विकास र सामाजिक नीतिको सम्बन्ध «

विकास र सामाजिक नीतिको सम्बन्ध

विकासका लागि योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बिनायोजनाको विकास अत्यन्तै मन्द गतिमा र ढिलो मात्र देखिन्छ ।

सामान्यतया विकास भन्नाले समाजमा हुने सकारात्मक परिवर्तन हो । त्यसैले त परिवर्तन र विकास एकअर्काका परिपूरक पनि हुन्छन् । विकाससँगै उद्योग र कलकारखानाको स्थापना पनि हुनु अनिवार्य मानिन्छ । किनभने उद्योग त्यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जसले ठूलो संख्यामा श्रमिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँछ । अब रह्यो उद्योग स्थापना गर्ने सवाल, यसले मानवका आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, यातायातलगायतका विविध पक्षको विकासको खाँचो रहन्छ । विकासको क्रममा नै उत्पादनले व्यावसायिकता र व्यापकता पाउँछ । हामीले अवलम्बन गरेका विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि धेरै कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रा विकासका कार्यक्रम ज्यादै बृहत् र चुनौतीपूर्ण मात्र नभई महत्वाकांक्षी समेत देखिन्छ, जुन पूरा गर्नका लागि ठूलो मात्रामा स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्छ । सामाजिक परिवर्तनका सवालमा भन्नुपर्दा विकासका कार्य पनि निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । आज हामी विकासको जुन अवस्थामा आइपुगेका छौं, यी सबै परिवर्तनकै परिणाम हुन् । समाज एकैपटक परिवर्तन हुने, आधुनिक बन्ने र सुसंस्कृतको अवस्थामा आउने पनि होइन । सामाजिक परिवर्तनको गति आफ्नै रूपको हुन्छ ।
विकासको महत्वपूर्ण विशेषता भनेकै एउटै गति नहुनु हो । यसलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वहरू हुन्छन् । शिक्षा, पुँजी, दक्ष जनशक्ति, स्रोतसाधन, प्राविधिक ज्ञान, आधुनिक उपकरण, प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमजस्ता तत्वहरू हुन्छन् । विकास र प्रगति एकअर्काका परिपूरक पनि हुन् । सकारात्मक र मानवको चौतर्फी प्रगति नै सही अर्थमा विकास हो । विकासका लागि योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बिनायोजनाको विकास अत्यन्तै मन्द गतिमा र ढिलो मात्र देखिन्छ ।
विकासले समाजको मात्रात्मकभन्दा गुणात्मक प्रगतिलाई जनाउने हुँदा समाजमा हामी गुणात्मक र तीव्र परिवर्तन चाहन्छौं भने व्यक्ति सक्षम, सक्रिय र बलियो हुनु जरुरी हुन्छ । राज्यले कल्याणकारी विकासका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्लगायतका सुविधाहरू सहज रूपले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने अव्यवस्थित र बिनायोजना बस्ती विकास हुँदा सहरमा समेत सामान्य सुविधा नपाइने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हामीले गर्ने गरेका विकासका कार्य दाता देशको अनुकूलमा हुने गरेका छन्, जसले वास्तविक विकासलाई आत्मसात् गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । विकाससँगै रोजगारी, वातावरण, आय आर्जन पनि जोडिएर आउने भएकाले विकासका कार्यमा दूरदर्शिता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
हामीले सामाजिक नीतिको अवलम्बन गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेसँगै विकास भएको देखिन्छ । सामाजिक नीतिको मूल उद्देश्य भनेकै मानवहरूबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । नेपाली समाजमा गरिबी र अशिक्षा अझै व्याप्त छ । गरिबीले नै समाजमा वर्ग निर्धारण गर्छ । सामाजिक नीतिले विपन्न वर्ग र समुदायमा पछाडि परेकाहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्य गर्छ । सामाजिक नीतिले मानवको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास, आम्दानीलगायतका विविध पक्षमा सुधार ल्याउने भएकाले यसको महत्व ज्यादा रहेको रहन्छ । समाजमा मानवका बीचमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । गरिबीका कारण उनीहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ । सामाजिक नीतिको प्रभावकारितासँगै देशका हजारौं मानवले अनेकौँ सुविधा पाएका छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा चर्चा गर्दा वृद्ध भत्ता, अशक्त भत्ता, लोपोन्मुखहरूका लागि मासिक भत्ता, दलितहरूका बच्चालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा, छात्राहरूका दिइने छात्रवृत्तिलगायतका अनेकौं शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन्, जुन कार्यक्रम नीतिगत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । देशमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि बनेको अन्तरिम सविधान, २०६३ ले सामाजिक नीतिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । यस सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था कस्तो छ त ? यसलाई हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेकी देश चीनले वृद्ध अवस्थामा दिइने पेन्सन र स्वास्थ्य सुविधाको प्रभावकारी प्रयोगले त्यस देशका नागरिकको आयु बढेको छ । अमेरिका, जापान, क्यानडालगायतका विकसित देशले पनि वृद्धि अवस्थामा दिइने पेन्सनको कारणले नै त्यस देशका नागरिकको सरदर आयु बढाएको देखिन्छ । हरेक देशले आफ्नो नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि सामाजिक नीतिको प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरेको हुन्छ ।
त्यस कारणले गर्दा सामाजिक नीति निर्माणका बखतमा नै स्पष्ट भएर अभ्यासमा सहज रूपले लैजान सकिने नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक नीति बनाउने समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नागरिकता, गुणस्तरीय जीवन आदि विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समाजमा धेरै प्रकारका आवश्यक्ताहरू हुन्छन्, तर ती आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी महत्वको जुन हो त्यसलाई आधार बनाई नीति बनाउनुपर्छ । आम नागरिकको मागलाई भन्दा पनि विषयको गम्भीरतालाई ख्याल गर्दै सामाजिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा ध्यान दिँदा लक्षित वर्ग को हुन् ? कस्तो कार्यक्रम तय गर्ने ? कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? जस्ता सवालमा गम्भीर भई निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । पहिचान गरिएका विषयमा विज्ञ सरोकारवाला र सरकारी पक्षका बीचमा व्यापक छलफल गरी नीतिको टुङ्गो लगाउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनमा सहज रूपमा लैजान सकिने बनाउनुपर्छ ।
सामाजिक नीतिले सामाजिक मुद्दाको सम्बोधन पनि गर्न सक्नुपर्छ । नीति निर्माण भएपछि त्यसबारेमा बहुपक्षीय विश्लेषणको खाँचो रहन्छ । विश्लेषणका विषय सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय, प्रशासनिक लगायतमा नीतिगत छलफल गर्नुपर्छ । निर्माण गरिएका सामाजिक नीति सहज रूपले कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ । तयार भएको नीतिका चुनौतीहरू केके हुन सक्छन् ? त्यसका बारेमा व्यापक मात्रामा छलफल हुनु जरुरी हुन्छ । सफल हुने नीति निर्माण भइसकेपछि सम्बन्धित पक्षबीचमा समन्वयका लागि लैजानुपर्छ । यसका लागि संस्थागत संलग्नता, कानुनी पक्ष, समुदाय वा अन्य पक्षका बीचमा समन्वय गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा कुन–कुन निकायले केके कामका लागि के–कस्तो योगदान दिन सक्छन्, त्यसलाई पहिचान गरी समन्वय गर्दै नीतिको तय गर्नुपर्छ । कुनै पनि योजनाको सार्थकता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि मात्र हुन्छ । तसर्थ के–कस्ता सामाजिक विषयहरूमा केन्द्रित नीतिहरू बनेका छन्, त्यसलाई ख्याल गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लानुपर्छ । कार्यान्वयनका प्रक्रियामा आउन सक्ने समस्याहरूप्रति भने सुरुमा नै सचेत र सजग हुनुपर्छ ।
अब आउँछ, स्रोतसाधनको उचित समन्वय, प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यान्वयन प्रक्रियामा कुशलता प्रदर्शन गर्ने, जुन सामाजिक नीतिमा झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । नीतिको तय भएअनुसारका कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार कार्यान्वयनको संयन्त्र मिलाउनुपर्छ । प्रभावकारिताको परीक्षण गर्नका लागि नीतिगत तह, प्रशासनिक तह, आर्थिक पक्ष आदिमा केन्द्रित रहेर निश्चित आधारमा सामाजिक नीतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । अगाडि नै तयार गरी लागू गरिएका नीतिको प्रभावकारिताका आधारमा सामाजिक नीतिको निरन्तरता निर्भर रहन्छ । नीतिमा भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै पुनः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नीतिको समीक्षा गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदा के–कस्ता कार्यक्रम कसरी सन्चालन भए ? लक्ष्य प्राप्ति भयो कि भएन ? कुन पक्षमा समस्या आयो ? सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के–के रहे ? जस्ता प्रश्नहरूको प्रभावकारी मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक नीतिको महत्व ज्यादा हुने भएकाले यसको निर्माणको समयबाटै विकास केन्द्रित रोजगारी सिर्जनामा उपयोगी साक्षरतामा वृद्धि, बाल तथा मातृ स्वास्थ्यमा सुधार, सरल ऋणको व्यवस्था, सुरक्षाजस्ता विविध पक्षमबा ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक न्याय समावेशी र महिला सशक्तीकरणमा बढी चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ । यसले अन्ततः हाम्रो आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्