संरक्षित क्षेत्र विस्तार आवश्यकता हो ?

प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो नेपाल । वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३७ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो । नेपालमा रहेका विभिन्न वनस्पति, वन्यजन्तु, भू–दृश्यहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ सिकार आरक्ष र ६ संरक्षण क्षेत्र छन् । ६ वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये ३ वटा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले, २ वटा नेपाल सरकारले र एउटा स्थानीय बासिन्दाले नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यहाँका लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । यिनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै पर्यापर्यटन बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्र पनि जैविक विविधताको संवेदनशील क्षेत्र बन्दै गएको भन्दै थप संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने तयारीमा राज्य लागेको छ । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायतका सरोकारवाला विरोधमा उत्रिएका छन् । संरक्षित क्षेत्र विस्तार हुनु आवश्यक हो ? विस्तार गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन ? यी नै विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

जैविक विविधिताको हिसाबले संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको हो
डा. रामचन्द्र कँडेल
महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
मलाई लाग्छ, संरक्षित क्षेत्र बढाउने र विरोधको विषय सम्बन्धित विषय नै होइनन् । नेपाल सरकारको बायोडाइभरसिटी प्रोफाइल जुन बनेको छ, जसले विश्वमा राम्रो सन्देश पनि दिएको छ । त्यसमा १ सय १८ वटा बायोलोजिकल हर्टस्पोर्टहरू पहिचान भएका छन् । तिनीहरूमध्ये ८० वटा पहिले नै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । बाँकी ३६ वटाचाहिँ संरक्षित क्षेत्रबाहिर छन् । तिनीहरूको पनि संरक्षण व्यवस्थापन आफ्नो किसिमबाट गर्नुपर्छ । पहिला वन विभागबाट र अहिलेचाहिँ प्रदेशअन्तर्गत वनको व्यवस्थापनबाट संरक्षण भइरहेको छ । विभिन्न चुनौतीहरू जस्तै विकास, अतिक्रमण तथा चोरी–सिकारी राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण समस्या छ । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी छ । यसलाई पूरा गर्ने कुराले हामी कतै चुक्छौं कि भन्ने एउटा खतराले त्यसलाई कुन तरिकाले बचाउन सकिन्छ भन्ने पनि गम्भीर विषय छ । पहिलो भनेको त जुन–जुन जहाँ–जहाँ प्रदेशस्तरबाट व्यवस्थापन भइरहेका छन्, संरक्षणमा समुदायहरू लागेका छन्, समुदायहरूले सामुदायिक वनमार्फत काम गरिरहेका छन् । संरक्षित क्षेत्रको सन्दर्भमा चाहिँ मध्यपहाडी क्षेत्रको कभरेज कम छ । त्यो कभरेज बढाउनुपर्ने आवश्यकता एउटा हो अहिलेको । जैविक विविधताका हर्टस्पोर्टहरू हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन संरक्षण गर्न सकिएको छैन । त्यस्ता चुनौती छन् । यसलाई त राज्यले अंगीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने काम त विभाग आफैंले गर्ने पनि होइन । विभागले संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको स्थानलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने हो ।
राज्यको उद्देश्य भनेको कुनै पनि क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने मात्रै होइन नि । त्यसलाई सामुदायिक लाभबाट समुदायको हितको पक्षमा काम हुनेछ, वन्यजन्तुको बासस्थान पनि स्थापना हुनेछ, संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्दा । यसका लागि समुदायको पनि सहयोग आवश्यक छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि प्रयासबाट संकलन हुने राजस्वले पनि समुदायलाई लाभ दिन्छ । त्यो गर्नका लागि निकुञ्ज, आरक्षहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको त संरक्षण गर्नु नै हो । दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु हो । तिनीहरूको बासस्थानको संरक्षण गर्नु हो । आर्थिक समृद्धिको आधार पनि हो । विभिन्न अवसरको खोजी हो । पर्यापर्यटन वृद्धि पनि त एउटा राम्रो पक्ष हो । जैविक विविधताको हिसाबले महŒवपूर्ण मानिने क्षेत्रमा पर्यटकीय विकासका लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । जस्तै, साहसिक पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले पनि त्यसको महत्व बढाउँछ ।
जुन अब घोषणा गर्ने भनिएको संरक्षित क्षेत्र कस्तो मोडेलमा विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा निक्र्योल भइसकेको छैन । यसकारण विस्तार हुन लागेको संरक्षित क्षेत्रका कारण उपभोक्ताको वन पैदावार उपभोग कतिसम्म गर्न पाउने भन्ने कुरा पछि नै थाहा हुनेछ । बुझाइमा कमी भएर पनि संरक्षित क्षेत्र विस्तार हुन लाग्यो भनेर विरोध भइरहेको हो ।
राज्यले अंगीकार गरेको सिद्धान्त हो नि त । गैंडाको चोरी–निकासी भएको स्थानमा हामी गएर लड्न सक्छौं । यसकारण राज्यले सु्रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको हो नि त । अनि बाहिरचाहिँ सेनालाई दिएर कडाइ गरियो भनेर हुन्छ ? संवेदनशील वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण गर्नका लागि पनि यो आवश्यक छ ।
फुलचोकीलाई सर्वोच्च अदालतले नै आदेश गरेको छ । यसलाई कुनै पनि प्रकृतिको संरक्षित क्षेत्रको कुनै मोडालिटीमा ल्याउनुप¥यो भनेर आदेश भएको छ । यसमा छलफल भइरहेको छ । बायोलोजिकल हर्टस्पोर्ट जुन बाहिर रहेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले सम्भव भएसम्म कडा संरक्षणको मोडालिटीमा ल्याउन जरुरी छ । सर्वसाधारणले पनि के बुझ्नुपर्छ भने जैविक विविधताको हर्टस्पोर्टबाट बाहिर रहेका जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ र यसको पनि जैविक महत्व छ । संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सबैसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्छौं । कुन मोडालिटीमा जाने भनेर छलफल गर्नेछौं । यो जैविक विविधताका हिसाबले संवेदनशील छ । विरोध जनाउनु हुँदैन ।

संरक्षित क्षेत्र विस्तार नरोकिए आन्दोलनमा उत्रनेछौं
भारती पाठक
अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ
नेपालमा सामुदायिक वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार हनन र मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरी संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९, वातावरण ऐन–२०७६ र वन ऐन–२०७६ अन्तर्गतका विभिन्न संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूबाट हालसम्म नेपालको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भू–भागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र सहमतिविपरीत विभिन्न संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी विभिन्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको बेहोरा अवगत हुन आएकाले यस विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यले वन क्षेत्रमा मानव अधिकारको उल्लंघन र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ र वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन खोसिएको छ । त्यसैले सामुदायिक वन क्षेत्रहरूमा नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यप्रति यस महासंघबाट निम्न अवधारणासहित गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसमक्ष हार्दिक आह्वान गर्छाैं । मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामुदायिक अधिकारविरोधी कानुनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ तत्काल खारेज गरी सहभागितामूलक रूपमा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी तत्काल नयाँ ऐन बनाउन तर्जुमा बनाइयो । नेपालको कुल भू–भागको झन्डै ४५ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रमा परिणत भइसकेको छ र नेपालको संविधानअनुसार यी सबै किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार रहेको छ । यस्ता प्रकृतिका केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रले वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार समाप्त गरेको हुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा सोको सट्टा काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र धादिङको फूलचोकी–चन्द्रागिरी क्षेत्र, धादिङको रुबी उपत्यकासहितको उत्तरी क्षेत्र, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको तीनजुरे–मिल्के–जलजले लगायतका क्षेत्रहरूमा वन संरक्षण क्षेत्र र अन्य विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा उक्त कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । नेपालले जैविक विविधता महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको आगामी सम्मेलनबाट पारित गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारूपविपरीत हुने गरी वन संरक्षण क्षेत्रलगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू घोषणा गर्न लागेकाले उक्त कार्य तत्काल खारेज गरियोस् । संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा तथा विस्तार गर्नुको उद्देश्य वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने नभई सामुदायिक वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार खोसी केन्द्र सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रिकृत गरी वातावरण तथा वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा त्यस्ता वन क्षेत्रहरू नाफाखोर र वातावरण विनासी निजी क्षेत्र, राजनीतिक पहुँचवाला संभ्रान्त वर्ग, गैरबैंकिङ कारोबारमा रहेको अवैध रकम लगानीमा संलग्न दलाल, पुँजीपति वर्ग र राजनीतिक वर्गलाई अनन्त कालसम्म लिजमा वन क्षेत्र लिन–दिन उद्यत रहेको शासकीय वर्गले सामुदायिक वनमा नै विभिन्न नामधारी केन्द्रिकृत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न-गराउन अनेक हतकण्डाहरू प्रयोग गर्दै आएको छ, त्यसैले यस्ता कार्यहरू रोक्नुपर्छ । वनमाथिका स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र सहमतिविपरीत हुने गरी, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने गरी र संरक्षणका नाममा सामुदायको सम्पत्ति नाफा कमाउन पल्केका निजी क्षेत्रलाई सुम्पनका लागि तीव्र रूपमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूबाट अगाडि बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू तत्काल रोक्नुपर्छ । नरोकिएमा देशभर रहेका २२ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू सशक्त विरोधमा उत्रन बाध्य हुने अवगत गराउँछौं ।

अधिकार सुनिश्चिततासहितको नयाँ कानुनी स्वरूप आवश्यक छ
दिलराज खनाल
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कानुनविद्
नेपालमा अवलम्बन गरिँदै आएको संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी शिक्षा, कानुन र संस्थागत संरचनाहरू केन्द्रिकृत अवधारणा र तत्कालीन औपनिवेशिक शिक्षा पद्धतिमा आधारित छन् । संरक्षित क्षेत्रहरूलाई सम्बन्धित स्थानका स्थानीय समुदायका लागिभन्दा पनि राज्यका लागि राजस्व संकलन र पश्चिमा वा औद्योगिक मुलुकका लगानीकर्ताका लागि मनोरञ्जनस्थलका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ, जसले गर्दा संरक्षित क्षेत्रका बासिन्दाहरू आधारभूत मानवअधिकारको उपभोगबाट समेत वञ्चित छन् ।
औद्योगिक मुलुकको स्वार्थका लागि स्थापित यस्ता प्रकारका मानवअधिकारविरोधी संरक्षित क्षेत्रहरूको सट्टामा स्थानीय समुदायको सहभागिता र सामूहिक स्वामित्वमा आधारित संरक्षित क्षेत्रहरूको पक्षमा सामुदायिक अभियान र विश्वव्यापी जनमत बढ्दै गएको छ, जसका कारण खासगरी सन् १९९२ मा जैविक विविधता महासन्धिको घोषणासँगै संरक्षित क्षेत्रको शासकीय पद्धतिहरूमा आमूल रूपान्तरण गर्ने विश्वव्यापी मार्गचित्र र योजनाहरू बन्दै आएका छन् ।
जैविक विविधतासम्बन्धी नयाँ विश्वव्यापी प्रारूप (ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क, २०२०–२०३०) मा सन् २०३० सम्ममा विश्वको कुल भू–भागको जम्मा ३० प्रतिशत भू–भागमात्र संरक्षित क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, यसरी संरक्षित क्षेत्रको निर्धारण गर्दा स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक प्रकृतिका संरक्षित क्षेत्रलाई पनि गणना गर्नुपर्ने कुरामा लगभग सहमति भएको छ, जसले केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्र विस्तारलाई लगभग बिदा गर्नेछ र सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ ।
जैविक विविधता महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको सन् २०१८ मा सम्पन्न १४औं सम्मेलनले पनि केन्द्रिकृत प्रकृतिका संरक्षित क्षेत्रहरूको सट्टामा संरक्षित क्षेत्रबाहेकका स्थानीय समुदायले प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनलगायतका समुदायिक संरक्षण क्षेत्रलाई समेत संरक्षित क्षेत्रका रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रले विश्वव्यापी मान्यता पाएको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारको मार्गचित्र (सन् २०१५–२०३०) मा सन् २०३० सम्म नेपालमा थप संरक्षित क्षेत्र घोषणा नगरिने र हालको संरक्षित क्षेत्रलाई नै यथावत् राखी संरक्षणका कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसैगरी नेपालले तय गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी, २०२०–२०३०) मा सन् २०३० सम्ममा नेपालको ६० प्रतिशत वन सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसरी विश्वव्यापी मापदण्डहरू र नेपालको प्रतिबद्धता हेर्दा संरक्षित क्षेत्रको संरचना र शासकीय पद्धतिमा आमूल रूपान्तरण हुने संकेत देखा पर्छन् । यद्यपि नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको सन्दर्भमा भइरहेका सरकारी रवैयाहरू भने उल्टो धारमा प्रवाहित भइरहेका छन् ।
नेपालको कुल भूभागमध्ये मुख्य संरक्षित क्षेत्र २३ प्रतिशत, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र १२ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय सीमसार क्षेत्र पाँच प्रतिशत र वन संरक्षण क्षेत्रहरू लगभग १० प्रतिशत भूभागमा गरी नेपालको कुल भूमिको लगभग ५० प्रतिशत भूभागमा संघ सरकारको नियन्त्रण रहने प्रकृतिको संरक्षित क्षेत्रहरू फैलिएका छन् । यसका साथै नेपाल सरकारले देशको कुल भू–भागको ठूलो हिस्सा वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नका लागि १५ भन्दा धेरै नयाँ वन संरक्षण क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेको छ, जसप्रति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदायहरू रत्तिभर पनि सहमत छैनन् र असहमतिका अभियानहरू सञ्चालित छन् ।
नेपालको संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी मूल कानुनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ पञ्चायती शैली र राजकीय इच्छामा आधारित संरक्षण क्षेत्रको मानसिकताबाट ग्रस्त छ, जसले संरक्षित क्षेत्रहरूमा समुदायको अधिकारलाई अस्वीकार गर्छ । नेपालको संविधानमा गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त लाभको पहुँचबाट स्थानीय समुदाय पूर्णत वञ्चित छ ।
नेपालको संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी अन्यायपूर्ण ढाँचासँग न्यायको नौटंकी गर्ने नागरिक समाज पनि बेखबर छ । स्थानीय सरकारहरू निरीह छन्, सामुदायिक अभियानहरू छरपस्ट छन् । संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तार गर्दा आफ्नो पुर्खाको थातथलोबाट लखेटिएका, संरक्षित क्षेत्रका वन्यजन्तुबाट परिवारजन र धन सम्पत्ति तथा जीविका गुमाएका र सरकारी निकायको हस्तक्षेप तथा मानव अधिकारको उल्लंघनबाट आतंकित बन्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि न्याय मरिसकेको छ । तथापि, कुनै दिन संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी न्यायपूर्ण शासकीय स्वरूप स्थापित गर्न सकिएला भन्ने आशाको त्यान्द्रोमा सामुदायिक अभियानका केही झिल्काहरू बाँकी छन्, जसलाई संगठित अभियानमा रूपान्तरण गरी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप नेपालको संरक्षित क्षेत्रमा न्याय र सामुदायिक अधिकार सुनिश्चिततासहितको नयाँ कानुनी स्वरूपको विकास गर्ने अभियानमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।