छ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत «

छ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत

पुस मसान्तसम्म जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई
१ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख ५३ हजार २ सय २२ निकासा भएको छ ।

दमौली-तनहुँका लागि आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकममध्ये छ महिनामा १५.४६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित १ अर्ब २४ करोड ६७ लाख २७ हजार मध्ये पुस मसान्तसम्म १९ करोड २७ लाख ९ हजार ८ सय १० रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
करोडौं बजेट विनियोजन भएका कार्यालयले भौतिक प्रगति गर्न नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक विष्णुहरि वाग्लेले बताए । उनका अनुसार चालुतर्फ ८ अर्ब ७ करोड ९० लाख ८५ हजार ५ सय बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब १९ करोड १२ लाख ९८ हजार ५ सय ६९ खर्च भएको छ । जुन रकम ३९.५० प्रतिशत हो ।
कार्यालयले पुस मसान्तसम्म जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई १ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख ५३ हजार २ सय २२ निकासा गरेको छ । छ महिनाको अवधिमा भानु नगरपालिकालाई २६ करोड २६ लाख १४ हजार ३ सय ५०, भिमाद नगरपालिकालाई १६ करोड ९९ लाख ४५ हजार ४ सय ७५, व्यास नगरपालिकालाई ३६ करोड ७३ लाख ९१ हजार ५ सय ९० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई २२ करोड ३४ लाख ७४ हजार १ सय ४८ निकासा भएको छ ।
त्यसैगरी आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ९ करोड ७७ लाख ६८ हजार २, रिसिङ गाउँपालिकालाई १२ करोड ७९ लाख ६२ हजार २ सय ५, घिरिङ गाउँपालिकालाई ११ करोड ९७ लाख १७ हजार ५ सय ८७, देवघाट गाउँपालिकालाई १० करोड ५५ लाख १६ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकालाई १२ करोड ३६ लाख ५८ हजार ५ सय ४० र बन्दीपुर गाउँपालिकालाई ११ करोड ६५ लाख ५ हजार ३ सय २५ निकासा भएको कोष नियन्त्रक वाग्लेले जानकारी दिए ।

प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयको खर्च चार प्रतिशत मात्रै
प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा स्थापना भएका कार्यालयको पुँजीगत खर्च ४.४१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना हुन ढिलाइ भएकाले कतिपय कार्यालयले पुँजीगततर्फको बजेट खर्च नै गरेका छैनन् ।
ती कार्यालयमा पुँजीगततर्फ ४३ करोड ८० लाख ६७ हजार विनियोजन भए पनि १ करोड ९३ लाख ५५ हजार ३ सय ५७ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत तनहुँमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, प्रजनन् पिढी बीजकोया स्रोत केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र र दमौली अस्पताल रहेका छन् । यसमध्ये प्रजनन् पिढी बीजकोया स्रोत केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र र दमौली अस्पताललाई पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन भएको छैन ।
पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन भएका मध्ये जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले मात्रै पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गरेको कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयले छ महिनाको अवधिमा ३० लाख ३० हजार ५ सय ९६ खर्च गरेको छ । कार्यालयलाई पुँजीगततर्फ १९ करोड ४६ लाख ६३ हजार विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले छ महिनाको अवधिमा १ करोड ६३ लाख २४ हजार ७ सय ६१ खर्च गरेको छ । कार्यालयलाई पुँजीगततर्फ २२ करोड १९ लाख ६५ हजार विनियोजन भएको छ ।
पुँजीगततर्फ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई ६३ लाख ३९ हजार, डिभिजन वन कार्यालयलाई ६५ लाख, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई ५० लाख, कृषि ज्ञान केन्द्रलाई २२ लाख, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई ११ लाख, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई ३ लाख विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ढिलो गरी मात्रै कार्यालय स्थापना गरेकाले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयको पुँजीगत खर्च नदेखिएको वाग्लेले जानकारी दिए । उनले भने, “कार्यालय स्थापना ढिलो हुँदा कार्यक्रम स्वीकृतिमा समेत ढिलाइ भयो । कर्मचारी आउन समय लाग्यो र खरिद प्रक्रियामा गएर काम गर्नुपर्दा बजेट खर्च हुन सकेन ।” उनका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा खर्च हुन सुरु भएको अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्