हरित जलवायु कोषद्वारा ६ अर्बको परियोजना स्वीकृत «

हरित जलवायु कोषद्वारा ६ अर्बको परियोजना स्वीकृत

१० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न

हरित जलवायु कोषमार्फत नेपालका लागि करिब ६ अर्बको परियोजना स्वीकृत भएको छ । हरित जलवायु कोषले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आधुनिक, दक्षता युक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा (क्लिनकुकिङ सोलुसन) प्रवद्र्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउन उक्त परियोजना स्वीकृत भएको हो ।
कोष जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि लगानी गर्ने एक स्वतन्त्र निकाय हो र यसमा लगानीकर्ता देशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी २४ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ । दक्षिण कोरियामा कार्यालय रहेको कोष जलवायु परिवर्तनबाट विश्व तापमानमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि स्थापना भएको हो ।
४९.१५ मिलियन डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख बराबर रकमको उक्त परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र नेपालको तराई क्षेत्रको २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरू प्रवद्र्धन गरिने लक्ष्य रहेको छ । कुल लक्ष्यमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार वायोग्यास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार, कुल रकममध्ये कोषको अनुदान २१.१२ मिलियन यूएस डलर अर्थात् दुई अर्ब ५३ करोड रहने छ भने ऋणमा रहने बाँकी २८ मिलियन डलरमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच लागत साझेदारी हुने गरी परियोजना सञ्चालन हुनेछ । केन्द्रको अनुदान २१ मिलियन डलर तथा स्थानीय तहहरूबाट ७ मिलियन डलर खर्च गरिने केन्द्रको भनाइ छ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कोषसँगको आबद्धतापछि कोषको तर्फबाट स्वीकृत गरेकोे पहिलो प्रस्ताव हो ।
परियोजनाबाट ६५ लाख १३ हजार ६ सय २९ टन बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको सेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले बताए । “केन्द्रमा आफूले सुरु गरेको दाउरा-गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने तराई स्वच्छ ऊर्जा विशेष कार्यक्रमको सफल रुपमा कार्यान्वयनका लागि यो परियोजना कोसेढुंगा सावित हुने छ, परियोजना नेपालकै लागि पहिलो हो,” उनले भने, “केन्द्रले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नेसनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी (एनडीए) को रूपमा कार्य गरिरहेको र कोषको रेडिनेस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार पनि भएकाले केन्द्रको यो अनुभवले हरित जलवायु कोषमा नेपालका अन्य संस्था पनि आबद्ध गर्ने र बढीभन्दा बढी कोषले आर्थिक सहयोग गर्ने परियोजना ल्याउन केन्द्र सहयोगी हुनेछ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्