असल सुशासनबिना मौद्रिक नीति प्रभावकारी नहुने «

असल सुशासनबिना मौद्रिक नीति प्रभावकारी नहुने

कोभिड–१९ ले दिगो वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा अभूतपूर्व चुनौती सिर्जना गरेको छ, नेपाली वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख प्रदर्शन सूचकहरू भने सन्तोषजनक छन् ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) को बजेट प्रस्तुत गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने अघिल्लो परम्परा जस्तै २०७८-०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण उत्पन्न हुने रोगहरूलाई सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ र उद्देश्य राखिएको छ : कृषि लगानी, ऊर्जामा वृद्धि क्षेत्रको पदोन्नति र लघु, साना र मझौला उद्यमहरूको उद्देश्यका लागि कोभिड–१९ को न्यूनतम प्रभाव नेपालको अर्थव्यवस्थामा र विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा देखाउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागिसमेत परिलक्षित छन् ।
यस आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता महामारी प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि विभिन्न राहत उपायहरू, कृषि आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट आर्थिक पुनरुत्थान हो । पर्यटन र आतिथ्य र एयरलाइन्स क्षेत्रका साथै साना तथा मझौला उद्यमहरू महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हुन् ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका हवाई व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुराँ र अन्य पर्यटन उद्यमहरूको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति कार्यशील पुँजीको प्रवाह, सहुलियतपूर्ण ऋण र पुनर्वित्तलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माण पूरा गर्न पुँजीको अभाव, यस्ता आयोजनाहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण सजिलोसँग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था पनि समयानुकूल नै छ । पर्यटन उद्योगपछि सबैभन्दा बढी पीडित क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हो ।
उक्त क्षेत्रका लागि पनि मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको सकारात्मक नै देखिन्छ । किनकि सार्वजनिक सवारी साधन मर्मतमा ऋणको व्यवस्थाले पीडित क्षेत्रमा केही भए पनि राहत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार बलियो बनाउन मर्जरमा गरेको प्रोत्साहनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान सहजीकरण गर्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाएको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलतामा केही राहत हुने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषतामा
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरिएको छ । अन्य विशेषताहरूमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत् राखिएको छ ।
नीतिगत दरहरू : स्थायी तरलता सुविधादर ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात कम ‘ख’ र ‘ग’ वर्गलाई १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत, ७ प्रतिशत तथा बैंकदर ५ प्रतिशत यथावत् राखिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने, रु. १ करोडसम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरू कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुई वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थामा एक वर्ष थप गरी तीन वर्ष पु-याइने, मार्जिन प्रकृतिको कर्जासीमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत्, ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने व्यवस्थाले पुँजी बजारमा सकारात्मक असर गर्नेछ ।
विपन्न वर्गमा जाने कर्जा सीमामा केही प्रकारका कर्जाको कर्जा सीमा वृद्धि, पर्यटनमा रोजगारी गुमाएकालाई रु. १५ लाखसम्म र स्वरोजगारका लागि सवारी खरिदमा रु. २५ लाख ऋण प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असारसम्म ९० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने र हालको सीसीडी रेसियोको व्यवस्था खारेज हुने, हालको बैंकिङ सीडी रेसियो ९०.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई २०७९ असार मसान्तसम्म पु-याउनुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केही सहुलियतसहित थप प्रोत्साहित गरिने ।
आधारदर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु. १ करोडसम्मका उद्यम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिनुपर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा छ । क्रस होल्डिङ भएमा लघुवित्तहरू २०७९ असार मसान्तसम्म मर्जर एक्विजिसनमा जानुपर्ने, सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सीमा रु. १ अर्बबाट वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पु-याइयो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रवद्र्धन गरिने, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले पु¥याउनुपर्ने ग्राहक संख्या २०७९ असारसम्म पु-याए हुने, डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याइने ।
मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतया या त विस्तारकारी नीति वा संकुचनकारी भनिन्छ, जहाँ एक विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाउँछ र एक संकुचन नीतिले कुल मुद्रा आपूर्ति घटाउँछ । विस्तार नीति परम्परागत रूपमा ब्याज दर घटाएर बेरोजगारी र मन्दीको सामना गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकि संकुचन नीतिमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न ब्याजदर बढाउनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा, त्यहाँ व्यापक सहमति छ कि मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्य घरेलु मूल्य स्थिरता हुनुपर्छ । मूल्य स्थिरता, तथापि, मात्र एक अन्त्यको एक साधन हो र समग्रमै क्रोइकोनोमिक नीतिको अन्तिम लक्ष्य होइन । अन्तिम लक्ष्य सरकारद्वारा निर्धारित गरिन्छ र सामान्यतया अधिकतम आर्थिक वृद्धि, विकास र अधिक रोजगारीको अवसर निर्माणको उद्देश्यसँग जोडिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कहिल्यै उठाइएको छैन । यो हो : के नेपालजस्तै एक खुला अर्थव्यवस्था आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग एक स्थिर विनिमयदर बनाएर एक स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति दर पछ्याउन सक्छ ? हाम्रो जवाफ हो, हुँदैन । दुर्भाग्यवश, नीति–निर्माताहरू धेरै संस्थाहरू र व्यक्तिहरूबाट विगतमा टिप्पणीका बाबजुद कहिल्यै जान्दैनन् । यो सम्झाउन सकिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जनवरी २००१ को प्रारम्भमा कसरी नेपालमा मौद्रिक नीति संचालन गरिनुपर्छ भनेर स्पष्ट गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त निकाय भएका कारण पूरक बजेट कुर्नु आवश्यक छैन भन्ने बहसका बीच आएको मौद्रिक नीतिले कोरोनाका कारण प्रताडित उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै महासंघले आव २०७७-०७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुुग्ने विश्वास लिएको छ ।
रु. १ करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासंघको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।
भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने विषय स्वागतयोग्य रहेको ठहर गर्दै महासंघले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी ई–केवाईसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवद्र्धनमा गरिएको व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । महिला उद्यमीलाई बिनाधितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा रु. १५ लाखबाट रु. २० लाख पु-याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने अपेक्षा छ ।
साथै, स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने आशा एवम् विश्वास छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा छ ।
स्टार्ट–अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ । विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भिœयाउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्नेछ । मौद्रिक नीतिको असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिँदैन । यद्यपि, कोभिड–१९ ले दिगो वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा अभूतपूर्व चुनौती सिर्जना गरेको छ, नेपाली वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख प्रदर्शन सूचकहरू सन्तोषजनक छन् । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी-व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायःले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजीबजार प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
गत आवकै मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाएका छन् । तर, केही वित्तीय सहुलियतले भविष्यमा जोखिम आउने अहिले प्रस्ट छ । सीसीडी राखेजसरी सीडी रेसियो कायम गरिएको छ । तर, यसको गणना विधि प्रक्रियामात्र परिवर्तन गरी ९० पु-याएको छ । सीसीडी रेसियो खारेज गर्दा कर्जा कुन क्षेत्रमा कसरी गएको भनेर हेर्न गाह्रो हुन्छ । यसको प्रभाव के हुन्छ ? सूक्ष्म रूपमा अनुगमन अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्