स्क्र्यापको नाममा डन्डी भित्रिने सम्भावना बढयो

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकबाट नेपालमै स्टिल बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भन्सार शून्य गरेर बिलेट आयात गर्ने उद्योगको हकमा भने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेपछि डन्डी उत्पादक उद्योग मारमा परेका छन् । सिद्धान्तत नेपाल फलामे डन्डी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु पर्दछ भन्नु गलत होइन तर सरकारले जसरी अचानक बिना छलफल तथा तयारी यो निती ल्यायो यसले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रसस्ता ठाउँ रहेको फलामे डन्डी उत्पादकहरुको आशंका छ । किनकि बिना छलफल ल्याइएको हुनाले नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स् एसोसिएसनले सरकारको संशोधित बजेटमा परिवर्तित करका दरबाट आफूहरू मर्कामा परेको जनाउँदै आएको छ । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स् एसोसिएसन आबद्ध व्यवसायीहरूले एमएस बिलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र तर दुई दर्जन उद्योगलाई समस्या पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
रोलिङ प्लान्टबाट एमएस बिलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ रहेतापनि यसबाट झन् विकृती आई स्क्रापको नाममा डन्डी भित्रिने सम्भावना बढेर गएको पनि संघ सम्बद्ध उद्योगीको भनाइ छ । केही व्यवसायीहरू सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने बताएका छन् भने केही यो नीति ठीक भएको बताउँदै आएका छन् । तर, गुणस्तरको मापन नभएको डन्डीले नेपालजस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा थप दुर्घटना निम्तिने भन्दै ३० मध्ये २४ उद्योग सरकरको नयाँ नीतिप्रति रुष्ट छ । स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्नेहरूको हालको उत्पादन क्षमताले डण्डी उत्पादनको ६० प्रतिशतमात्र धान्ने र यस्ता नयाँ उद्योग लगाउन भइरहेको रोलिङ मिललाई समय पनि लाग्ने संघले जनाएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकका कारण ३० उद्योगमा ६ उद्योगलाई मात्र सरकारको नीतिले सहयोग पु¥याएको तर करिब दुई दर्जन बढी डन्डी उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपालमा ६ दशक लामो अनुभव बटुलेको डन्डी उत्पादन कम्पनी हिमाल आइरन एन्ड स्टिल कम्पनीका सञ्चालक अभिक ज्योति बताउँछन् । उनै ज्योतिसँग पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीतिका कारण डन्डी उत्पादन कम्पनीहरूलाई परेको असर र यसको समाधानका उपाय र सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई बचाउनका लागि गर्नुपर्ने सुझावलाई समेटेर कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

रोलिङ एसोसिएसनको खास विवाद के हो ?
अहिले आएको प्रतिस्थापन बजेट स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले ल्याएकोमा हाम्रो स्वागत नै छ । तर, हाम्रो खास विवाद भनेको समय नतोकि अचानक ल्याएको यस्तो नीतिले गर्दा हाल भइरहेका स्वदेशी रोलिङ उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भयो । सरकारले सकारात्मक नीति लिदन खोजेको भए पनि सरोकारवालासँंग छलफल नगरी ल्याएको कारणले गर्दा नकारात्मक असर बढी पर्ने देखिन्छ ।

के–कस्तो नकारात्मक असर पर्ने हो ?
सरकारले के ग¥यो त ? हिजोको दिनमा स्पन्ज आइरन र आयात हुने बिलेट अन्तःशुल्क उही थियो, ४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । आजको दिनमा स्क्राप शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ । आयात हुने ४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायमै रहेको छ भने अन्तःशुल्क सबैलाई लागू गरेको थियो ।
फिन्सी रिबारमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिकिलो लागेको थियो भने आजको दिनमा आयात हुने बिलेटमात्र २ रुपैयाँ ५० पैसा लगाएको अवस्था छ । स्पन्ज आइरनबाट उत्पादन हुने कुनै पनि उत्पादनमा लागेको छैन । यसले गर्दा फाइनल प्रोडक्टमा ८ देखि १० रुपैयाँ फरक पर्न जान्छ ।

यसो भनिरहँदा सरकारले विभेदकारी नीति ल्याएर फरक–फरक रूपमा व्यवहार ग-यो भन्नुभएको हो ? यदि समय दिएर यो नयाँ नियम लागू गरेको भए हुने थियो ?
सरकारले कम्तीमा दुई वर्षको समय दिनुपर्ने थियो, यसोे हुँदा आन्तरिक तयारी पनि पुग्ने थियो । अन्तःशुल्कमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएको छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले अन्तःशुल्कमा कम–बढी समय हेरेर गरेको अवस्था छ । अन्तःशुल्क भनेको आउटपुटमा लागू हुने भयो, इन्पुटमा नै लगाएको अवस्थाले गर्दा यो अलिक सुहाउँदो, लेभल प्लेइङ फिल्ड भएन भन्ने नै हो । हाम्रो मुख्य कच्चा पदार्थ भनेको आरन ओर हो, स्पन्ज आइरनपछि बिलेट आउँछ, त्यसै पनि स्पन्ज आइरनमा फाइदा छ । स्पन्ज आइरनबाट स्क्रब मिसाएर मेल्टिङ हुन्छ, त्यसपछि बिलेट रिबार उत्पादन हुन्छ । हाम्रो रोलिङ मिलहरू, जसले आयात गरेको ब्लेड चलाउँछ, त्यो बिलेटलाई रि–हिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र रड रोल गर्छ । यसमा हाम्रो रि–हिटिङ कस्ट छ, जुन स्पन्ज आइरनको छैन, यसले गर्दा कस्ट बेनिफिट त्यहीँ रहेको छ । सरकारले प्रोत्साहनको हिसाबले गर्ने हो भने, ड्युटीमा सेभिङ दिएको थियो भने स्वागतयोग्य हुने थियो । तर, सरकारले ड्युटी पनि शून्य गर्ने, अन्तःशुल्क पनि लागू गर्दा त्यसको फरक अलि बढी नै भयो कि ? २४ वटा रोलिङ मिलहरू मिल्टिङ प्लान्टसँग कसरी प्रतिस्पर्धामा आउने ? अब उनीहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले आत्मनिर्भर उद्योग बनाउने भन्यो तर नीति व्यावहारिक नभएका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगे भनेको हो ?
यदि समय दिएर यो नियम लागू गरेको भएदेखि राम्रो हुने थियो र भएका उद्योग बच्ने अवस्था हुने थियो भन्ने नै हो । त्यो समय भनेको करिब दुई वर्ष हुनुपर्ने थियो । प्रायः उद्योगहरूले मेल्टिङ प्लान्टमा लगानीको फाइदा देखेका छन् । मेल्टिङ प्लान्टमा लगानी गर्नुपर्ने छ भनेर पनि बुझेको छ, कस्ट सेभिङका हिसाबले । त्यसैले यहाँका उद्योगहरू सोहीअनुसार अगाडि बढेको अवस्था छ । आजको दिनमा यसरी भइरहेको योजनालाई नै बन्द गराउने योजनासहित नीति जारी भयो ।
तर अचानक नयाँ नीति आएपछि भएका व्यापारबाट हामीले आर्जन गर्न नसकिने भयो । अनि भोलिको दिनमा नयाँ उद्योगमा कसरी लगानी जुटाउने हो ? उदाहरणका लागि हिमाल आइरन एन्ड स्टिल नै हाम्रो हजुरबुबा (मणिहर्ष ज्योति) ले सुरु गर्नु भएपछि नेपाल फलामे छडमा आत्मनिर्भर भयो । विगतमा प्रायः रिवारहरू भारतबाट आयात गरिन्थायै । त्यसपछि उद्योगहरू स्थापना गर्नुभयो । योसँगै अन्य रोलिङ मिलहरू पनि आए । रोलिङ मिलहरू आएपछि, नेपालको जति माग थियो त्यसमा आपूर्ति गर्दा सरकारले रिवारमा ३० प्रतिशत ड्युटी राखिदिएको छ, सरकारले नेपाल डन्डीमा आत्मनिर्भर रहेको छ भनेर । यसले गर्दा आगामी दिनमा प्रायःजसोको मेल्टिङ (ब्लेट) प्लान्ट छ भने त्यो नीति अपनाएर बनाउने भएकाले गर्दा कसैले विरोध गर्ने थिएन । तर, सरकारले यसरी ल्याउने नीतिका लागि कुनै छलफल परामर्श गरेन । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि ब्लेड ६ मेल्टिङ प्लान्टले नै आपूर्ति गरोस् न त, बाँकी उद्योगलाई भन्दाखेरि हाम्रो धारणा भनेको जुन अहिले मेल्टिङ प्लान्टको क्षमता रहेको छ, यसबाट ३० प्रतिशतमात्र आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छ । प्रायःजसोले आयातित बिलेट नै चलाइरहेका छन् । मेल्टिङ प्लान्टले पनि आयात गरिरहेकै छन् । यदि मानौ सरकारले नै बिलेट उत्पादन उद्योग खोलेर आपूर्ति गरेको भए समस्या हुने थिएन । सबै निजी उद्योग भएकाले गर्दा त्यो आपूर्तिमा समस्या हुने देखिन्छ । रडमा आत्मनिर्भर हुने भने पनि त्यसको कच्चा पदार्थ भने हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यकारी रहेको छ ।

नेपालमा नै कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन नसकेको अवस्था हो ?
नेपालमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । तर, केही समय लाग्ने भएकाले गर्दा अहिले नै केही भनिहाल्ने अवस्था छैन । अहिले नै स्पन्ज आइरनमा सरकारले शून्य भन्सार दर कायम गरेको छ भने पछि नेपालको कच्चा पदार्थ किन चाहियो त ? भारतबाट आयात गर्दा नै सस्तो हुने भयो नि ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाले गर्दा नेपालीको रोजगारी गुम्छ भन्ने कुरा छ ? विद्युत् खपत बढ्ने भन्ने पनि छ ? अनि मागको आपूर्ति धान्न सक्ने अवस्था छ त ?
मेल्टिङ प्लान्ट भनेको नयाँ प्रविधि हो । यसले गर्दा नेपालीहरूमा त्यो सीप तत्काल नभएकाले गर्दा जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीमा त्यो सीप हस्तान्तरण हुनका लागि समय भने लाग्छ । नयाँ उद्योगमा विदेशि नागरिक आउने भए, नेपाली नागरिक जो हाल काम गरिरहेका छन्, उनीहरु भने तत्काललाई बेरोजगार हुने भए । विद्युत्को माग समस्या त छँदै छ । भएका उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ । अर्काे कुरा, उद्योग अपग्रेड भयो भने पो विद्युत् खपत बढ्छ, उद्योग विस्थापन हुने अवस्थामा कसरी विद्युत् खपत बढ्छ त ?

सरकारको नयाँ नीतिले आत्मनिर्भर हुनेभन्दा पनि नेपाली उद्योग सकिने र भएका ६ उद्योगले पनि मागको आपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि झन् आयात नै वृद्धि हुने देखियो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो । साथै, उपभोक्तालाई पनि मार पर्ने देखिन्छ । बाँकी रोलिङ मिल प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भएपछि बजारमा बाँकी रहेका उद्योगको एकाधिकार कायम हुन्छ र मूल्य वृद्धि हुन्छ । बजारमा डन्डीको पनि अभाव हुने भयो र निर्माणका कार्यमा प्रत्यक्ष असर हुन जानेछ । साथै, गुणस्तरमा पनि समस्या आउने देखिन्छ ।

गुणस्तरका हिसाबले कसरी फरक हो ?
बजारमा अहिले दुई खाले रहेका छन् । हिमाल आइरनकै कुरा गर्दा पहिले १ डन्डी आउँथ्यो प्लेन बार भनेर, त्यसपछि टोर स्टिल प्रविधि ल्यायो, त्यो भनेको प्लेन बारलाई टुइस्ट ग¥यो भने स्ट्रेन्थ पनि आउँछ, यो खालको गुणस्तर भएको डन्डीमा इलङ्गेसन १४ प्रतिशत हुन्थ्यो । त्यसपछि अर्काे टीएमटी एफई फाइभ हन्ड्रेड ग्रेड आयो । त्यसको इलङ्गेसन पनि र स्ट्रेन्थ अझ हाई हुन्छ । मागअनुसार डन्डीको छनोट हुने गरेको थियो । सन् २०१५ को भूकम्पअगाडि चर्काे प्रतिस्पर्धा चलेको थियो, जुन समयमा कुनै पनि गुणस्तरको मापन भएको थिएन । डन्डीको आकार भए प्रयोग गर्ने चलन थियो । त्यो समयमा गुणस्तरीय डन्डी उत्पादक कम्पनीलाई मूल्यमा समायोजन गर्न दबाब रहेको थियो । भूकम्पपछि नेपाल गुणस्तर (एनएस) लिएर मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाउने भयो । योपछि बजारमा राम्रो गुणस्तरको सामानको आपूर्ति हुने सम्भावना बढेर गयो । ब्लेड भनेको प्राइमरी ब्लेड हुन्छ, सेकेन्डरी बिलेट हुन्छ, सेकेन्डरी बिलेट केमेस्ट्री कन्ट्रोल हुँदैन तर प्राइमरीमा केमेस्ट्री कन्ट्रोल हुन्छ । केमेस्ट्री कन्ट्रोलमा फस्फोरस र सल्फर हुन्छ । यसले डन्डी कुन स्ट्रेन्थमा आउँछ, त्यसका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । तयसपछि अझ राम्रो एफई फाइभ हन्ड्रेड डी भनेर आयो । यसको भने एफई फाइभ हन्ड्रेडकै स्ट्रेन्थ रहेको छ र इलङ्गेसन भनेको एफबि फो प्वाइन्ट बराबर वा त्योभन्दा बढी यो डन्डीमा दुवै रहेको छ, इलङ्गेसन र स्ट्रेन्थ गुणस्तर रहेको छ । त्यसका लागि एफ फोर फाइभभन्दा कन्ट्रोल केमेस्ट्री बिलेट वा रिबारमा हुनुपर्छ । हाम्रोमा भएको मेल्टिङ प्लान्टमा यो प्रविधिमा लगानी भएको छैन, जसले गर्दा केमेस्ट्री कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । उहाँहरूले एफई फाइभ हन्ड्रेड उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । तर एफई फाइभ हन्ड्रेड डी उत्पादन गर्न गाह्रो छ । आजको मितिमा ६ उद्योगहरूले एफई फाइभ हन्ड्रेड डी उत्पादन गर्न समस्या छ ।
एफई फाइभ हन्ड्रेडमा ८ रुपैयाँदेखि फरक रहेको छ भने मेल्टिङ प्लान्टको एफई फाइभ हन्ड्रेड र हाम्रो एफई फाइभ हन्ड्रेड डीमा १२ देखि २० रुपैयाँसम्म फरक रहेको पर्दछ । यसरी प्रतिस्थापित बजेटको नयाँ नीतिले गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता हुने भयो । गुणस्तरीय सामान महँगो भएकाले गर्दा मानिसले भने मूल्यमा दाँजेर हेर्दा एफई फाइभ हन्ड्रेड नै छनोट गर्ने भयो, एफई फाइभ हन्ड्रेड डीले प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो । एफई फाइभ हन्ड्रेड उत्पादन गर्ने ६ उद्योगले मूल्यमा र गुणस्तरमा बजार नियन्त्रण गर्ने भयो ।

यसरी नियन्त्रण हुँदा बजारको मूल्यमा त सन्तुलन आउला, तर गुणस्तरमा भने नियन्त्रण हुँदा पूर्वाधारको गुणस्तरमा कमी आउने सम्भावना भया भन्ने यहाँहरको तर्क हो ?
सरकारले एफई फाइभ हन्ड्रेड र एफ ई फाइभ हन्ड्रेड डी तोकेको छ । ठूला पूर्वाधारले एफ ई फाइभ हन्ड्रेड डी नै प्रयोग गर्ने भए पनि मूल्यका कारण एफ ई फाइभ हन्ड्रेड नै छनोटमा पर्ने भयो । यसरी गुणस्तरमा सम्झौता हुँदा पूर्वाधारको आयु पनि घट्ने तथा बजारमा मूल्यमा विकृति आइ मागलाई धान्न पनि नसकिने अवस्था आयो । माष्ग धान्ने सहज उपाय भने आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारको नयाँ नीतिले भएका उद्योग धरासायि बनाइ आयात बढाउने र आत्मनिर्भर उद्योगलाई फेरि परनिर्भर बनाउने लक्षण देखियो । फलामे छड उद्योग तथा बजारको अवश्था ६० वर्षअघिकै जस्तो आयातीत सामानमा भर पर्नु पर्ने हुने देखियो ।

आयात कसरी बढ्ने भयो ?
मेल्टिङ प्लान्ट चलाउँदाखेरि स्पन्ज आइरन प्लस स्क्राप मिक्स गरेर उत्पादन हुने गरेको छ । तर, सरकारले शून्य प्रतिशतमा स्क्रापमा ड्युटी लागू गर्दा समस्या के हुनेछ भने पहिले पनि त्यस्तै भएको थियो होला । स्क्राप शून्य प्रतिशत भन्सार बिन्दु गर्दा डन्डी पनि स्क्राबको रूपमा भित्रिएको इतिहास थियो, त्यो सम्भावना अब बढेर गयो । स्क्रापको नाममा डन्डीको अवैध आयात हुने सम्भावना पनि बढेर गएको देखिन्छ । सरकारको नयाँ नीतिले गर्दा आत्मनिर्भर भएको डन्डी व्यवसायको ओरालो लागेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा जाँदैछौं । यसले गर्दा सरकारको राजस्व पनि गुमेर जानेछ । उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय सामान पाउने छैनन् र २४ वटा उद्योग बन्द भएपछि, त्यसमा कार्यारत कामदार पनि बेरोजगार हुनेछन् ।

हिमाल स्टिल ६० वर्ष पूरा हुँदा पनि किन नेपालमा नै निर्भर हुनेगरि लगानी गर्नु भएन त ?
हामीले यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाएको हो । तर, पछिल्लो समय भएको राजनीतिक द्वन्द्व र विद्युत् आपूर्तिमा आएको समस्याका कारण हामीले लगानी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था थियो । विद्युत् आपूर्ति सहज भएर बजारमा माग बढेपछि लगानी गर्ने सोच अगाडि सारिएको थियो । हिमाल स्टिलले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । हाल नेपालमा ३० फलामे डन्डि उत्पादन गर्ने उद्योग छन । तर विगतमा माग कम हुँदा बन्द हुने र माग बढेर जाँदा उद्योग पनि बढेर जाने गरेको अवस्था पनि थिया । हाल धेरै उद्योग भएर उपभोक्तालाई भने फाइदा पुगेको अवस्था छ । र २४ वटा सरकारको नीतिले मर्कामा परेका फलामे छड उद्योगमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

नेपमाल वार्षिक डन्डीको माग कति हो ?
नेपालमा हामीले बजार माग पहिल्याएको भनेको १४ लाख टन हो । यो मागको क्रम भने वार्षिक रूपमा बढ्दो क्रममा छ । सन् २०१५ को भूकम्पपछि र मुलुक संघीयतामा गएपछि भने निर्माणकार्य बढेको र डन्डीको माग पनि बढेर गएको अवस्था छ । पछिल्लो पाँच वर्र्षमा बढेको नै छ । तर, यो अवधिमा उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा सडकमा पनि डन्डीको प्रयोग बढेर गएको छ । यसरी हेर्दा डन्डीको भविष्य र माग दैनिक रूपमा बढेर गएकै छ ।