कार्बन अधिकार सुनिश्चित गर्न समुदायको माग «

कार्बन अधिकार सुनिश्चित गर्न समुदायको माग


कार्बनको व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको अधिकार सुनिश्चिता गर्न माग गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) नेपालले कार्बन व्यापारमा जानका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता भइसकेको अवस्थामा व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँट समानुपातिक हुनुपर्ने र कार्बनमाथि सामुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।
सरकारले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने वित्तीय लाभ एकद्वार प्रणालीमार्फत संघीय सरकारले बाँड्ने निर्णय गरेको छ । तर, फेकोफनले भने कार्बन व्यापार एकद्वार प्रणालीबाट जान नहुने बताएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट कार्बन व्यापारमा जाँदा समुदायस्तरमा लाभको बाँडफाँट समानुपातिक रुपमा नहुने र कार्बन व्यापारमाथि समुदायको अधिकार सुनिश्चित नहुने फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठक बताउँछिन् ।
“कार्बन व्यापारको नाममा सामुदायिक वनमाथिको कार्बन अधिकार कटौती गर्नसरकारलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु लागि परेका छन्” उनले भनिन्, “एकद्वार प्रणालीबाट सरकारले कार्बन बेच्ने भनेको छ, कार्बन उत्पादन गर्दा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण छ, त्यसैले समुदायले पनि बेच्न पाउनुपर्छ ।”
सन् २०१८ को जुन देखि सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म तराईका १३ जिल्लामा उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यक्रम (ईआरपीडी ) सञ्चालन गरेर सञ्चिती भएकोमध्ये ९० लाख टन कार्बन नेपालले बिक्री गर्ने र सोको भुक्तानी भने २०२५ सम्म पाउने छ । प्रतिटन ५ अमेरिकी डलर मूल्य निर्धारण भएको छ । खरिदका लागि विश्व बैकसँग सम्झौता भइसकेको छ । नेपालले ९० लाख टन कार्बनको मूल्य करिब ५ अर्ब १७ करोड पाउने छ ।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ तथा अभिन्यता टुगा राईले भने कार्बन व्यापारलाई मात्रै महत्व दिँदा गैरकार्बनको मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै नेपालले सबै पक्षलाई महत्व दिन आवश्यक रहेको बताए । “यो सम्झौताले हल्ला गरेजति फाइदा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन, भुक्तानीबाट कुन कुन पक्षलाई फाइदा हुन्छ ख्याल गरियोस् र फाइदा हुन्छ भने सुरक्षा मापदण्डका कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ” उनले थपे, “कार्बन व्यापार गर्ने भन्दैमा समुदायले वन पैदावार उपभोग गर्न पाएनन् भने फेरि त्यहाँ अर्को द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ, यी पक्षहरुलाई सरकारले ख्याल गर्नु पर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्