अर्थतन्त्रमा यथास्थितिवाद कि रूपान्तरण «

अर्थतन्त्रमा यथास्थितिवाद कि रूपान्तरण

देशको एकमात्र पुँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य लगातार घटेका कारण बजार पुँजीकरण अर्बौंले घटेको छ ।

वर्तमान सरकारले रूपान्तरणको हाँक लिन नचाहेको वा नसकेको भन्ने लगातार देखिँदै आएको छ । सरकारमा आर्थिक अवस्था, संरचना वा नीति नबुझेका मान्छे हुँदै नभएका भने होइनन्, तर उनीहरूले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि नेतृत्व लिँदा वा कुनै संरचना बनाएर विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा जोखिम धेरै बेहोर्नुपर्ने, त्यसरी जोखिम मोल्दा केही गरी सुधारका प्रक्रिया विफल भइहाल्यो भने अपसजको भागिदारी आफूले लिनुपर्ने ठूलो त्रास रहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आमनागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने ठोस उपलब्धि कतै नदेखिएको हो ।
मुलुकको आर्थिक प्रणाली विगत ७० वर्ष वा नयाँ ढंगको राजनीतिक रूपान्तरणपछि विगत तीन दशकदेखि जसरी चल्दै आएको छ, त्यसरी नै चल्न दिऊँ । यदि ‘श्रीपशुपतिनाथका कृपाले’ कुनै उपलब्धि हासिल भएछ भने श्रेय लिएर, पार्टी भोज गरौंला । (उदाहरणका लागि १२ लाख हाराहारीमा पर्यटक नेपाल आउँदा पर्यटन बोर्डका अधिकारीहरूले ककटेल, डिनर पार्टी नै आयोजना गरे, जसमा पर्यटनमन्त्रीसहित सरकारका अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पनि उत्सव मनाउन सहभागी भए । त्यसमा उनीहरूको भूमिका के–कति थियो, समीक्षाको विषय हो ।) पर्यटन मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयहरूको पनि कुरा लगभग उही हो । सरकार गठन भएलगत्तै ऊर्जादेखि भूमिसुधार मन्त्रीसम्मले सय दिनको कार्ययोजना भनेर गफका फेहरिस्त सार्वजनिक गरे र अहिले तीमध्ये कति कार्ययोजना पूरा भए भनेर हेर्ने हो भने निराशाजनक अवस्था नै देखिन्छ ।
जतिसुकै ढाँटछल गरे पनि अर्ततन्त्रका प्रमुख सूचकहरू ऋणात्मक छन् भन्ने कुरा विगत एक महिनायता कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । चालू खाता र शोधनान्तर घाटा उच्च छन् । व्यापारघाटा उच्च अंकले बढेको छ, सरकारले विकास खर्च बढाउनै सकेको छैन । मुख्य सरकारी संयन्त्रहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । बैंकमा तरलता अभावका कारण ब्याजदर बेपत्तै बढेको छ, देशको एकमात्र पुँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य लगातार घटेका कारण बजार पुँजीकरण अर्बौंले घटेको छ । सरकारका मान्छेहरू भने मुद्रास्फीतिदर घटेको, मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको जस्ता सूचकांक देखाउँदै यो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर मिथ्यांक छरिरहेका छन् । संसारमा बैंकको ब्याजदर उच्च भएको अवस्थामा कहाँ कुन आर्थिक चुम्बकले आर्थिक वृद्धिदर उकास्छ भन्ने कुराको स्थापित सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यता नै छैन ।
बुझ्नुपर्ने तथ्यचाहिँ अर्थतन्त्र सधैं कामचलाउ (एडहक) मा चल्दैन, यदि साँचो अर्थमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने नेतृत्वले साहसिक (बोल्ड) निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको मुख्य समस्या नै त्यही हो । देश जसोतसो चलिरहेको छ, अब पनि चलि नै हाल्छ भने मनस्थिति वर्तमान नेतृत्वमा देखियो । जसोतसो घिस्रँदै आएको अर्थतन्त्रलाई यथास्थितिमा छाड्ने हो भने आमनागरिकले परिवर्तनको चाह नै राख्नु पर्दैनथ्यो, आफ्ना अमूल्य जीवनको बलिदानी नै दिनु पर्दैनथ्यो । अर्थव्यवस्थाले कसरी गति लिँदैछ भन्ने कुराको मुख्य मानक सूचकहरू जारी गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग नै हुन् । विदेशमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षक संस्था वा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले मुख्य सूचकका आधारमा मुलुकको गति कहाँ जाँदैछ भन्ने अनुमान तथा सर्वेक्षणहरू जारी गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा विगतमा स्व. डा. राघवध्वज पन्तको नेतृत्वमा इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्टडिजले अद्यावधिक आर्थिक प्रक्षेपका साथै सरकारी निकायहरूको तथ्यांकको चिरफार गरेर बुलेटिन नै प्रकाशित गथ्र्यो । डा. पन्तको निधनसँगै यो क्रम पनि रोकियो । अहिले नेपालमा कि सरकारी अर्थशास्त्री छन् कि विपक्षका ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) ले चार महिनाको तथ्यांकमा आधारित रहेर चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अनुमानित आर्थिक प्रक्षेप तयार पारेको सुनिएको छ, तर त्यो प्रक्षेपण ‘अतिगोप्य’ फायलमा हालेर सरकारसमक्ष पेश गरिएकाले केतविले के भन्यो भन्ने कुरा अनुमानितमात्रै छ । बजारमा ‘लिक’ भएका समाचारअनुसार यो वर्ष औसतमा साढे ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । सरकार भने हालै सम्पन्न आर्थिक सर्वेक्षणको विवरणका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक बनाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । स्वाभाविक रूपमा तथ्यांकमा चलखेल गरेपछि अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ नै, अनि गत वर्षको तुलनामा व्यापक वृद्धि भएको विवरण सार्वजनिक गर्न पाइने छ ।
एकातिर तथ्यांकीय चलाखी गरिरहेको अवस्थामा अर्कातिर सरकारका सल्लाहकारहरूले पहिलो एक वर्ष प्रणाली बसाउनमा अलमल भयो, अब भने सरकारले गति लिन्छ भनेका छन । यो नागरिकलाई झुक्याउने मीठो बहानाबाजीमात्रै हो । सरकारले चाहेमा एक वर्ष रूपान्तरणका लागि ठूलै अवधि हो भन्ने कुरा यसअघि स्वयं तत्कालीन एमालेको सरकारदेखि अहिले पाकिस्तानको ईमरान खानको सरकारले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । हातमा अधिकार भएको सरकारले झ्याम्मझ्याम निर्णय गर्छ, बहानाबाजी गर्दैन ।
हो, नेपालजस्तो व्यवस्था परिवर्तनको संक्रमणमा रहेको मुलुकमा प्रणाली बस्न समय लाग्छ, तर प्रणााली बस्न समय लाग्यो भनेर नेतृत्व निष्क्रिय बस्न मिल्दैन । काम पनि गर्दै जाने, प्रणाली र थिति पनि बसाउँदै जाने हो । सही अर्थमा भन्नुपर्दा नेकपा डबलको सरकारले आफूले पाएको समयमध्ये पहिलो एक वर्ष अनाहकमा खेर फालेकै हो । प्रधानमन्त्री वरिपरि बसेका मानिसहरू (किचन क्याबिनेट)ले सही परामर्श दिन नसकेकै हो । सरकार एक वर्षसम्म सानातिना नियुक्ति, खारेजी, सरुवा–बढुवा, कसको तलबभत्ता कति बढाउने ? राष्ट्रपतिदेखि सांसदहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी तलबभत्ता र सेवासुविधा बाँड्ने भन्नेजस्ता गतिविधिमै अलमलिएकै हो । सरकारले आफूसँग शक्ति र सामथ्र्य हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग गर्न नसकेकै हो ।
जब नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) भएन भने यस्तै अलपल हुन्छ । विपक्षीले काम गर्न दिएन, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउँदा–मिलाउँदै समय बित्यो भन्नु आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नुमात्र हो । सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताहरूबीचमा आपसमै तालमेल छैन भन्ने कुरा सतहमा देखिन थालेका छन् । नीतिकथामा उल्लेख भएका अनेकन पात्रमध्ये नेकपा डबलको नेतृत्व अहिले भारूण्ड चरोको अवस्थामा देखिएको छ, जसमा भेनेजुएलाको विज्ञप्ति काण्ड मीठो फल र विषालु फलको दोहोरो अवस्थामा देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा डबलका एउटा अध्यक्षले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड विज्ञप्तिमा चिप्लेको बताए पनि त्यो फल एउटै पेट अर्थात् नेकपा डबलको दायित्वमा आइसकेको छ । यस्ता अनगिन्ती प्रकरण छन्, जसले वर्तमान सरकारको साखमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
मुख्य समस्या हाम्रो वंशाणुगत शासन प्रणालीसँग जोडिएको छ । खस र किराँत शासन प्रणालीदेखि आजसम्म, गण (समुदाय)ले छान्ने नेतृत्व वा गण प्रमुखदेखि वंशप्रणालीका राजा, राणा अथवा हाल जनताद्वारा आफै आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा शासनसत्तामा पुग्नेहरूको मूल मानसिकतामा कुनै परिवर्तन आएन । म जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने भावभन्दा म शासक हुँ भन्ने भावले ग्रस्त हुन पुगे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लूईएफ)को मञ्चमा आफू शासक नभई सेवक हुँ भन्ने बताए पनि अवस्थाले त्यस्तो बताउँदैन । गाउँबाट आएका सर्वसाधारण नागरिकमात्र होइन, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन एमाले–माओवादीमा लागेर सँगसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएका कार्यकर्ताले समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सहजै भेट्न पाउँदैनन । सरकार सिंहदबार र बालुवाटारको अभेद्य किल्लाभित्र बस्छ, त्यहाँबाट न जगत देखिन्छ, न जनले सरकार देख्न पाउँछन् ।
यसबीच मुलुकका ऐन–कानुन, शासकीय प्रणाली वर्षौंदेखि कायम रहेको भाव र संरचनामा आधारित नै रहन पुग्यो । टाढाको कुरा छाडेर २००७ सालयताका नेपालको प्रशासनतन्त्र र शासकीय प्रणालीसम्बन्धी सबै ऐन कानुन हेरौं । प्रायः सबै नै पिरामिड ढाँचाका छन्, अर्थात् शक्ति र निर्णय प्रक्रिया माथिल्लो तहमा संकेन्द्रित छन् । संघीयतासम्बन्धी हालसालै बनाइएका ऐनकानुन पनि यिनै ढाँचामा भएका कारण प्रदेश सरकारहरूले अधिकार सम्पन्न ढंगले काम गर्न नपाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले निकै गर्वसाथ उल्लेख गरेको स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भएको दाबी हेरौं । स्थानीय तहमा केही अधिकार हस्तान्तरण त भएको छ, तर त्यसको छेउ समाउने कि टुप्पो भन्न्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कुनै भेउ पाएका छैनन । केही समयअघि देखिएको कर विवादमात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, कृषिसम्बन्धी विकासे कार्यक्रमदेखि सहकारी संस्थाको अनुगमन र व्यवस्थापनसम्ममा स्थानीय तहमाथि थपिएको बोझको व्यवस्थापनका लागि न स्पष्ट कानुन छ, न कुनै नीति निर्देशिका छ, न पर्याप्त बजेट छ न त जनशक्ति नै छ ।
यो ढंगको कार्यप्रणाली सरकारले भाषण गर्दै आएको सुखी र समृद्ध नेपाल बन्ने सक्दैन । अर्थतन्त्रकोे संरचनागत परिवर्तन नगरी मुलुकले सही ढंगले बाटो पक्रनै सक्दैन । संरचनागत परिवर्तन भनेको केतविले देखाउँदै आएको कृषिको अंश खुम्चिएको, सेवा क्षेत्रको अंश बढेको भन्ने विवरणमात्र होइन । नेपालको अर्थतन्त्रमा दशकौंदेखि कायम रहँदै आएको द्वैध संरचनाको अन्त्य गर्ने, आर्थिक प्रणालीमा रहेको अनौपचारिक वा छाया अर्थतन्त्रलाई मूल संरचनामा ल्याउने र सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने, कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै उक्त क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उत्पादकत्व विस्तार गर्नेलगायतका यत्नहरूलाई बढाउने लगायतका गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । यसका अलावा सरकारले काग कराउँदै गर्छ, पिना सुुक्दै गर्छ भन्ने आहानजस्तै ठूला पूर्वाधार विकासमा झ्याम्म झ्यामम लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो निजी क्षेत्रको क्षमता र भूमिकालाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अब नयाँ ढंगले राष्ट्रिय सोच अघि बढाउनुपर्छ भने सरकारको आफ्नो लोककल्याणकारी भूमिकालाई कुन हदसम्म विस्तार गर्ने वा खुम्च्याउने ? सरकारी स्वामित्वमा २०२० सालपछि खुलेका उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूको भूमिका पनि के हुने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट सोचपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म जेजस्ता कारणले सरकार सुस्त वा निष्क्रिय रह्यो, अब त्यसलाई पुनरावलोकन गरी नयाँ ढंगले सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन बोल्ड निर्णयहरू गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्