रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाले दिने आर्थिक विकल्प «

रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाले दिने आर्थिक विकल्प

रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाको कार्यान्वयन सम्झौताले नेपाल–भारतबीच यातायातको विकल्पमात्र होइन, दुई मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि थप बलियो बनाउनेछ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रक्सौल–काठमाडौं प्रस्तावित ब्रोडगेज रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भेका लागि अन्ततः सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । प्राविधिक जटिलता र कोरोना कहरका कारण कार्यान्वयन सम्झौता हुन ढिला भएको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम लोेकेसन सर्भेका लागि नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएपछि यसमा काम अगाडि बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल सञ्चालित सीमापार रेल सञ्जालको कार्यान्वयन पक्ष तथा रेलमार्ग क्षेत्रमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्यबारे समीक्षा गर्न नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलको पाँचौं बैठक तथा परियोजना सञ्चालन समितिको सातौं बैठकमा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका कारण अब रक्सौल–काठमाडौं रेलको काम अगाडि बढाउन दुवै मुलुकलाई सहज भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–चीन तथा नेपाल–भारत रेलका चर्चा धेरै भए तापनि ठोस काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । चीनतर्फको रेलमा भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणले नै रेल सम्भव नहुने भन्दै गर्दा भारततर्फको रेलको काम अगाडि बढ्नु चीनका लागि पनि एउटा सन्देश हो ।
हाल पनि नेपाल–भारतबीच रेलसेवा नभएको होइन, तर लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर–जयनगर रेल पनि चल्न नसकेका बेला रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाको कार्यान्वयन सम्झौता हुनु आफैंमा एउटा सुखद समाचार हो । यसका साथै, लामो समयदेखि रोकिएको जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा सुरु गर्नका लागि दुवै पक्षले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेड्योर (एसओपी) मा पनि हस्ताक्षर भएको छ । एसओपीले नयाँ खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुका साथै नेपालसँग आउँदो सीमापार रेलमार्गमा प्रारम्भिक रेलसेवाको सुरुवातका लागि मार्गदर्शक दस्ताबेजका रूपमा काम गर्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले रेल सञ्चालनको कानुन निर्माण नगरेको तथा जनशक्ति पनि तयार गर्न नसकेका कारण पनि जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवा सुरु गर्न सकस परेको थियो । एसओपीमा पनि हस्ताक्षर भएका कारण जनकपुर–जयनगर रेल पनि छिट्टै सञ्चालन हुने संकेत देखिन्छ । अन्यथा रेल ल्याएर चलाउन नसकेर थन्क्याएर राखेका कारण अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धेरै आलोचना भएको थियो ।
नेपालका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भए पनि कोरोना कहर तथा विविध प्राविधिक कारणवश कार्यान्वयन सम्झौता रोकिएको थियो । सन् २०१८ को सम्झौतापछि गरेको प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनले करिब १ सय ३६ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाको कार्यान्वयन सम्झौता भएपछि उक्त परियोजनाको अध्ययनका लागि कानुनी पाटो पूरा भएको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्न सम्झौताको मस्यौदामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएका कारण अब आयोजनाले गति लिने देखिन्छ । नेपाल तथा भारत दुवै मुलुकका सरकारले यसअघि नै परियोजना स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
रक्सौल–जितपुर–निजगढ र सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्म निर्माण हुने रेलमार्गको रुट पनि तयार भइसकेको छ । भारतले थप अध्ययनका लागि चाहिने उपकरण तथा अन्य प्राविधिक तयारी पनि पूरा गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा भारतकै अनुदान सहयोगमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले १ सय ३६ किलोमिटर हुने सुझाव दिएको थियो । अब रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाको कार्यान्वयन सम्झौतापछि करिब १८ महिना समयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि भारतकै अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुनेछ ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा परियोजनाको कुल निर्माण लागत कति र कस्तो मोडलमा निर्माण गर्नुपर्ने आधार तयार हुनेछ, प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्गले भारत र नेपालबीचको कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भने एकअर्काको मुलुकमा व्यापारका लागि तथा यात्रुको आवतजावतका लागि सहज तथा सुलभ विकल्प पनि तयार हुनेछ । रक्सौल–काठमाडौं रेलसेवाको कार्यान्वयन सम्झौताले नेपाल–भारतबीच यातायातको विकल्पमात्र होइन, दुई मुलुकबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि थप बलियो बनाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्