संसद्मा एमालेको अवरोध कायमै

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले अवरोध गरेको छ । एमालेले १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सुचना सभामुखले टाँस नगरी पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
मंगलबारको बैठकमा पनि नाराबजीसहित एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । एमाले सांसदहरुको विरोधका विच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६-०७७ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए ।
एमाले सांसदहरुले कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद, यथास्थितिमा संसद् चल्दैन, गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर, पदीय मर्यादा कायम गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज २२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसदमा विभिन्न विषय उठाएर नाराबाजी गरे पनि त्यसको जवाफ सुन्न नचाहेको बताए । सांसद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नारामा विभिन्न विषयको उठान गरेको भए पनि त्यसको जवाफ सुन्न तयार नभएको बताएका हुन् ।
सभामुखले संसदीय परम्परा, मूल्यमान्यता र प्रतिनिधि सभा नियमावलीबारे बारम्बार सजग गराउँदा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरु सुन्न तयार नभएको उनले बताए । संसदमा उठेका कालो धन लगायतका विषयमा सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिनका लागि पनि संसद खोल्नुपर्ने उनले बताए । संसद खुलेमा प्रतिपक्ष दलले उठाएको सबै विषयवस्तुको जवाफ पाउने उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको अधिवेशनले पार्टीलाई अझ सक्रिय र अनुशासित रुपमा अगाडी बढाउन आम धारणा बनेको बताए । चुनावी परिणाम विभिन्न समूहको मिश्रित रुपमा आएको भन्दै उनले यसले पार्टीलाई समुहगत रुपमा पनि सन्तुलित राख्ने बताए ।
त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले प्रतिपक्षले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धा भएकाले संसदमा त्यसलाई विषय बनाउन नसकिने बताए । सर्वदलीय बैठक बसेर संसदको गतिरोधलाई निकास दिनुपर्ने उनले बताए । सांसद कडेलले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा मुलुकको हित नहुने बताए । प्रतिपक्ष दलले छलफलको माध्यमबाट निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।