बिमाको पहुँच बढाउन स्थानीय सरकारमार्फत लबिङ «

बिमाको पहुँच बढाउन स्थानीय सरकारमार्फत लबिङ


बिमा समितिले बिमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामार्फत लबिङ सुरु गरेको छ । नगरपालिकाका कार्यक्रमहरुमा बिमा सेवालाई समेत समावेश गर्दा बिमा सेवाको विस्तार हुने भन्दै समितिले स्थानीय सरकारमार्फत यो अभियान सुरु गरेको हो ।
सम्पति बिमा, कृषि तथा पशु बिमा र लघु बिमा विस्तारका लागि स्थानीय तहहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले विभिन्न पालिकाहरुमा लबिङ सुरु गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । “पालिकाहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरुमा बिमालाई पनि टाइअप गर्ने हो भने बिमाको पहुँच विस्तार हुन्छ,” पौडेलले भने, “यसका लागि समिति आफंैले स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत उच्च अधिकारीसँग भेटघाट तथा छलफल सुरु गरेका हौं ।”
स्थानीय तहहरुले घर निर्माणको नक्सा पास गर्दा, विभिन्न व्यवसायहरुको दर्ता तथा नवीकरण गर्र्दा बिमालाई अनिवार्य गर्ने हो भने बिमाको पहुँच विस्तार हुने र यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई दायित्व नपर्ने पौडेलले बताए । उनका अनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र एक सय स्थानीय तहसँग बिमा सेवासम्बन्धी छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । हालसम्म दुई दर्जन स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
समितिले भदौ दोस्रो साता काठमाडौं महानरपालिकासँग समेत सम्पत्ति बिमालाई अनिवार्य गर्नेबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्पत्ति बिमालाई काठमाडौंमा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्नुका साथै महानगरभित्रका व्यावसायिक भवन तथा घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा र कर तिर्दा सँगसँगै भवन तथा घरको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकका थिए ।
भेटमा अध्यक्ष सिलवालले व्यवसाय, पसल र गोदाम सञ्चालनको अनुमति दिँदा तिनको समेत अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै सम्पत्ति बिमाबाट भविष्यमा भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरो लगायतका विपत्तिका कारण हुने क्षतिको आर्थिक सुरक्षा हुने बताए ।
भेटमा महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाभित्रका व्यावसायिक भवन, घर, पसल, गोदाम, व्यवसाय लगायतका सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न तत्पर रहेको र सम्पत्ति बिमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि समितिसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
बिमा समितिले दुई वर्षअघि सम्पत्ति बिमा निर्देशिका संशोधन गर्दै १ करोड रुपैयाँसम्म सम्पत्तिको बिमा गर्दा प्रतिहजार ०.५ पैसा बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल सरकारले अनिवार्य गरेको र बैैंकबाट ऋण लिनका लागि मात्र बिमा गर्ने प्रचलन बढी छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्क्षी बिमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमै उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लघु बिमाको पहुँच बढाउनका लागि बिमा कम्पनीहरुलाई कुल बिमालेखको १० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा २४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र नेपालीहरु बिमाको पहुँचमा छन् । यस अवधिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले ६ लाख ९ हजार १८५ बिमालेख जारी गरी ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन र ३ अर्ब ६१ करोड दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्