चाडबाडमा सोचेजस्तो छैन व्यापार

महान चाड दसैं नजिकिँदै छ । दसैं नजिकिएसँगै बजारमा चहल पहल पनि बढेको छ । कोरोनाले थलिएको व्यापार सहज हुने आशामा व्यापारी छन् । तर, पनि व्यापारीले आशा गरेअनुरूप व्यापार भने नभएको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल खुला सिमाना भएको मुलुक हो । खुला सिमाना भएकै कारण सीमावर्ती क्षेत्रका मानिस किनमेलका लागि सीमा पारि जाने गरेका छन् । जसले गर्दा सीमा क्षेत्रका नेपाली व्यापारी भने व्यापार नभएकोमा चिन्तित छन् । चाडपर्व आएसँगै हरेक क्षेत्रका व्यापारी व्यापार हुने आशामा बसेका हुन्छन्, तर यस वर्ष भने बजारमा चहलपहल बढे पनि सोचेजस्तो व्यापार नभएको कारण उनीहरु निराश छन् । एकातर्फ महँगी बढेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण नेपालीहरूको क्रयशक्ति पनि घटेको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा व्यापार कत्तिको भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कारोबारकर्मीहरू विराटनगरबाट मीनकुमार नवोदित र धनगढीबाट मुकेश चौधरीले व्यापारीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः

सरकारको नीतिकै कारण व्यापार–व्यवसाय चौपट भएको छ
सुजन थापा
अध्यक्ष, विराट व्यापार संघ
चाहे दसैं आओस् चाहे तिहार, हामी व्यापारीहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेझैं भएको छ । किनभने दसैंतिहारमा पनि विराटनगरको व्यापार खासै बढ्दैन । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीमा यतिबेला नेपाली उपभोक्ताका कारण पाइला राख्ने ठाउँ छैन । तर, नेपाली व्यापारी भने झिँगा मारेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । भारतीय सीमावर्ती नेपाली बजारको यो समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ । हामीले सम्बन्धित निकायको पटक–पटक धानाकर्षण गराएका छौं । यो विषयमा राज्य गम्भीर छैन । कोभिडका कारण नाका बन्द हुँदा नेपाली बजार गुल्जार थियो । डेढ वर्ष नाका बन्द हुँदा नेपाली उत्पादनले पनि धानेको थियो । पछिल्लो समय नाका सञ्चालनमा आएसँगै यहाँको व्यापार सुस्ताएको छ । नाकामा बन्द हुँदा पनि नेपाली उत्पादनले धान्दो रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । किनभने डेढ वर्षभन्दा लामो समय नाका बन्द हुँदा पनि हाम्रा उत्पादनले पुगेको थियो । अब राज्य गम्भीर हुनै पर्छ । जबसम्म स्वदेशी व्यापार फस्टाउँदैन तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकास पनि हुँदैन । जुनसुकै सरकार आए पनि आर्थिक उन्नति र प्रगतिको कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा लागू गर्दैन । के कारणले उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा गइरहेका छन् भनेर राज्यका निकायले अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्छ । ती उपभोक्तालाई स्वदेशी बजारप्रति आकर्षित गराउन नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारका नाममा नेपाली मुद्रा विदेसिरहेको छ । भन्सारमा कडाइ गरेर हुन्छ वा अन्य नयाँ नीति ल्याएर हुन्छ, सीमावर्ती भारतीय बजार जाने कार्यको अन्त्य गर्नैपर्छ ।
पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीमावर्ती भारतीय बजार भीडभाड हुन्छ सधैंजसो । सरकारले एउटै काम गरेमा उपभोक्ताहरू भारत जाँदैनन् । चिनीसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा शून्य भन्सार दर लगाउनुपर्छ । ताकि ती वर्षहरूको मूल्य भारत र नेपालमा धेरै फरक पर्दैन अनि उपभोक्ताहरू भारत जाँदैनन् । भन्सार धेरै लगाउँदा यहाँ महँगो पर्छ सामानको मूल्य । अर्कातर्फ उपभोक्ता सचेतना पनि आवश्यक छ । जोगबनीबाट ५ किलो चिनी ल्याएर यहाँ तौलँदा साढे ४ किलो मात्रै हुन्छ । विभिन्न बहानामा उपभोक्ताहरू ठगिरहेका छन् । जोगबनीसम्म जाने समय, गाडी भाडा, अनि तौलमा कमी हुँदा ठगिने क्रम बढ्दो छ । तर पनि उपभोक्ता जाने क्रम रोकिएको छैन । उपभोक्ता सचेतनाका लागि राज्यले नै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक । हामी व्यापारीहरू जताबाट पनि चेपुवामा परेका छौं । व्यापार नहुँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या परेको छ । मजदुर कर्मचारीको तलब, बिजुली, टेलिफोन, पानीको बिललगायतका खर्च बढ्दो छ । तर, आम्दानी भने छैन । जसका कारण धेरै व्यापारीहरू पलायन भइसकेका छन् । विराटनगरका धेरै सटरहरू खाली छन् ।

दसैंतिहारको बेला किराना पसलमा अनुगमन गरेर महँगी नियन्त्रण हुँदैन
लक्ष्मणराज पन्त
अध्यक्ष, किराना व्यवसायी संघ, कैलाली
बडादसैं आइसकेको भए पनि किनमेल एकदमै कम छ । धेरै मानिसको रोजगारी नै गुमेको अवस्थामा किनमेल कम छ । अन्य वर्षहरूमा धेरै चहलपहल हुन्थ्यो । घटस्थापनाभन्दा तीन–चार दिनअगाडिदेखि नै सामान किन्नेहरूको लाइन हुन्थ्यो । अहिले विद्यार्थीहरू र कामको लागि बाहिर गएका मान्छे आइसकेका छैनन् । पछिल्लो १५÷२० दिनदेखि चहलपहल अलि बढेको जस्तो देखिएको छ । तर पनि व्यापार आधाजति घटेको छ । किनमेल गर्न आउने मानिस पनि कम छन् । किन्नेहरू पनि पहिलेको तुलनामा कम सामान किनिरहेका छन् । लामो समयदेखि मानिसहरूले राम्रोसँग रोजगारी गर्न नपाएको हुनाले आम्दानी पनि घटेको छ । आम्दानी नै नभएपछि मानिसहरूले सामान घटाएर किनिरहेका छन् ।
किराना व्यवसायीले दसैंतिहारको मौकामा मिसावट गरेको र डेट एक्सपायर भएको अखाद्य सामान बेच्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोपका लागि आरोप मात्रै हो । वाणिज्य कार्यालय, प्रशासनलगायत सबैले दसैंतिहारलाई मात्रै टार्गेट गरेर अनुगमन गर्ने गरेका छन् । तर, अनुगमन यो बेला मात्रै होइन, अरू बेला पनि गर्न सकिन्छ । अरू बेला उहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्न । यो बेला व्यापारमा कम्पिटिसन बढी हुने भएकाले व्यापारीहरूले बढी ग्राहक तान्नका लागि राम्रो सामान दिन्छन् । कम पैसा खाएर बढी आइटम बेच्ने प्रयास गर्छन् । मैले अस्ति कालोबजारी भयो भन्ने कुरा सुनिरहेको थिएँ । कालोबजारी किराना व्यापारी, साना व्यवसायीहरूले गर्दैनन् । कम्पनीले उत्पादन गरिसकेपछि डिलरमा आउने र सप्लायर्सबाट ल्याएर व्यापारीले सामान बेच्ने हो । दसैंतिहारमा बरु अफरहरू राखेको हुन्छ । सप्लायर्सहरूले नै सामान लुकाएर व्यापारीलाई नदिएपछि व्यापारीले सामान बेच्न सक्दैन । कालोबजारी गर्ने काम कम्पनी र सप्लायर्सबाटै हुन्छ । त्यही भएर सरकारले कम्पनी र सप्लायर्स निगरानीमा राख्नुपर्छ । त्यसो गरेपछि मात्रै महँगी र कालो बजार नियन्त्रण हुन सक्छ । साना किराना पसलमा आएर अनुगमन गर्ने कुरा भनेको व्यापारीलाई दुःख दिने कुरा मात्रै हो ।
दसैंतिहारको बेला महँगी पनि बढेको कुरा आइरहेको छ । तर, त्यस्तो भएको होइन । साउन–भदौमा मूल्य बढेको हो । अहिले तत्कालै मूल्य बढेको होइन । बरु अहिले तेलको मूल्य कार्टुनमा २० रुपैयाँसम्म घटेर आएको छ । दुई महिना अगाडि नै दाल र तेलको मूल्य बढेर महँगी अकासिएको छ । तेलको मूल्य दुई वर्षदेखि एकदमै उकालो लागेको छ । चामलको मूल्य पनि दुई वर्षयता कट्टामा ३ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । मूल्य बढाएर ल्याउने काम सप्लायर्स कम्पनीहरूले गरेका छन् । यसमा नेपाल सरकारले वाच गर्नुपर्छ । पसलेहरूले त ८÷१० कार्टुन ल्याएर प्रतिकार्टुन ५० र पाउचमा ५ रुपैयाँसम्म खाएर बेच्ने हो । महँगी बढाउनमा व्यापारीहरूभन्दा सप्लायर्सहरू नै जिम्मेवार छन् । सप्लायर्सले के गर्छन्, हामीलाई थाहा हुँदैन । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मूल्य बढेर आएको छ भनेर हामीलाई जुन रेटमा सामान दिन्छन्, हामी त्यही रेटमा उपभोक्तालाई बेच्ने गरेका छौं । हामीले सप्लायर्सलाई तिरेको मूल्यमा ५ देखि १० प्रतिशत लिएर सामान बेच्ने गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान ल्याउने सप्लायर्सलाई नेपाल सरकारले निगरानी गरेर महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छ । उनीहरूले कतिमा सामान ल्याएर कतिमा बेचे भन्ने कुरा निगरानी गरेपछि सरकारलाई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । अनुगमनको नाममा साना पसलहरूमा आएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुँदैन । दसैंतिहारको बेला मात्रै होइन, बाह्रै महिना अनुगमन गर्न जरुरी छ ।