यो भन्ने नकारात्मक सूचना प्रवाह हुन्छ । यसको असर पुँजीबजारमा पनि पर्छ । यसैगरी उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि दबाब बढ्छ ।
पूरै बैंकिङ प्रणालीमा समस्या नभए पनि कुनै विशेष परिस्थितिमा आफूलाई सहज स्थितिमा राख्न र ठूला निक्षेपहरू जोगाउनका लागि पनि व्याजदर बढाएको हुनसक्छ । बैंकहरूले व्याजदर बढाएपछि त्यसको असर सहकारीमा पनि पर्ने देखिन्छ । सहकारी संघसंस्थालाई पनि व्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब छ । बैंकले नै सहकारीको सरह ब्याज दिन थालेपछि सहकारीको निक्षेप बैंकतिर सर्ने र सहकारीलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने पनि देखिन्छ । अहिले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकिएकाले कर्जामा त्योभन्दा बढी ब्याज लिन मिल्दैन । बैंकहरूकै हाराहारीमा व्याज दिँदा पनि निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने भएकाले सहकारीहरूलाई सञ्चालन खर्च जुटाउन नै गा¥हो पर्ने देखिन्छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप थपिएको छैन । एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा निक्षेप खोसाखोसको अवस्था मात्र हो । यसका आधारमा पनि हामीकहाँ आवश्यकभन्दा धेरै बैंक भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो कि भन्न सकिन्छ । यसैगरी बैंकका शाखा धेरै हुँदा सबै शाखाहरूको भल्टमा मात्र थोरै थोरै रकम राख्दा पनि धेरै रकम होल्ड भएको छ ।
अर्को पक्ष भनेको सरकारी तथ्यांकमा सहकारीहरूमा साढे चार खर्ब निक्षेप देखिए पनि वास्तवमा सहकारीहरूले १० खर्बको हाराहारीमा निक्षेप परिचालन गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म हाम्रो फाइनान्सियल इको सिस्टमभित्र सहकारीलाई नसमेटिएका कारण त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीभित्रको गणनामा छैन । सहकारीबाट पनि ठूलो कारोबार भइरहेकाले अब सहकारीलाई पनि वित्तीय प्रणालीमै समेट्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो कर्जाको नीति हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशत कर्जालाई विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित गरेको छ । तर, त्यसबाट त्यति प्रतिफल आएको जस्तो देखिँदैन । हाम्रो अधिकांश कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अब हाम्रो कर्जा नीतिलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल पेमेन्टलाई र डिजिटल करेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्