सरोकारवालासँग छलफलमा नीति परिवर्तन आवश्यक «

सरोकारवालासँग छलफलमा नीति परिवर्तन आवश्यक

नेपालका सरकारहरूमा पहिला नीति ल्याउने अनि त्यसपछि मात्रै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने चलन छ ।

पछिल्लो समय सरकारले पहिला नीति ल्याउने अनि त्यसपछि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने क्रम वर्तमान सरकारले पनि पछ्याएको छ । कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन गर्नुअगाडि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा समस्या हुँदैन, तर नेपालका सरकारहरूमा पहिला नीति ल्याउने अनि त्यसपछि मात्रै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने चलन छ । जसका कारण सधैं उद्योगीहरू त्रसित रहने वातावरण बनेको छ । नीतिगत अस्थिरताका कारण उद्योगीहरू आफ्नो लगानी बढाउन हिचकिचाउने वातावरण बनाएर सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्नु भाषणबाजीमात्रै हो । पक्कै पनि नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्नुपर्छ, तर आत्मनिर्भर उद्योग बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको एकआपसमा सहकार्य नभईकन सम्भव हुँदैन । तसर्थ, सरकारले पहिला केके वस्तुमा कति वर्षमा आत्मनिभर बन्ने हो, त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको हालको क्षमता के हो, कसरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, त्यसमा पर्याप्त छलफल नगरी एकैपल्ट नीतिगत परिवर्तन गर्दा हाल फलामे छड उत्पादकहरू विभाजित भएझैं निजी क्षेत्र पनि विभाजित हुने अनि सरकार तथा मुलुकले पनि लाभ नपाउने स्थिति बन्न जान्छ ।
तसर्थ, सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्नुअगाडि नै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको भए हालको अवस्था उत्पन्न नहुने थियो । तर, ढिलै भए पनि सरकारले उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलपश्चात् स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न विवाद समाधानका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थमन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन पनि गर्ने भएको छ । कार्यदलले विभाजित दुवै थरी स्टिल उद्योगको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रमशक्ति, कानुनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । सरकारको नियत ठीक भए तापनि कतिपय अवस्थामा अचानक नीतिगत परिवर्तन हुँदा यसले तत्काल उद्योगमा पर्ने प्रभावको बारेमा अनभिज्ञ हुन सक्छ । किनकि कुनै पनि सरकार अन्तर्यामी हुन सक्दैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रकै सहकार्यमा नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने हो । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएर स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाइएको बताए तापनि यसले तत्काल पर्ने असरका बारेमा तथा यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा छलफल नगरेका कारण अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गर्ने काम पनि भयो । यसो हुनुको पछाडि पारदर्शिता नभएर नै हो ।
सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क पूरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत् राखी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएपछि स्टिल उद्योग पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले उक्त निर्णय राष्ट्रको हितमा गरेको दाबी गरेका छन् । तर, अपारदर्शी तरिकाले अचानक नीतिगत परिवर्तन नभएका कारण उनमा आरोप लागेको हो । नेपालमा उद्योगीहरू सबैजसो नीतिगत तहमा विभाजित छन् । त्यसमा पनि कुनै आश्चार्य छैन । किनकि सरकारको नीतिका आधारमा नै उद्योगी वा व्यापारीले आफ्नो लक्ष्यअनुरूप काम गर्छन् । त्यसैले सरकारले उनीहरूसँग सहकार्य गर्दा नै नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सक्षम हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि स्टिल उद्योगी त्यसको पक्ष–विपक्षमा बाँडिए । तयारी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले स्पन्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले २४ वटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफ्ना माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे भने स्पन्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डन्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । नीतिगत परिवर्तनका कारण आफ्ना उद्योगको क्षमता तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भए पनि विद्युत् महसुलमा छुट गरी बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राहत दिन माग गरेका छन् भने स्पन्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
यस्तै, पत्रु पगाल्ने उद्योगहरूले वातावरणीय प्रदूषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदुरको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटवाला उद्योगीले लगाए । तर, अन्य उद्योगी भने सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सिर्जना हुने, नेपालमा धौवादी र फूलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र ५ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने बताउँछन् । तसर्थ, सरकारले कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो यो विवाद ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्