रोजगारी भर्सेस प्रविधि «

रोजगारी भर्सेस प्रविधि

मानव संसाधनमा शून्य लगानी गरेर स्वस्फूर्त
विकास भइरहेको प्रविधिका क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने सरकारी
नीति युग सुहाउँदो छैन ।

विश्वभर रोजगारी सिर्जनालाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नारा वा चुनाव जित्ने हतियार बनाइन्छ । बेरोजगारीको समस्या एकाध मुलुकबाहेक विश्वव्यापी भएकै कारण बेरोजगारी न्यूनीकरण वा अन्त्य आकर्षक नारा बन्ने गरेको हो । नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि ५ लाखको हाराहारीमा बेरोजगार थपिने गरेको अनुमानित आँकडा हेर्दा रोजगारी सिर्जनाको नारामात्रैले धेरैलाई लोभ्याउनु स्वाभाविक नै हो । तर, नीति वा कार्यक्रममा जति लक्ष्य राखिन्छ, त्यसको तुलनामा न्यूनमात्रै नयाँ रोजगारी हुने गरेको महसुस गरिन्छ । यद्यपि, मुलुकमा कति युवा बेरोजगार छन् र बर्सेनि कतिले रोजगारी पाइरहेका छन् भन्ने गणना वा अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्दा यसको यकिन विवरण भने राज्यसँग समेत हुँदैन ।
गत वर्षको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन वाम गठबन्धन र हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि पनि रोजगारी सिर्जनालाई सरकारको महŒवपूर्ण कार्यक्रम नै बनाइयो । एक वर्षमै थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना पूरा गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार शीर्षकमा नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । यसले सरकार मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न अग्रसर रहेको संकेत गरेको छ र निश्चय पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर नपाएर दैनिक १ हजार हाराहारीमा युवाहरू विदेशी भूमिमा जाने गरेको तीतो यथार्थको सम्बोधनका लागि मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना आवश्यकमात्र नभई अपरिहार्य नै भइसकेको छ ।
सरकारले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सकारात्मक नै भए पनि त्यसका लागि कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्दैछ भन्ने विषय झनै महŒवपूर्ण छ । पछिल्ला दिनमा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको अधिकतम उपयोगका कारण श्रम लागतमा निकै कटौती भइरहेको छ । नवीनतम आविष्कारका कारणले श्रमिकको संख्या कम र प्रविधिको प्रयोग बढी हुनुले एकातर्फ उत्पादन लागत घटिरहेको छ भने अर्कातर्फ गुणस्तरीय उत्पादन र समयमै काम सम्पन्न हुनेजस्ता सकारात्मक परिणामहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन् । तर, नेपालले रोजगारी सिर्जनाका नाउँमा साना आयोजनाहरूमा डोजर, एक्स्क्याभेटरलगायतका मेसिनरी औजारहरू प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । जुनसुकै निर्माण पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले चाँडै सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेसम्म रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा गर्ने नाउँमा आयोजनाका लाभग्राहीदेखि मेसिनरी औजारमा करोडौं लगानी गरेकाहरूसम्मलाई बेवास्ता गर्नु सान्दर्भिक होइन । प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले वातवरणीय क्षतिलाई भने रोक्नुपर्छ तर अहिलेको सरकारी निर्णय वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नभई श्रम मन्त्रालयको पहलमा भएकाले यो आलोचनामुक्त हुन सक्दैन । सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने नाउँमा गलत तर्कको सहायता लिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रविधिको माध्यमबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । बेरोजगार युवालाई प्रशिक्षण दिएर दक्ष बनाएर रोजगारीमा लगाउने हो भने मुलुकको विकास निर्माणले चाँडै नै गुणात्मक फड्को मार्नेछ । तर, मानव संसाधनमा शून्य लगानी गरेर स्वस्फूर्त विकास भइरहेको प्रविधिका क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने सरकारी नीति युग सुहाउँदो छैन । भरियाको रोजीरोटी खोसिन्छ भनेर खच्चड वा मोटरबाटोको विरोध गर्नु र सरकारको रोजगार लक्ष्य पु¥याउन भन्दै प्रविधिको प्रयोगमा रोक लगाउनु तर्क र तथ्यका आधारमा तुलनायोग्य छन् । सरकारको यो कदमले रोजगारी भर्सेस प्रविधिको झल्को दिएको छ र निश्चय नै यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्