जडिबुटी संकलन केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ «

जडिबुटी संकलन केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ


सरकारी बेवास्ताले सुर्खेतमा निर्माणाधीन जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परेको छ ।
२०७८ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र १० वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको हो ।
सरकारी निजी साझेदारीका रूपमा कर्णाली प्रदेशमा रहेका जडिबुटीहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको र उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त लगानीमा केन्द्रको निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
संकल तथा प्रशोधन केन्द्र समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा कौडीको भाउमा जडिबुटी बिक्री गर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । “कर्णालीमा उत्पादन भएको जडिबुटी केही समय भण्डारण गरी प्रशोधन गरेर बिक्री गरौँ भन्ने अवस्था छैन,” जडिबुटी व्यवसायी हेमराज अधिकारीले भने, “निर्माण गर्न लागेको १० वर्षमा पनि संकलन भण्डारण केन्द्र निर्माण सम्पन्न नहुनु दुःखद हो ।”
संकलन केन्द्र २०६८ सालमा सुरु भए पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहका सरकार बनेसँंगै बीचमा दुई वर्ष अन्योलमा प¥यो । पुनः प्रदेश सरकारले साझेदारी गरेपछि २०७४ सालभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित फेरि सुरु भएको थियो । त्यसबेला २०७४ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर केन्द्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन भने अझै दुई वर्ष लाग्ने भएको छ । निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको र आगामी दुई वर्षभित्रमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले बताए ।
यार्सागुम्बालगायत महँंगा र औषधिजन्य जडिबुटीको अथाह सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशबाट वार्षिक ७० हजार टन बढी जडिबुटी निर्यात हुने गरेको व्यवसायीको अनुमान छ । जडिबुटीलाई समृद्धिको आधारका रूपमा भाषण गर्ने गरेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई उचित महत्व दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकार मातहतको वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भने जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिरहेको दाबी गर्छन् । निर्माणको काम लगभग सकिएको र उद्योग वाणिज्य संघसँंगको समन्वयमा छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइने डिभिजन वन प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले बताए ।
कर्णाली प्रदेश जडिबुटीजन्य वस्तुहरूको भण्डारका रूपमा रहेकाले त्यस्ता वस्तुलाई प्रशोधन गरी औषधिजन्य वस्तुको रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नसके प्रदेशकै आर्थिक स्थिति सुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्