सुन्दर देशमा पर्यटनको परिवेश «

सुन्दर देशमा पर्यटनको परिवेश

नेपालमा अधिकतम पर्यटकहरू भित्र्याउने हो नै भने हामीले आफ्नो लक्षित समूहलाई ध्यानमा राखी त्यहाँको बजारमा पुगेर बृहत्तर मार्केटिङ गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

राजनीतिक संकटबाट गुज्रँदै गरेको हाम्रो मुलुकमा अनेकौं विसंगतिहरू फस्टाउँदै छन् । तीमध्ये आर्थिक विसंगतिले पराकाष्ठा नाघेको देखिन्छ । हालैको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट यो सत्य तथ्य छर्लङ्गै भएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबाट सम्पादित विभिन्न कामहरूमा भएको आर्थिक हिनामिनाको हिसाबबारे थाहा पाउँदा कुनै पनि संवेदनशील नागरिकको मन दुःखी हुनु अस्वाभाविक होइन । मुुलुकको आर्थिक प्रशासन अनियन्त्रित हुँदै गइरहेको छ । हुन त गत दुई वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारणले गर्दा सिर्जना भएको असामान्य स्थितिसँग चुनौतीपूर्ण संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले पनि होला, लेखा–परीक्षणमा देखिएको यो असामान्य बेरुजु, तर पनि जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुनु भनेको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण सन्दर्भ हो । वर्तमान अर्थव्यवस्थालाई सुधारेर राज्यलाई सुशासनतर्फ डो¥याउने वर्तमान अर्थमन्त्रीको प्रयासलाई आम मानिसहरूले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिरहनुभएको बुझिन्छ ।
महिनैपिच्छे लाखौंलाख तलबभत्ता कुम्ल्याउने सांसदहरू र तिनका निजी सचिव (पीए) हरूलाई जनताको करबाट संकलित राजस्वबाट दसैं भत्ता खुवाउने जुन पूर्वप्रचलन थियो, त्यसको अन्त्य गरेर हाम्रा अहिलेका सक्षम र निडर अर्थमन्त्रीले आर्थिक संकटबाट ग्रसित देशका लागि एउटा स्तुत्य काम गर्नु भएको विषय जनताले बडो सराहनाका साथ हेरिरहेका छन् । कतिपय माननीय सांसद र मन्त्रीहरूले पनि स्वेच्छाले यस प्रकारको त्याग गरेका छन् र मुलुककोे समृद्धिका विषयमा चिन्तित पनि छन् । तर पार्टी–प्रथामा सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो आर्जनबाट पार्टीलाई ‘लेभी’ पनि बुझाउनुपर्ने कटु यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको त छैन नि । यसो भन्दैमा के जनप्रतिनिधित्व गर्ने सांसद वा मन्त्रीले राज्यकोषको दोहन गर्नुभन्दा ठूलो अनैतिक र अमर्यादित काम अरू केही होला त ?
अर्थमन्त्रीज्यू, नेपालीहरूको महान चाड दसैं, तिहार र छठको अवसरमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । गत महिनाभन्दा झन्डै दोब्बर बढेको छ । आम नेपाली जनता गरिब छन् । देशमा आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । कृषिमा हामी परनिर्भर हुँदै गइरहेको अवस्था छ । वैदेशिक ऋणको भार दिनहुँ बढ्दो छ । प्राकृतिक प्रकोपको त कुरै नगरौं, हजारौं ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका समेत बालबालिकाहरू कुपोषणबाट ग्रस्त छन् । सुलभ स्वास्थ्योपचारको अभावमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, गरिब किसान तथा मजदुर एवं बेरोजगार नागरिकहरू रोगको पहिचान भइसक्दा पनि आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बडालाई चैन गरिब निमुखालाई ऐन चरितार्र्थ गराउँदै विगतका प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक भनाउँदा सरकारहरूले निर्लज्जतापूर्वक आफू, आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ता पोसाउने काम मात्र गरे । सर्वहारा जनताले विपन्नता झेल्दै जानुप-यो । सबल र सम्पन्नहरू भने अझै सम्पन्न हँुदै गए ।
हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा न्यायपालिकाजस्तो गरिमामय संस्थाले आज कार्यपालिका र संसद्को भय बोक्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? मित्रराष्ट्रहरूबाट त केही सिकौं प्रभुहरू हो ! दुनियाँका छेउमा हामीले जति हाँके पनि हाम्रो वास्तविकता कति हास्यास्पद छ । सबै बाह्य मुलुकहरूले बुझ्दै गइरहेका छन् । हाम्रो पर्यटकीय धरोहर अर्थात् प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र हाम्रो अतुलनीय भौगोलिक मौलिकताले गर्दा हामी अहिलेसम्म संसारका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा कहिले तृतीय र कहिले पाँचौं स्थानमा कायमै छौँ ।
तर, के यही भताभुङ्गे भौतिक पूर्वाधारमा खडा भएर हामीले विश्वलाई हामी सुरक्षित छौं, हामीकहाँ स्वागत छ भन्न मिल्छ त ? प्रशस्तै उदाहरण छन् यहाँको अव्यवस्थित पूर्वाधार देखेर ‘अब त फेरि कहिल्यै आइँदैन यस मुलुकमा’ भन्ने विदेशी पर्यटकहरू । यदि नेपालमा अधिकतम पर्यटकहरू भिœयाउने हो नै भने हामीले आफ्नो लक्षित समूहलाई ध्यानमा राखी त्यहाँको बजारमा पुगेर बृहत्तर मार्केटिङ गर्नु नितान्त जरुरी छ । कार्यालयमा बसेर सामाजिक सञ्जालबाट गरिने प्रचार–प्रसार वाञ्छनीय ढंगले प्रभावकारी हुन सक्दैन । कोभिड–१९ को परिपेक्ष्यमा पर्यटन नीतिमा पनि केही लचकता ल्याउनुपर्छ । अब पुनः पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा सरकारले तुरुन्तै देहायका बुँदाहरूमा केन्द्रित रहँदै तिनको कार्यान्वयनतर्फ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१. पर्यटनमा चाहिने पहिलो आवश्यकता पूर्वाधार विकास हो । पर्यटन लोभ्याउने ओठे भाषाको प्रयोग नगरी देशभित्रको ध्वस्त भौतिक पूर्वाधारहरूको शीघ्र पुनर्निर्माणतर्फ तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायहरू जुट्ने ।
२. पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण मानव संसाधनलाई चुस्त, तन्दुरुस्त र सदैव हँसमुख तथा नम्र कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि पर्यटनसम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरूको पाठ्यक्रममा समाहित गर्ने ।
३. कुनै पनि धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्थलमा पुग्ने सडकको कहालीलाग्दो अवस्थालाई अविलम्ब सुधार्नुपर्ने ।
४. लामो दूरीका बाटाहरूमा भूक्षय र बाढीपहिरोले पु-याएका हानिनोक्सानीतर्फ गम्भीर भई तिनको मर्मत–सुधार र स्तरोन्नतितर्फ सजग हुनुपर्ने । (दाउन्नेको बाटो अझै त्यस्तै छ । नारायणघाट–मुग्लिन बाटो कहिले सुध्रने हो ? राजधानीभित्रै बाटाहरूको दुर्दशा हृदयविदारक छ । खाडल र खुला ढलहरूमा परेर सयौँ वयस्क र स्कुले छात्रहरूले घाइते हुनुपरेको र कहिलेकाहीं ज्यानै गुमाएको ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् ।)
५. विदेशी पदयात्री, पर्वतारोही र अन्य पर्यटकहरूले आफ्नो नेपाल भ्रमणको अवधिमा प्रयोग गर्ने बाटाघाटाहरूको अवस्थालाई सुदृढ पार्ने एवम् आवश्यकताअनुसार पुल–पुलेसा आदिको निर्माणमा कदाचित ढिलाइ नगर्ने । यस सन्दर्भमा सरकारलाई प्रवेश शुल्क बुझाएर घुम्न जाने विदेशी पर्यटकहरूबाट धेरै गुनासाहरू समेत आइसकेका छन् । (हामी शुल्क बुझाएर आउँछौं, तर सुविधा खोइ ? तुइनलाई विस्थापित गर्न सरकार किन हिचकिचाइ रहेछ ? आदि )
६. टेको ठड्याएर अड्याइराखिएका सम्पदा स्थलहरूले कति विदेशीहरूलाई रोमाञ्चित पार्न सक्लान् ?
७. नेपालभित्र हवाईजहाज, हेलिकप्टर अथवा बस एवं कारबाट यात्रा गर्दा यात्रा सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूका लागि हाम्रो काठमाडौं वैकल्पिक सडकहरू नभएको र घना मानव–बस्ती भएको एउटा सानो उपत्यकाभित्र अवस्थित छ भन्ने राम्रैसँग थाहा छ । यहाँ जुन रूपमा ठूला, साना, मझौला सवारी साधनहरू आयात भइरहेछन् त्यसले सडक दुर्घटना बढाउनुका साथै यहाँको प्रकृतिलाई कुरूपतातर्फ धकेलिरहेको छ । यहाँ अब त्यस्ता सवारी साधनहरूको रजिट्रेसन रोक्नैपर्न देखिन्छ, अन्यथा यस उपत्यकाभित्रको जनसंख्या र सवारी साधनको कुल संख्या उस्तै–उस्तै हुने निश्चित छ ।
९. लुम्बिनी तथा भगवान् गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विकासका लागि दु्रत गतिमा काम हुनुपर्छ । सरकारले ती क्षेत्रको पुरातात्विक साहित्य निर्माणका लागि तत्सम्बन्धमा विद्वता हासिल गरेका लेखक तथा स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित गरी त्यस्तो साहित्यलाई विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरी प्रकाशित गर्नुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सुरु–सुरुमा यसतर्फ पहल गरेको पनि हो तर अहिले किन शिथिल छ, बुझिएन ।
१०. हिन्दू देवालयहरूलगायत सबै धर्मावलम्बीहरूका पवित्र स्थलको उपयुक्त संरक्षण र संवद्र्धनलाई महत्वका साथ समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
११. हिमाल आरोहणलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । सीमित संख्यामा मात्र आरोहणको परमिट उपलब्ध गराउने र पदयात्रालाई कसरी पर्यटन र पर्यावरणमैत्री बनाउनेतर्फ सरकारको स्पष्ट धारणा नीतिगत रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने अर्को थप आवश्यकता हो । सुन्दर देश पर्यटनको परिवेश ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्