चाडबाडले बजार चलायमान हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने

विगतका दुई वर्षका चाडबाड मन खोलेर मनाउन नपाएका नेपालीले यसपटक भने चाडबाड मनाउने तयारी गरेको देखिन्छ । चाडबाडले वास्तवमा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महŒवका साथै आर्थिक रूपमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
नेपालजस्ता मुलुकमा त कुनै पनि सामाजिक कार्यक्रमको आर्थिक पाटो अवश्यै हुन्छ । साथै, संस्कृति तथा रीतिरिवाजको नाममा पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढिरहेको पनि पाइन्छ । तसर्थ, सरकारले पनि यसपटक दसैं, तिहार तथा छठले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
तर, कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाउनुपर्दा क्रयशक्ति घटेकाले यसपटक विगतका दुई वर्षभन्दा बढी नै आर्थिक क्रियाकलाप भए तापनि विगतमा झैं नभएकोे व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व दसैं सुरु भइसकेको छ, जसका कारण चाडपर्वको अवसरमा राम्रो लगाउने र मीठो खाने नेपालीको रहरलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तले पठाउने रेमिट्यान्सले भरथग गर्दै आएको देखिन्छ । हुन त यो विडम्बना नै हो । तर पनि मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत मात्र नभएर रेमिट्यान्स आय मुलुककै अर्थतन्त्रकै प्रमुख आधार पनि बनेको छ ।
दसैंमा भित्रिने अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुने भएका कारण पनि यसले बजारमा मागको सिर्जना गर्ने गर्छ । बजारमा माग बढ्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । हुन त आयातित अर्थतन्त्र भएका कारण मागको पूर्ति गर्न आयात बढ्ने देखिन्छ । तर पनि व्यापार बढ्दा यसबाट अर्थतन्त्रमा केही चलायमान बनाउन भने अवश्य मद्दत पुग्छ । किनकि खुद्रा तथा होलसेल व्यवसायले नेपालमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स त्यसैले दसंैको आसपास नै भित्रिने गरेको छ ।
दसैं तथा दसैंपछि तुरुन्त आउने तिहार एवं छठलगायतका चाडपर्व मनाउनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्ना घरपरिवार र आफन्तलाई पैसा पठाउने गरेकाले असोज–मंसिरको समयलाई ‘रेमिट्यान्सको सिजन’ नै मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
औसतमा प्रतिमहिना ८० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने भए पनि असोज महिनामा मात्र ९३ अर्व रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । भदौ महिनाबाट रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सुरु हुने र यो क्रम मंसिरसम्म रहने केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना कहरका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो महिनामै रेमिट्यान्समा गिरावट आएको थियो, तर पनि चालू आवमा कोरोना महामारी र वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभाव तथा आयातको उच्च वृद्धिले असर परेको रेमिट्यान्सको आयलाई दसैंलगायतका चाडपर्वले सुधार गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
यसरी राष्ट्रिय आयमा सुधार हुने र बजार चलायमान हुने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्न सक्ने पनि आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कोरोना खोपको उपलब्धतासँगै क्रमशः कम हुँदै गएका कारण पनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान हो ।
तर, यसअघि केही साताअगाडि एसियाली विकास बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षमा ४.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकले आफ्नो ६ महिनाअगाडिको ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई घटाएर ४.१ प्रतिशतमात्र हुने बताए तापनि सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ ।
जे होस्, एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले नेपालको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारी नै राखेका छन् । किनकि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशतको हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ ।
विश्व बैंकले डिजिटाइजेसन र सेवा क्षेत्रको विस्तारका कारण समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ हुने जनाएको छ, जसमा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका देशहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जनाइएको छ । नेपालले पनि पर्यटन उद्योगलाई जति छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्यो, त्यति नै राम्रो आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ ।