खाद्यान्न भण्डारण गर्न खाद्य बैंक «

खाद्यान्न भण्डारण गर्न खाद्य बैंक


सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले खाद्यान्न भण्डारणका लागि प्रदेशमा खाद्य बैंक बनाउने गरी खाद्य अधिकार ऐन ल्याइने बताएकी छन् ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन ल्याउँछ,’ उनले भनिन्, ‘ऐन र नियमावलीमा नै हामीले खाद्य बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्छौं ।’
प्रदेशमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने परम्परागत प्रविधिलाई छोडिसकेको भएपनि आधुनिक प्रविधिमा प्रदेशका किसानको पहुँच नपुगेको हुनाले खाद्यान्न भण्डारण सही तरिकाले नभएर प्रदेशमा खाद्य संकट देखिने गरेको मन्त्री जोशीले बताइन् । उनले प्रदेशमा आवश्यक भन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको भएपनि भोकमरीको समस्या रहेकाले सरकारले नै भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्ने बताइन् । ‘घरमै खाद्यान्न भण्डारण गर्न नसकिने भए स्थानीयहरुले खाद्य बैंकमा राख्छन्,’ उनले भनिन्, ‘जति बेला चाहिन्छ आवश्यक मात्रामा झिकेर प्रयोग गर्छन् ।’
मन्त्री जोशीले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा खाद्य बैंकको गोदाम बनाइने बताइन् ।
उनले प्रदेश सरकारले वर्षमा तीन बाली भित्र्याउने गरी कृषि कार्यक्रम भइरहेको बताइन् । उनले त्यसको पनि प्रचार प्रसार गरेर अन्य किसानहरुलाई पनि उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाउनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रीपरिषद्संग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको सो मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत गंगाराम अवस्थीले बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्ले सहमति दिएमा प्रदेश सभाको आउँदो अधिवेशनमा सो विधेयक प्रस्तुत हुने बताए ।
कृषि बाली बिमामा किसानको आकर्षण बढाउनका लागि संघ सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिएमा कृषि बाली बिमाको बाँकी २० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरिएको अवस्थीले बताए । उनले कृषि बालीमा हानी नोक्सानी भएमा समेत प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने ऐनमै व्यवस्था गरिएको बताए । उनले किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने बजेट व्यवस्था गरी कार्यविधि बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा पठाइसकेको बताए । उनले हिमाली जिल्लाहरु दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको बताए ।
उनले ती जिल्लाहरुमा अन्य जातका बाली कम फल्ने भएकाले रैथाने जातका बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले संघ सरकारले २०७५ मै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन ल्याएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सो ऐनसंग सम्बन्धित नियमावली बन्न नसकेको हुनाले ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत पेशा र सीप विस्थापित हुँदा सो समुदायको झनै गरीवि र भोकमरीमा परिरहेको बताए । राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच नभएको किसान लगायतका वर्गहरुमा भोकमरी र गरीविको समस्या रहेको निर्देशक सिंहले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद् अमरबहादुर साउदले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बन्नेमा शंका व्यक्त गरे । ‘विधेयक बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने तहसम्म पुग्न तीन वर्ष लाग्यो,’ उनले भने, ‘विधेयकको मस्यौदा बन्न र सदनसम्म पुग्न हाम्रै कार्यकालमा सम्भव होला जस्तो लागेन ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् मालामति रानाले वास्तविक किसानको राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच नरहेको बताउँदै सेवा सुविधामा पहुँच पुगेकामा मानिसहरु सेवा सुविधा लिनका लागि वास्तविक किसान बनिदिने गरेको बताइन् । उनले किसानहरुले सरकारले दिने अनुदान कहिल्यै पनि पाउन नसकको गुनासो गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्