कमसल बस्तु आयातमा कडाइ «

कमसल बस्तु आयातमा कडाइ

सबै संस्थानहरू छाता ऐनमार्फत

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भित्रिने सस्ता बस्तुको आयातमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । ‘एन्टी डम्पिङ एक्ट’ लागू गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रिने सस्ता बस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो । यससँगै अबदेखि कुनै पनि देशका कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तु उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा नेपाल भित्र्याउन नपाउने भएका छन् । यसबाट नेपाली वस्तुको उत्पादन प्रबद्र्धनमा सघाउ पुग्ने र उच्च दरको आयात नियन्त्रण हुने बताइएको छ । हालको अवस्थामा सस्ता र गुणस्तरीय बस्तुहरू भित्रिँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाएका छैनन् भने विदेशी बस्तुको उपभोग एकदमै बढेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एन्टी डम्पिङ विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएकाले अब संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, “अथक प्रयासपछि सरकारले भर्खरै यो महत्वपूर्ण कानुन बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको छ, अब यसलाई संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा छौं,” उनले भने, “सरकारले ल्याउन लागेको यो कानुन लागू भएपछि कुनै पनि देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बस्तु घरेलु उत्पादनभन्दा कम मूल्य वा उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा निर्यात गर्न पाउने छैनन् ।” अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउने सस्ता बस्तुहरू व्यापारीहरूले भन्सारबाट कारोबार मूल्यमा छुटाउने गरेकाले समस्या भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सस्ता बस्तुहरू कम मूल्यमा आयात हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सस्ता वस्तुको आयातले नेपाली उद्योग नै धरासायी बन्ने अवस्था भएकाले यस्ता वस्तुलाई कानुनबाटै रोक्नुपर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को प्रावधानअनुसार संगठनमा आबद्ध मुलुकहरूले यस्ता बस्तुको आयात निर्यात गर्न पाइँदैन । तर, नेपालजस्ता मुलुकमा यस्ता बस्तुको आयात रोकिन सकेको छैन, जसका कारण ब्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दो छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामूलक संस्थाको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न सुधारको प्रयास सुरु गरेको पनि जानकारी दिए । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएपछि सञ्चालनका लागि एकीकृत कानुन ल्याउने तयारी गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । सार्वजनिक संस्थानहरू एक दर्जनभन्दा धेरै कानुनबाट सञ्चालन हुँदा धरासायी बन्दै गएका कारण छाता ऐनद्वारा एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन संस्थान सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको जानकारी दिए । “संस्थानहरू एक दर्जनभन्दा बढी कानुनबाट सञ्चालन हुँदा धरासायी बन्दै गएका छन्,” उनले भने, “राजनीतिक नियुक्ती र अन्य समस्याको समाधानका लागि सरकारले एकीकृत कानुन ल्याउन लागेको छ ।”
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामूलक र व्यावसायिक बनाउन केही रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरिरहेको बताए । नेपालमा वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन जारी भएपछि विराटनगर जुट मिल र वि.सं. १९९४ मा विशेष ऐन जारीपश्चात् नेपाल बैंकको स्थापनामार्फत सार्वजनिक संस्थानको औपचारिक गठन प्रक्रिया आरम्भ भएको थियो । हाल करिब ४० संस्थान सञ्चालनमा छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्