रारामा होटल र सरकारी संरचना हटाउन माग

नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको अवस्थाबारे राय सुझाव संकलन गरी यसको समाधान गर्ने क्रममा मुगुको सदरमुकाम गमगढी पुगेको प्राकृतिक स्रोत समितिलाई मुगुबासीहरूले रारा तालको किनार हुटुमा रहेका होटल, सेनाको ब्यारेक र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय हटाउन माग गरेका छन् ।
संघीयसभा प्रतिनिधिसभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा आएको टोलीले रारातालमा रहेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको अहिलेको अवस्था, यस क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने मानिसको समस्या, रारा ताल र निकुञ्जको अवस्थाबारे बुझ्ने छ । यहाँ देखिएका समस्या समाधानको लागि गमगढीमा गरिएको एक कार्यक्रममा रहेका नागरिक समाज, पत्रकार, उद्योगी व्यापारी, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि प्रशासन, प्रहरी, नेपाली सेनासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा मध्यवर्ती क्षेत्रबाट सहभागीले राराताललालाई साँच्चिकै प्रकृतिले दिएका वरदानअनुसार राख्ने हो भने रारा तालको किनारमा रहेका संरचना हटाई यसले राराताल र अन्य वातारणीय क्षेत्रमा असर पारेकाले यसको सुन्दरता बचाउन माग गरेका छन् ।
सांसद गोपाल बमको पहँुचको आधारमा होटल सञ्चालन भइरहेको छ । कहिले नवीकरण हुन्छ त कहिले म्याद थप हुन्छ । यदि रारामा होटल सन्चलन गर्ने हो भर्ने राराको छेउमा रहेका बस्तीका मानिस र अन्य व्यक्तिलाई पनि होटल सञ्चालन गर्न दिनुप¥यो कि राराको किनारमा रहेको होटल हटाउनु पर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने छायानाथ रारा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताए ।
जिल्लामा हरेक पटक रारामा रहेको होटलको म्याद थप नगर्नका लागि जिल्लाबाट धेरै पटक निर्णय भयो कार्यानयनमा आएन, रारा तालको किनारसम्म खुल्ला छाडा चौपायको चरी चरन गराउँदा राराको सौन्दर्य हराउँदै गएको छ । रारामा रहेका माछा मर्न थालेका छन् । राराको सौन्दर्य जोगाउन विशेष ध्यान दिनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।
विगतमा रारा तालको र निकृञ्जको संरक्षण,सदुपयोग गर्नका लागि सरकारी निकाय संघसंस्थाले केन्द्रमा सुझाव दिएका थिए । तर कार्यान्वयनमा आएन । यो संसदीय टोली आफै राराको बारेमा बुझ्न आएको छ हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आउँछ कि भने आशामा रहेको काग्रेस जिल्ला सभापति ऐनबहादुर शाहीले बताए ।
रारा घुम्न आउने पर्यटकलाई पिना–राताचैर–बालै हँुदै गमगढी बजारसम्म सडक सन्जाल जोड्ने सरकारी नीति आएपछि मात्र राराबाट मुगाली ब्यापारी र मुगाली जनताको आय आर्जनमा फाइदा हुने मुगु उद्योग वाािणज्य संघ मगुका अध्यक्ष कमलबहादुर बुढाले बताए ।
संघीय र प्रदेश सरकारले रारा र देशभरिका राष्ट्रिय निकुञ्जको नीति नियममा अंकुश लगाएको छ । स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिएको छैन । सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो राराको विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई कानु बनाउन दिनुपर्ने छाँयानाथ रारा नगरपिालिकाका नगरप्रमुख हरिजङ्ग शाहीले बताए ।
संघीयसभा प्रतिनिधिसभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भनिन्, “रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा उठेका विषयलाई माथिल्लो निकायसम्म पु¥याउने र अब बनाउने नियम कानुनमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु ।” कार्यक्रममा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।