केन्द्रीय बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्न आवश्यक छैन «

केन्द्रीय बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्न आवश्यक छैन

सेयर खरिद गर्नुको एउटा प्रमुख उद्देश्य वर्ष–वर्षमा त्यसबाट प्राप्त हुने नगद लाभांश पनि हो ।

हाल बजारमा तरलता अभावको चर्चा चलिरहँदै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट धमाधम लाभांश घोषणा गर्दैछन् । तर, यसपटक पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगदभन्दा बोनस सेयरमा जोड दिएका छन् । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले बोनस सेयर दिएर पुँजीकृत गर्न भनेको छ । साथै, कतिपय लगानीकर्ता पनि बोनस सेयरको मोहले नगद लाभांशलाई हेंला गर्ने गर्छन् । विशेष गरी दोस्रो बजारमा पुँजीगत लाभका लागि सेयर कारोबार गर्ने कारोबारी र अल्पकालीन लगानीकर्ता, जसलाई कम्पनीप्रति कुनै चासो र जिम्मेवारी छैन, उनीहरू बोनस सेयरमा बढी रमाउँछन् । तर, कम्पनीले सेयरधनीको लगानीलाई बेवास्ता गर्दै कमाएजति बोनसका रूपमा पुँजीकृत गर्नु भनेको सेयरधनीप्रति कम्पनीले देखाएको गैरजिम्मेवारीपना पनि हो । कुनै लगानीकर्ताले लगानी गरेको व्यवसाय अझ बैंकिङबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्दैन वा आर्थिक गर्जो टार्न सेयर सम्पत्ति बेच्न वा वैकल्पिक आयस्रोत खोज्न बाध्य हुन्छ भने लगानीकर्ताले किन उक्त कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने भन्ने तर्क पनि आउँछ । सेयर खरिद गर्नुको एउटा प्रमुख उद्देश्य वर्ष–वर्षमा त्यसबाट प्राप्त हुने नगद लाभांश पनि हो । कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी गरेको व्यवसायबाट जीवनयापनका लागि नगदको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । जसरी एउटा किसानले उब्जनीबाट जीवनयापन र समृद्धिको अपेक्षा राख्छ, त्यसैगरी लगानीकर्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले लगानी गरेको कम्पनीबाट नगद लाभांशको आशा राख्छ । त्यसैगरी विभिन्न कम्पनी, त्यसमाथि पनि बैंकको कमाइको उल्लेख्य हिस्सा बोनस सेयरमार्फत पुँजीकृत गर्दा सेयरधनीमाथि अन्याय हुन्छ । किनकि प्रत्येक आर्थिक आवश्यकताका लागि लगानीकर्ताले सेयर बेच्दै जाने भन्ने हुँदैन । साथै, कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नियामकले सेयरधनीका न्यूनतम आर्थिक आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । जसरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन र पुँजीकोष व्यवस्थापनको नाममा मुनाफा पुँजीकृत गर्दै जाने प्रचलन छ, यसले एकातिर कम्पनीलाई पुँजीको भारले थिच्दै लैजान्छ भने अर्कातिर सेयरधनीलाई कम्पनीप्रति वितृष्णा जगाउँदै सेयर बेच्न बाध्य बनाउने खतरा पनि हुन्छ । यसको अर्थ बोनस सेयरको कामै छैन भनेको होइन । तर, हरेक वर्ष आफ्नो लगानीबाट नगदा लाभांश पाउने लगानीकर्ताको हक पनि हो ।
अझ कोरोनाले थिलथिलो भएको बजारमा हालैका वर्षमा नियामकबाटै लाभांशको अधिकतम ३० प्रतिशत मात्र नगद वितरण गर्दै बोनस सेयरलाई प्रोत्साहित गरिँदा केही बैंकहरू खुकुलो पुँजीकोषका बाबजुद अनावश्यक पुँजीको भारमा थिचिँदै छन् भने अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र नगद प्रवाहको अभावमा झन् थला पर्दै छन् । कोरोना कहरको निर्मम प्रहारको अवस्थामा समेत केही नगद सहयोग गर्दै तरलता प्रवाह गर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रले आफूसँग उपलब्ध नगद क्षमतालाई मुठी कसेर राख्दा विचरा अर्थतन्त्र तरलताको अभाव झेल्न बाध्य छ । सेयरधनीहरू ससानो नगद आवश्यकताका लागि सेयर बेच्न बाध्य छन् । अझ सहजै किनबेचबाट वञ्चित संस्थापक सेयरधनीहरू बैंकको लगानी हेर्दै रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । न्यूनतम ८ अर्ब पु¥याएसँगै बैंकको व्यवसाय विस्तार भई लाभांशको आशामा लगानी गरेका सेयरधनीहरू हकप्रदमार्फत पुँजी थपेकोमा दुःखी हुन पनि सक्दैनन् । विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीमा लाभांश नपाउँदा लगानी फिर्ता पनि गर्दैछन् । नेपाली लगानीकर्ताको बोनस मोहले एकातिर बैंकिङ क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी शून्य बनाउने खतरा छ भने अर्कातिर साधारण लगानीकर्ता पनि आफ्नो गर्जो टार्न घटेकै मूल्यमा पनि सेयर बेच्न बाध्य छन् । झन् बजारमा तरलता संकुचन भएको वर्तमान अवस्थामा त यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि ५० अर्ब हाराहारी नगद लाभांश पाउन सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित भएको छ । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई अन्य सूचीकृत कम्पनीले पनि नाफा पुँजीकृत गर्न थाले आर्थिक गतिविधि रोकिन जान्छ । किनकि आर्थिक गतिविधि चक्रजस्तै घुमेर थप उत्पादनशील हुनुपर्ने मुनाफा बैंकिङ क्षेत्रमा नै रोकिएर अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर त पु¥याइरहेको त छैन, बेलैमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्